Thursday, December 20, 2007
माओवादी कार्यकर्तामाथि जाहेरी दर्ता
रुपन्देही, आफ्नो पतिको अपहरण गरेको भन्दै हर्नैया गाविस-८ कि असिया अहिरले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा पाँच जना माओवादी कार्यकर्ता माथि किटानी जाहेरी दर्ता गराएकी छन् । गत मंगलबार जग्गा खरिदका विषयमा विवादका कारण ३० वर्षीय रामचन्द्र यादवलाई उक्त ठाँउका राजु मुसलमान, भरत अर्याल समेतका पाँच जनाको समूहले अपहरण गरेका छन् । माओवादी जिल्ला सेक्रेटरी घनश्याम यादवसँग घटना बारेमा कुरा गर्दा पार्टी त्यस्ता काम नगर्न सबै तहमा परिपत्र गरेको र कसैले पार्टीको निति विपरीत काम गरे कानून बमोजिम कारबाही गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
सप्तरीमा अपहरित चार मध्ये दुइको गोली हानी हत्या
सप्तरीमा अज्ञात समूहद्वारा मंगलबार अपहरित चारजनामध्ये दुई जनाको हत्या भएको छ । अपहरित गजेन्द्र श्रेष्ठ र पशुपति श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरिएको हो । हत्या गरिएका श्रेष्ठ द्वयको मृत शरिर कल्याणपुर बजार र धनगढीदेखि १ किलोमिटर दक्षिणमा फेला पारिएको सप्तरी जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ । मृतक गजेन्द्रको टाउको र छातीमा दुई राउण्ड र पशुपतिको टाउकोमा एक राउण्ड गोली प्रहार गरिएको छ । सप्तरीको कल्याणपुरबाट मंगलबार राती गजेन्द्र श्रेष्ठ, भोला श्रेष्ठ, पशुपति श्रेष्ठ र उनका छोरा जनक श्रेष्ठलाई अज्ञात समूहले अपहरण गरेको थियो । अपहरित चारजना मध्ये जनक श्रेष्ठ र भोला चालिसेलाई भने अपहरणकारीले गए राती मुक्त गरेको बताइएको छ ।
पत्रकार माथि सेनाद्वारा दुर्ब्यबहार
२० डिसेम्बर, ०७ । शिवपुरीमा रहेको संकाश्पद सामूहिक चिहानबारे समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारमाथि नेपाली सेनाका कर्णेल राजीव शाहीले दुव्यर्वहार गरेका छन् ।अल्ले खोलामा रहेको भनिएको सामुहिक चिहान अवलोकन गर्न गएका मानवअधिकार कर्मी र संचाकर्मीको टोली सो स्थानवाट फर्कदै गर्दा नेपाली सेनाका कर्णेल राजीव शाहीले मिडियामा प्रोपोगाण्डा गरी सेनालाई वदनाम गराउन खोजेको भन्दै संचारकर्मीलाई अभद्र ब्यवहार गरेको त्यहाँ पुगेका संचारकर्मीले जनाएका छन् । उनले नेपाली सेनालाई वदनाम गराउन अधिकारकर्मी र संचारकर्मी लागेको भन्दै मान्छे मारेको भए प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन् । यता पत्रकारमाथि भएको दुर्ब्यवहारको विभिन्न संघसंस्थाले भत्सर्ना गरेका छन् ।
टाइगर्सको बन्द फिर्ता
मधेसी टाइगर्सले आव्हान गरेको तीन दिने मधेस बन्द बिहीबारको लागि फिर्ता लिएको छ । आज बिहान एक विज्ञप्ति जारी मुस्लिम धर्मावलम्विहरुको पर्व बकरीद नजिकिएकाले बन्द फिर्ता लिएको जनाएको उल्लेख गरिएको छ । टाइगर्सले मधेसमा सरकारले स्पेशल टास्क फोर्स परिचालन गरेको विरोधमा घोषणा गरेकोमा बन्द आव्हान गरेको थियो ।
चुनाव गराउनसक्ने भए प्रधानमन्त्रीको बिकल्प खोजिने
कलकत्ताबाट फर्केका एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउन नसक्ने भने उनको बिकल्प खोज्ने बताएका छन् ।
एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले चैत महिनाभित्र संविधानसभा चुनाव गर्नसक्ने वा नसक्नेबारे प्रधानमन्त्रीले तत्काल भन्नुपर्ने बताएका छन् । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिएर भारतको कलकत्ताबाट आज फर्किएका नेपालले प्रधानमन्त्रीले चुनाव नसक्ने भए उनको बिकल्पबारे सोचिने पनि उल्लेख गरे । चुनाव हुननसक्नुको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले सातै दललाई लगाउन नमिल्ने पनि उनको भनाइ थियो । चुनावबारे सामूहिक निर्णय एकल जिम्मेवारीको सिद्धान्त लागू हुने नेपालले तर्क गरे ।
एमाले महासचिवले मङ्सिर २९ गते सात दलबीच सहमति भइसकेको बताए । 'त्यस दिन हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकि थियो' नेपालले भने, 'सहमति तोडिएको भनिएको छ, त्यो ठिक भएन ।' पुष १ गते नेपाल भारतको कलकत्ता गएका थिए ।
एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले चैत महिनाभित्र संविधानसभा चुनाव गर्नसक्ने वा नसक्नेबारे प्रधानमन्त्रीले तत्काल भन्नुपर्ने बताएका छन् । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिएर भारतको कलकत्ताबाट आज फर्किएका नेपालले प्रधानमन्त्रीले चुनाव नसक्ने भए उनको बिकल्पबारे सोचिने पनि उल्लेख गरे । चुनाव हुननसक्नुको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले सातै दललाई लगाउन नमिल्ने पनि उनको भनाइ थियो । चुनावबारे सामूहिक निर्णय एकल जिम्मेवारीको सिद्धान्त लागू हुने नेपालले तर्क गरे ।
एमाले महासचिवले मङ्सिर २९ गते सात दलबीच सहमति भइसकेको बताए । 'त्यस दिन हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकि थियो' नेपालले भने, 'सहमति तोडिएको भनिएको छ, त्यो ठिक भएन ।' पुष १ गते नेपाल भारतको कलकत्ता गएका थिए ।
व्यापार घाटा कम गर्न भारतीय लगानी भित्र्याउनुपर्ने
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, पुस ४ गते । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भारतसँगको व्यापारमा नेपालको बढ्दो घाटा कम गर्न भारतीय लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बढ्दो विदेशी खाता घाटाका कारण गत आर्थिक वर्षा करिब एक अर्ब डलर खर्च गरेर भारतीय रुपियाँ किनेको र चालू आर्थिक वर्षो पहिलो पाँच महिनाको अवधिमा ५० करोड डलर जति खर्च भइसकेको उहाँले जनाकारी गराउनुभयो । भारतीय दूतावासको सहयोगमा नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य स‹ले बुधबार राजधानीमा आयोजित 'नेपाल-भारत व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध' विषयक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै डा. महतले भन्नुभयो- "भारतीय लगानीमा उद्योगधन्दा स्थापना भएर भारतमा हुने निर्यात नबढेसम्म यो घाटा कायमै रहन्छ ।" सन् १९९६ मा सम्पन्न नेपाल-भारत व्यापार सन्धिले भारतमा हुने नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाएका कारण निर्यात बढेको भए पनि सो सन्धि नवीकरण भएपछि भने कठिनाइ थपेको छ । जसको फलस्वरूप भारतसँगको व्यापारमा नेपालले बढ्दो व्यापार घाटा सहनुपरेको छ । नेपाल-भारतबीचको कुल व्यापार १२२ अर्ब रुपियाँ बराबर भए पनि भारतमा हुने नेपाली वस्तुको निर्यात ४२ अर्ब रुपियाँ मात्रै छ । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत भारतसँग हुन्छ ।बढ्दो घाटालाई नेपालको जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढाएर कम गर्न सकिने अर्थमन्त्री डा. महतले बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पर्ूव उपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्माले भारत नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भएको चर्चा गर्दै विगत सात वर्षता नेपालको भारतबाट हुने आयात वाषिर्क १५ प्रतिशत र भारतमा हुने हुने निर्यात वाषिर्क छ प्रतिशतले बढेको बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत्, सूचनाप्रविधि, कृषिलगायतका क्षेत्रमा आपसी सहयोग विस्तार गर्नर्ुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य स‹का अध्यक्ष अरुणकुमार चौधरीले सन् १९९६ को सन्धि नवीकरण गर्दा कोटा र मूल्य अभिवृद्धिको प्रावधान थपिएकाले भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको निर्यात सहज हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भारतको केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकारबीच समन्वयको अभाव हुँदा सन्धिको प्रावधानविपरीत नेपाली वस्तुमा चार प्रतिशत विशेष अतिरिक्त महसुल -स्याड) लागिरहेको बताउनुभयो । नेपालका लागि भारतीय राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीले नजिकको छिमेकी भएका कारण आर्थिक विकासको प्रयासमा नेपाली जनतालाई सहयोग गर्नु भारतको जिम्मेवारी भएको र यसका लागि भारतीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो । नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिले नेपाललाई भारतीय बजारमा प्रवेश गर्ने अद्वितीय अवसर प्रदान गरेको विचार व्यक्त गर्दै राजदूत मुखर्जीले भारतसँगको व्यापारमा देखिने नेपालको घाटा व्यापार सन्धिमा भएका केही समस्याका कारण भएको तर पेट्रोलियम पदार्थको आयातले पनि यो घाटा बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्सार नाका र पारबहन सुधारमा भारत सरकारले लगानी गरिरहेको बताउँदै सैद्धान्तिक रूपमा मुम्बैको जवहारलाल नेहरू बन्दरगाह प्रयोगमा नेपाललाई सहमति दिइसकेको जानकारी गराउनुभयो । त्यस कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकार, नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यबाहक अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्नेत, नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य स‹का उपाध्यक्ष शशीराज पाण्डेलगायतका वक्ताहरूले नेपाल भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धका विविध पक्षमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
सेती नदिमा बगेर २ को मृत्यु एक बेपत्ता
सेती नदिमा बगेर आज तनहुँको २ महिलाको मृत्यु भएको छ । अर्की एक महिला बेपत्ता छन् ।
म्रितु हुनेमा काउ शिवपुर - १ झापुटारकी लालु गुरुङ र रिशीङ रानिपोखरी मझकोटकी रुपा थापा मगर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गाँउ शिवपुर -५ कोड डाँडाकी मोहनी थापा बेपता छन् । प्रहरीका अनुसार ओखली भन्ने स्थानबाट मानहुङ डाँडामा दाउरा खोज्न जाँदाजानेक्रममा नदी पार गर्ने लाग्दा उनिहरु बगेका हुन । म्रितकको शव दमौली अस्पतालमा राखिएको र बेपत्ताको खोजी भैइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
म्रितु हुनेमा काउ शिवपुर - १ झापुटारकी लालु गुरुङ र रिशीङ रानिपोखरी मझकोटकी रुपा थापा मगर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गाँउ शिवपुर -५ कोड डाँडाकी मोहनी थापा बेपता छन् । प्रहरीका अनुसार ओखली भन्ने स्थानबाट मानहुङ डाँडामा दाउरा खोज्न जाँदाजानेक्रममा नदी पार गर्ने लाग्दा उनिहरु बगेका हुन । म्रितकको शव दमौली अस्पतालमा राखिएको र बेपत्ताको खोजी भैइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रमका लागी तेश्रो तथा अन्तिम मौका - नेपाल
नेपालीप्रेस डटकम / डिसीनेपाल डटकम - संवाददाता नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउन नसक्ने भए गिरीजाप्रसाद कोइरालाले अहिलेनै सरकारको नेत्रित्व छोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
भारतिय कम्निष्ट पार्टीको आ-फ्नो महाधिवेशनमा भाग लिई आज स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा आज संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै महासचिव नेपालले भन्नुभयो, "प्रधानमन्त्रिले चैतमा संविधानसभाको चुनाव गराउन सक्ने व नसक्ने अहिलेनै फाईनल गराउनुपर्छ ।
नसक्ने हो भने सरकारको नेत्रित्व अहिलेनै तोड्नुपर्छ । महासचिव नेपालले प्रधानमन्त्रिलाई चुनाव गराउने तेश्रो मौका आएको बताउदै मौका गुमाएमा इतिहासले माफिनदिने चेतावनी दिनुभयो ।" उहाले दलहरुका बिचमा सामुहिक न्याय गर्ने तर जिम्मेवारी एकले लिने सहमति भएको बताउदै प्रधानमन्त्रिले चैतमा संविधानसभा नगराएमा दोशदोष सातदललाई दिन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
भारतिय कम्निष्ट पार्टीको आ-फ्नो महाधिवेशनमा भाग लिई आज स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा आज संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै महासचिव नेपालले भन्नुभयो, "प्रधानमन्त्रिले चैतमा संविधानसभाको चुनाव गराउन सक्ने व नसक्ने अहिलेनै फाईनल गराउनुपर्छ ।
नसक्ने हो भने सरकारको नेत्रित्व अहिलेनै तोड्नुपर्छ । महासचिव नेपालले प्रधानमन्त्रिलाई चुनाव गराउने तेश्रो मौका आएको बताउदै मौका गुमाएमा इतिहासले माफिनदिने चेतावनी दिनुभयो ।" उहाले दलहरुका बिचमा सामुहिक न्याय गर्ने तर जिम्मेवारी एकले लिने सहमति भएको बताउदै प्रधानमन्त्रिले चैतमा संविधानसभा नगराएमा दोशदोष सातदललाई दिन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
विमान कम्पनीद्वारा थप उडानको तयारी
काठमाडौं, पुस ४ - नया“ विदेशी विमान कम्पनीबाट समेत हवाई सिटको माग परा नभएपछि बिमान कम्पनीहरूले नेपालमा थप उडानको तयारी गरेका छन् । नेपालमा सेवा गरिरहेका कम्पनीले थप उडानका लागि सरकारस“ग अनुमति माग गरेका हुन् ।
थाई एयरवेजले काठमाडौं बैंकक सेक्टरमा साताको थप तीन उडानको अनुमति माग्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आवेदन दिएको छ । 'अनुमाति पाए मध्य जनवरीदेखि उडान बढाउने योजना छ' थाई एयरका एक अधिकारीले भने । थाईले हाल सातामा ७ उडान गर्छ ।
करिब १३ महिनाका अवधिमा ९ वटा विदेशी विमान कम्पनीले उडान थाले पनि टिकट अभाव पूरा हुनसकेको छैन । 'अझै पनि मागअनुसार टिकट दिन सकिएको छैन,' नेपाल एसोसिएसन अफ टर्ुर्ुस एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स -नाट्टा) का प्रथम उपाध्यक्ष अर्जुन शर्माले कान्तिपुरलाई भने ।
हालै मात्र हङकङ एक्स्प्रेसले काठमाडौंसम्म साताको तीनवटा उडान थालेको छ । त्यसअघि हङकङकै ड्रागन एयर र सिंगापुरको सिल्क एयरले उडान थालेको थियो । डिसेम्बरको अन्तिमसातादेखि थाइल्यान्डकै अकोर्े कम्पनी ओरिएन्ट थाईले पनि उडान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
युरोपलगायत मुलुकबाट पर्यटक आगमन बढेकाले चाप परेको
हो भने खाडीलगायत मुलुकमा नेपालीको बढ्दो आवत-जावतको प्रभाव परेको हो । यस वर्षपर्यटक झन्डै ५ लाख पुग्दैछन् । विदेशी कामदारको आवागमन पनि बढ्दै गएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स -युर्ुर्एइ) बाट नेपालमा उडान गर्ने एयर अरेविया र इथियाड एयरले पनि थप उडानको तयारी गरिरहेका छन् । विद्यमान हवाई सेवा सम्झौता संशोधन नभएकाले उडान थप्न नसकेको सम्बद्ध अधिकारीले बताए । 'थप उडानको तयारी गरिरहेका छौं,' एयर अरेबियाको नेपाली जीएसए डा“फे ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक पवित्र कार्कीले भने ।
विद्यमान सम्झौतामा दुवै देशका विमान कम्पनीले सातामा ८ वटामात्र उडान गर्नसक्ने प्रँवधान छ । अरेविया र इथियाड दुवैले यो संख्या उपयोग गरिरसकेका छन् । सरकारको अस्थायी अनुमतिपछि अरेवियाले साताको चारबाहेक थप तीन उडान गरिरहेको छ ।
खाडी मुलुकहरूमा काम गर्न जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्ने क्रमस“गै विमान कम्पनीले ती मुलुकहरूमा उडान बढाइरहेका छन् । गल्फ एयर र कतार एयरवेजले पनि नियमित उडान गर्छन् ।
खाडी मुलुकहरूमा मात्र ७ लाखभन्दा बढी नेपाली छन् । सबैभन्दा बढी साउदी अरबमा ३ लाख ५० हजार, कतारमा दर्ुर्ुइ लाख र यर्ूर्एइमा
डेढ लाख नेपाली छन् । नेपालबाट दैनिक ६ सय कामदार विदेश जाने गरेका छन् ।
थाई एयरवेजले काठमाडौं बैंकक सेक्टरमा साताको थप तीन उडानको अनुमति माग्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आवेदन दिएको छ । 'अनुमाति पाए मध्य जनवरीदेखि उडान बढाउने योजना छ' थाई एयरका एक अधिकारीले भने । थाईले हाल सातामा ७ उडान गर्छ ।
करिब १३ महिनाका अवधिमा ९ वटा विदेशी विमान कम्पनीले उडान थाले पनि टिकट अभाव पूरा हुनसकेको छैन । 'अझै पनि मागअनुसार टिकट दिन सकिएको छैन,' नेपाल एसोसिएसन अफ टर्ुर्ुस एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स -नाट्टा) का प्रथम उपाध्यक्ष अर्जुन शर्माले कान्तिपुरलाई भने ।
हालै मात्र हङकङ एक्स्प्रेसले काठमाडौंसम्म साताको तीनवटा उडान थालेको छ । त्यसअघि हङकङकै ड्रागन एयर र सिंगापुरको सिल्क एयरले उडान थालेको थियो । डिसेम्बरको अन्तिमसातादेखि थाइल्यान्डकै अकोर्े कम्पनी ओरिएन्ट थाईले पनि उडान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
युरोपलगायत मुलुकबाट पर्यटक आगमन बढेकाले चाप परेको
हो भने खाडीलगायत मुलुकमा नेपालीको बढ्दो आवत-जावतको प्रभाव परेको हो । यस वर्षपर्यटक झन्डै ५ लाख पुग्दैछन् । विदेशी कामदारको आवागमन पनि बढ्दै गएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स -युर्ुर्एइ) बाट नेपालमा उडान गर्ने एयर अरेविया र इथियाड एयरले पनि थप उडानको तयारी गरिरहेका छन् । विद्यमान हवाई सेवा सम्झौता संशोधन नभएकाले उडान थप्न नसकेको सम्बद्ध अधिकारीले बताए । 'थप उडानको तयारी गरिरहेका छौं,' एयर अरेबियाको नेपाली जीएसए डा“फे ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक पवित्र कार्कीले भने ।
विद्यमान सम्झौतामा दुवै देशका विमान कम्पनीले सातामा ८ वटामात्र उडान गर्नसक्ने प्रँवधान छ । अरेविया र इथियाड दुवैले यो संख्या उपयोग गरिरसकेका छन् । सरकारको अस्थायी अनुमतिपछि अरेवियाले साताको चारबाहेक थप तीन उडान गरिरहेको छ ।
खाडी मुलुकहरूमा काम गर्न जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्ने क्रमस“गै विमान कम्पनीले ती मुलुकहरूमा उडान बढाइरहेका छन् । गल्फ एयर र कतार एयरवेजले पनि नियमित उडान गर्छन् ।
खाडी मुलुकहरूमा मात्र ७ लाखभन्दा बढी नेपाली छन् । सबैभन्दा बढी साउदी अरबमा ३ लाख ५० हजार, कतारमा दर्ुर्ुइ लाख र यर्ूर्एइमा
डेढ लाख नेपाली छन् । नेपालबाट दैनिक ६ सय कामदार विदेश जाने गरेका छन् ।
भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता प्रकरण: अधिकारकर्मीद्वारा घटनास्थल निरीक्षण
शिवपुरी -काठमाडौं, पुस ४ - नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता थुनुवामध्ये केहीलाई हत्यापछि जलाएको आशंकामा शिवपुरीस्थित अल्लेको जंगलमा बुधबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीलगायत अधिकारकर्मीले निरीक्षण गरेका छन् ।
निरीक्षण क्रममा अल्ले जंगलस्थित खोल्सामा जलाइएका काठमा टुक्राहरू तथा शंकास्पद ढंगले गाडिएका प्लास्टिक र जुटका बोराहरू फेला परेका छन् ।
शंकास्पद घटनास्थलमा अंगार र खोल्सामा झन्डै २ सय मिटर तलसम्म जलाइएका काठमा टुक्रा फेला परेका छन् ।
आधा जलेका टुक्रामध्ये केही काठ मिलमा चिरान गरिएका र घरायसी प्रयोगका क्रममा ठोकिएका किलासमेत छन् । जुट र प्लास्टिकका बोराहरू माटोले पुरिएका छन् । एउटा मोबिलको डिब्बा पनि फेला परेको छ । बुधबार बिहान आयोगका अधिकारी, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको यहा“स्थित कार्यालयका प्रतिनिधि, बेपत्ता नागरिकका परिवारजन तथा सञ्चारकर्मीले घटनास्थलको निरीक्षण गरेका हुन् ।
शंकास्पद घटनास्थल शिवपुरी निकुञ्ज क्षेत्रमा सेनाको कमान्ड तथा स्टाफ कलेजबाट झन्डै दर्ुइ किलोमिटर टाढा छ । घना जंगलभित्र कच्ची सडक मुन्तिर खोल्सामा शव जलाइएको आशंका छ ।
लामो समयसम्म भैरवनाथ गणको सैनिक हिरासतमा रहेका माओवादी र्समर्थक विद्यार्थी नेता कृष्ण केसीका अनुसार बेपत्ता पार्ने कार्यमै संलग्न गणका एक सैनिकले उक्त स्थान पहिचान गराएका हुन् ।
यसअघि उच्चायुक्तको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा भैरवनाथ गण र युद्धभैरव गणबाट ४९ थुनुवालाई २०६० सालको पुसमा बेपत्ता बनाएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा पर्ूवथुनुवाहरूको भनाइ उल्लेख गर्दै भनिएको छ- 'स“गै बसेका पर्ूवथुनुवाहरू २०६० पुस ५ को रातलाई सम्झन्छन् । त्यो रात वा त्यसको एक/दर्ुइ दिनभित्र बाहिर निकालिएका थुनुवाको ठूलो समूह फर्केर आएन ।'
निरीक्षण क्रममा अल्ले जंगलस्थित खोल्सामा जलाइएका काठमा टुक्राहरू तथा शंकास्पद ढंगले गाडिएका प्लास्टिक र जुटका बोराहरू फेला परेका छन् ।
शंकास्पद घटनास्थलमा अंगार र खोल्सामा झन्डै २ सय मिटर तलसम्म जलाइएका काठमा टुक्रा फेला परेका छन् ।
आधा जलेका टुक्रामध्ये केही काठ मिलमा चिरान गरिएका र घरायसी प्रयोगका क्रममा ठोकिएका किलासमेत छन् । जुट र प्लास्टिकका बोराहरू माटोले पुरिएका छन् । एउटा मोबिलको डिब्बा पनि फेला परेको छ । बुधबार बिहान आयोगका अधिकारी, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको यहा“स्थित कार्यालयका प्रतिनिधि, बेपत्ता नागरिकका परिवारजन तथा सञ्चारकर्मीले घटनास्थलको निरीक्षण गरेका हुन् ।
शंकास्पद घटनास्थल शिवपुरी निकुञ्ज क्षेत्रमा सेनाको कमान्ड तथा स्टाफ कलेजबाट झन्डै दर्ुइ किलोमिटर टाढा छ । घना जंगलभित्र कच्ची सडक मुन्तिर खोल्सामा शव जलाइएको आशंका छ ।
लामो समयसम्म भैरवनाथ गणको सैनिक हिरासतमा रहेका माओवादी र्समर्थक विद्यार्थी नेता कृष्ण केसीका अनुसार बेपत्ता पार्ने कार्यमै संलग्न गणका एक सैनिकले उक्त स्थान पहिचान गराएका हुन् ।
यसअघि उच्चायुक्तको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा भैरवनाथ गण र युद्धभैरव गणबाट ४९ थुनुवालाई २०६० सालको पुसमा बेपत्ता बनाएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा पर्ूवथुनुवाहरूको भनाइ उल्लेख गर्दै भनिएको छ- 'स“गै बसेका पर्ूवथुनुवाहरू २०६० पुस ५ को रातलाई सम्झन्छन् । त्यो रात वा त्यसको एक/दर्ुइ दिनभित्र बाहिर निकालिएका थुनुवाको ठूलो समूह फर्केर आएन ।'
सेना-प्रहरी पनि लोकसेवालाई
काठमाडौं, पुस ४ - सरकारले सेना र प्रहरीसहित मातहतका सबै निकायका कर्मचारी सेवा प्रवेश परीक्षाको जिम्मा लोकसेवा आयोगलाई दिने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार सेना, प्रहरी, र्सार्वजनिक संस्थान, अर्धसरकारी निकाय, स्थानीय निकाय र विकास समितिहरूमा कर्मचारी प्रवेश प्रक्रिया निजामती सेवाको जत्तिकै निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन त्यस्तो तयारी गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले निजामती सेवाको जस्तै सबै सरकारी निकायमा कर्मचारी प्रवेश परीक्षाको जिम्मा लोकसेवालाई दिने सैद्धान्तिक निर्ण्र्ाागरेको छ । त्यसका लागि लोकसेवा आयोग ऐनसहित विभिन्न निकायको कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सेना र जनपद/सशस्त्र प्रहरी सेवामा शारीरिक तन्दुरुस्तीको जा“चसमेत गर्नुपर्छ, त्यस्तो परीक्षा लिन सेना र प्रहरी संगठनलाई नै दिइनेछ, बा“की लिखित, मौखिकलगायत योग्यता जा“चको जिम्मेवारी लोकसेवालाई दिन लागिएको छ ।
समितिले लोक सेवासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल क्रममा मंगलबार आयोग अध्यक्ष तर्ीथमान शाक्यसित परामर्श लिइसकेको स्रोतले जनायो । शाक्यले सबै सरकारी निकायको सेवा प्रवेश परीक्षा लिने जिम्मेवारी लिन आयोग तयार रहे पनि त्यसका लागि थप जनशक्ति र भौतिक पर्ूवाधार चाहिने समितिसित बताएका थिए । आयोग सदस्य डा. भीमदेव भट्टले लोकसेवालाई थप जिम्मेवारी दिने हो भने आयोगलाई साधनस्ँ्रँेत सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । 'अहिले आयोगलाई पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक स्रोतसाधन छैन,' भट्टले कान्तिपुरस“ग भने- 'थप जिम्मेवारी दिने हो भने यसलाई पर्ूर्ति गर्दै आयोगका क्ष्ँेत्रीय कार्यालयहरूलाई अझ बढी साधनस्रँेत सम्पन्न बनाउनर्ुपर्छ ।'
अन्तरिम संविधानमा सेना, प्रहरी, संस्थान, स्थानीय निकायलगायत र्सार्वजनिक निकायको कर्मच्ाारी भर्नामा लोकसेवासित परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहु“दा आयोगको काम ती निकायको लिखित परीक्षामा सामान्य सहयोग गर्नुमा मात्र सीमित छ । विधेयक समितिले लोकसेवाको जनशक्ति र भौतिक पर्ूवाधार थप्नेबारे एक/दर्ुइ दिनमै अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसित छलफल गर्नेछ । स्रोत अनुसार विभिन्न निकायले स्थायी कर्मचारीका लागि परीक्षा लि“दा जुन खर्च लाग्छ, त्यो रकम लोकसेवालाई उपलब्ध गराउन सकिनेबारे विधेयक समितिमा छलफल भएको थियो ।
समितिले आयोगलाई नया“ दायित्व दि“दा तत्काल चाहिने जनशक्ति सरकारबाट उपलब्ध गराउने आश्वासन अध्यक्ष शाक्यलाई दिएको थियो । 'लोकसेवाले आफूलाई चाहिने कर्मचारी मागोस्, सरकार दिन तयार छ,' समितिका एक सदस्यले भने ।
अहिलेसम्म सेना, प्रहरी, संस्थान, स्थानीय निकाय र विभिन्न विकास समितिले आफ्नो सेवाभित्र कर्मचारी प्रवेश परीक्षा आफैं लि“दै आएका
छन् । ती निकायमा भनसुन बढी चल्ने गरेकाले कर्मचारी प्रवेश प्रक्रिया निष्पक्ष र विश्वसनीय नभएको जनगुनासो छ । आयोगले थप निकायको समेत कर्मचारी प्रवेश परीक्षाको दायित्व लिन अधिकारको दायरा बढाउनुपर्ने र आफ्ना सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार सेना, प्रहरी, र्सार्वजनिक संस्थान, अर्धसरकारी निकाय, स्थानीय निकाय र विकास समितिहरूमा कर्मचारी प्रवेश प्रक्रिया निजामती सेवाको जत्तिकै निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन त्यस्तो तयारी गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले निजामती सेवाको जस्तै सबै सरकारी निकायमा कर्मचारी प्रवेश परीक्षाको जिम्मा लोकसेवालाई दिने सैद्धान्तिक निर्ण्र्ाागरेको छ । त्यसका लागि लोकसेवा आयोग ऐनसहित विभिन्न निकायको कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सेना र जनपद/सशस्त्र प्रहरी सेवामा शारीरिक तन्दुरुस्तीको जा“चसमेत गर्नुपर्छ, त्यस्तो परीक्षा लिन सेना र प्रहरी संगठनलाई नै दिइनेछ, बा“की लिखित, मौखिकलगायत योग्यता जा“चको जिम्मेवारी लोकसेवालाई दिन लागिएको छ ।
समितिले लोक सेवासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल क्रममा मंगलबार आयोग अध्यक्ष तर्ीथमान शाक्यसित परामर्श लिइसकेको स्रोतले जनायो । शाक्यले सबै सरकारी निकायको सेवा प्रवेश परीक्षा लिने जिम्मेवारी लिन आयोग तयार रहे पनि त्यसका लागि थप जनशक्ति र भौतिक पर्ूवाधार चाहिने समितिसित बताएका थिए । आयोग सदस्य डा. भीमदेव भट्टले लोकसेवालाई थप जिम्मेवारी दिने हो भने आयोगलाई साधनस्ँ्रँेत सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । 'अहिले आयोगलाई पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक स्रोतसाधन छैन,' भट्टले कान्तिपुरस“ग भने- 'थप जिम्मेवारी दिने हो भने यसलाई पर्ूर्ति गर्दै आयोगका क्ष्ँेत्रीय कार्यालयहरूलाई अझ बढी साधनस्रँेत सम्पन्न बनाउनर्ुपर्छ ।'
अन्तरिम संविधानमा सेना, प्रहरी, संस्थान, स्थानीय निकायलगायत र्सार्वजनिक निकायको कर्मच्ाारी भर्नामा लोकसेवासित परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहु“दा आयोगको काम ती निकायको लिखित परीक्षामा सामान्य सहयोग गर्नुमा मात्र सीमित छ । विधेयक समितिले लोकसेवाको जनशक्ति र भौतिक पर्ूवाधार थप्नेबारे एक/दर्ुइ दिनमै अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसित छलफल गर्नेछ । स्रोत अनुसार विभिन्न निकायले स्थायी कर्मचारीका लागि परीक्षा लि“दा जुन खर्च लाग्छ, त्यो रकम लोकसेवालाई उपलब्ध गराउन सकिनेबारे विधेयक समितिमा छलफल भएको थियो ।
समितिले आयोगलाई नया“ दायित्व दि“दा तत्काल चाहिने जनशक्ति सरकारबाट उपलब्ध गराउने आश्वासन अध्यक्ष शाक्यलाई दिएको थियो । 'लोकसेवाले आफूलाई चाहिने कर्मचारी मागोस्, सरकार दिन तयार छ,' समितिका एक सदस्यले भने ।
अहिलेसम्म सेना, प्रहरी, संस्थान, स्थानीय निकाय र विभिन्न विकास समितिले आफ्नो सेवाभित्र कर्मचारी प्रवेश परीक्षा आफैं लि“दै आएका
छन् । ती निकायमा भनसुन बढी चल्ने गरेकाले कर्मचारी प्रवेश प्रक्रिया निष्पक्ष र विश्वसनीय नभएको जनगुनासो छ । आयोगले थप निकायको समेत कर्मचारी प्रवेश परीक्षाको दायित्व लिन अधिकारको दायरा बढाउनुपर्ने र आफ्ना सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
शिवपुरीमा बेपत्ताको चिहान भएको आशंका
दीपक रिजाल (काठमाडौं)सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सेनाको भैरवनाथ दल गणबाट बेपत्तँ बनाइएका आस्थाका बन्दीलाई हत्या गरी शिवपुरी जंगलमा लगेर गाडिएको आशंकामा उक्त जंगल क्षेत्रमा आज बिहीबार उत्खनन गरिने भएको छ। आज उत्खनन गरिनेउक्त गणबाट चार वर्षघि सन् २००३ मा ४९ जना बन्दी बेपत्तँ भएका थिए। उनीहरूलाई कहाँ लगियो भन्ने कुरा औपचारिक ढंगबाट नखुलिरहेको अवस्थामा विदेशमा रहेका एक पूवसैनिकले त्यतिबेला थुनामा रहेकालाई शिवपुरी जंगलमा लगेर गाडिएको र केहीलाई पोलिएको सूचना दिएपछि बुधबार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी र सांसदसमेतको टोली सो क्षेत्रमा गएको थियो। आज उत्खननका क्रममा मानवशास्त्रीहरूको विशेषज्ञ टोली पनि लगिने भएको छ।शिवपुरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकनजिकैको अल्लीको जंगलमा २ सय मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडा खाल्डो पुरेको अवस्थामा फेला पारेकाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था तथा संसद्को मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय समितिले उक्त ठाउँको अवलोकन गरी सुरक्षा गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।शिवपुरीमा रहेको सेनाको प्रवेशद्वारबाट २ किमि उत्तरमा रहेको उक्त ठाउ“मा मारिएका भनिएका ती व्यक्तिहरूलाई गाडेको वा जलाएको हुन सक्ने आशंका आयोगले गरेको छ।खाल्डो खनिएको नजिकै रहेको खोल्सामा पोकापोका पारेर ढुंगाले थिचिएको, मोबिलको बट्टा, डढेको दाउरा र निर्जन जंगलमा अप्राकृतिक सामग्रीहरू फेला परेकाले थप रहस्य उत्पन्न भएको अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले बताउनुभयो।सो क्षेत्रको निरीक्षण गर्न बेपत्ता पारिएका आफन्तका परिवार, द्वन्द्वका क्रममा भैरवनाथ गणमा थुनामा रहेर छुटेका माओवादी कार्यकर्ता, नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयोगका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीलगायतका व्यक्ति सो स्थलमा पुगेका थिए।सो क्ष्ँेत्रको अवलोकन गर्न गएका बेपत्ताका आफन्तले राज्यले बेपत्ताबारेमा जानकारी नदिनुको रहस्य बल्ल खुलेको भन्दै गुनासो गरेका थिए।सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यका तर्फाट ६ सयभन्दा बढी र व्रि्रोहीको तर्फाट २ सय ८० भन्दा बढी नागरिकलाई बेपत्ता बनाइएको छ।हाल विदेशमा कार्यरत ती पूवसैनिकले आफूले समेत त्यसरी हत्या गरिएका व्यक्तिहरूलाई गाडेको जानकारी अधिकारकर्मीहरूलाई गराएका थिए।
Wednesday, December 19, 2007
माओबादी सांसदको गाडी प्रहरी नियन्त्रणमा
१९ डिसेम्बर, ०७ । माओवादी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद वामदेव क्षेत्री चढ्ने गाडी ६ दिनदेखि प्रहरी नियन्त्रणमा छ ।बुटवलबाट पोखरातर्फ आउँदै गर्दा गत शुक्रबार साझ क्षेत्री चढ्ने बा ६ च ७१९ नम्बरको सेतो बोलेरो सिध्दार्थ राजमार्गमा चेकजाँचका क्रममा छोरेपाटन प्रहरी चौकी कास्कीले नियन्त्रणमा लिएको हो । गाडी समातिएपछि गाडीमा सवार व्यक्तिहरू फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । सो समयमा सांसद क्षेत्री भने गाडीमा थिएनन् । चेकिङकाक्रममा प्रहरीले गाडीको ब्लुबुकसहित कागजपत्र माग्दा पछि ल्याउछौ भन्दै गाडीमा रहेका पाजजना हिँडेको तर अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।
लाल चितवन अभियान सम्पन्न,११ हजार ३ सय माओवादीमा प्रवेश
१९ डिसेम्बर, ०७ । नेकपा माओवादी चितवनले संचालन गरेको लाल चितवन अभियान मंगलबार सम्पन्न भएको छ ।समापन कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं नेकपा माओवादीका केन्द्रिय सदस्य अग्नि सापकोटाले नेपाललाई कब्जामा लिन खोज्ने विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तीहरु विरुद्द सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिदै कुनै पनि शक्तीले नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि धावा बोल्न नसक्ने दावी गर्नुभयो ।उहांले संविधानसभाको निर्वाचन देशको आवश्यकता भएको तर पहिलो पहिलो आवश्यकता गणतन्त्र र संबिधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातीक प्रणाली भएको बताउदै उहाँले निर्वाचन भाड्न खोज्ने जोकोही लाई पनि जनक्रान्तीले पाखा लगाउने चेतावनी दिनुभयो । उता माओवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि हुन थालेको छ ।गत मंसिर २२ गतेबाट शुरु गरिएको सो घरदैलो अभियान पूर्वी चितवनका दश गाविस र रत्ननगर नगरपालिकामा संचालन गरिएको थियो । अभियानका क्रममा करिब एक हजार भन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष घरदैलो कार्यक्रम तथा कोणसभाहरु समेत सम्पन्न गरेका थिए । अभियानका क्रममा विभिन्न पार्टी र स्वतन्त्र रुपबाटबाट ११ हजार ३ सय ४ जना माओवादीमा प्रवेश गरेको मंगलबार घोषणा गरिएको थियो । जसमध्ये सबै भन्दा धेरै पूर्वी चितवनको जुटपानी गाविसबाट २ हजार जना माओवादीमा प्रवेश गरेको माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज पथिकले बताउनुभयो ।त्यस्तै शक्तिखोरबाट एक हजार भन्दा बढी, चैनपुरबाट त्यति नै संख्यामा, खैरहनी र वीरेन्द्रनगरबाट एक एक हजार, रत्ननगरबाट २ हजार, कुमरोजबाट झण्डै एक हजार, शिद्धी, काउले, बछ्यौली, पदमपुरबाट गरि ३ हजार जना माओवादीमा प्रवेश गरिएको समापन समारोहमा जानकारी गराईएको थियो ।
शिवपुरी जङ्गलमा शङ्कास्पद चिहान फेलापर्यो
भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पारी ४९ जना माओवादी कार्यकर्तालाई जिउँदै पुरिएको भनिएको राजधानी नजिकैको शिवपुरी जंगलमा केही शंकास्पद मानव चिहान फेला परेको छ । मानवअधिकार आयोगलगायतका संघसंस्थाको अनुसन्धानबाट शिवपुरीको झोर गाविसको ठूली खोल्सी भन्ने स्थानमा कपडासहित मानव चिहान फेला परेको हो। मानव अधिकार आयोगको नेतृत्वमा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चआयूक्तको कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको टोलीले आज बिहान उक्त स्थानको अवलोकन गरेको थियो। चिहान फेलापरेपछि व्यवस्थापिका संसद् मानव अधिकार तथा सामाजीक न्याय समितिको एक टोली पनि अनुसन्धाका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। शिवपुरीको अल्ले जंगल क्षेत्रभित्र निकुञ्ज गेटबाट २ किमि उत्तरमा रहेको २०० मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइ क्षेत्रफलमा कपडासहित मानव चिहान फेला परेको आयोगले जनाएको छ। यसअघि नेपालस्थीत राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चआयूक्तको कार्यालयले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको महाराजगंजस्थित भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ४९ जनाको अवस्थाबारे पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
बन्दको आँशिक प्रभावसगै पड्कियो बम विरगञ्जमा
तराई मुक्ति टाइगर्सले आव्हान गरेको मधेश बन्दको दोस्रो दिन बुधबार आंशिक प्रभाव परेको छ भने टाइगरका कार्यकर्ताहरुले वीरगञ्जमा बम विष्फोट गराएका छन् । बन्दको अवज्ञा गर्दै त्यहाँस्थित बजार पसल, शिक्षण संस्था, कलकारखाना खुलेका छन् ।
वीरगञ्जबाट पूर्व जाने यात्रु बाहक तथा मालबाहक सवारी साधन नचले पनि काठमाडौ आउने र पश्चिम नेपाल जाने सवारी साधन चलेका छन् ।
यसैबीच टाइगर्सका कार्यकर्ताले त्यहाँस्थित नशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेडको कार्यालय नजिकै बम विष्फोट गराएका छन् । बिहान ६.३० बजेतिर गराइएको सो बम विष्फोटनमा मानवीय एवं भौतिक क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ।
मधेशमा स्पेशल टास्कफोर्स परिचालन गरिएको र आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको विरोधमा टाइगर्सले बन्द आव्हान गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै मधेशी जनअधिकार फोरम तथा सद्भावना महतो पक्षले आव्हान गरेको रौतहट बन्दको कार्यक्रम १८ दिनपछि केही दिनका लागि फिर्ता लिएको छ । मुस्लिमहरुको महान चाड वक्र इदका लागि बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको फोरमका रौतहट अध्यक्ष गणेश यादवले जानकारी दिएका छन् । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु शुक्रबार र शनिबार र आइतबार वक्र इद मनाउँदैछन् ।
१८ दिनसम्म बजार बन्द हुँदा स्थानीयबासीले सास्ती खेपेका थिए । माओवादीले एक वर्षअघि भएको घटनामा आफ्ना कार्यकर्ता मारिएकोमा सो घटनामा संलग्न भएको किटानी जाहेर दिएपछि फोरमले सो बन्द आव्हान गरेको हो ।
वीरगञ्जबाट पूर्व जाने यात्रु बाहक तथा मालबाहक सवारी साधन नचले पनि काठमाडौ आउने र पश्चिम नेपाल जाने सवारी साधन चलेका छन् ।
यसैबीच टाइगर्सका कार्यकर्ताले त्यहाँस्थित नशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेडको कार्यालय नजिकै बम विष्फोट गराएका छन् । बिहान ६.३० बजेतिर गराइएको सो बम विष्फोटनमा मानवीय एवं भौतिक क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ।
मधेशमा स्पेशल टास्कफोर्स परिचालन गरिएको र आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको विरोधमा टाइगर्सले बन्द आव्हान गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै मधेशी जनअधिकार फोरम तथा सद्भावना महतो पक्षले आव्हान गरेको रौतहट बन्दको कार्यक्रम १८ दिनपछि केही दिनका लागि फिर्ता लिएको छ । मुस्लिमहरुको महान चाड वक्र इदका लागि बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको फोरमका रौतहट अध्यक्ष गणेश यादवले जानकारी दिएका छन् । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु शुक्रबार र शनिबार र आइतबार वक्र इद मनाउँदैछन् ।
१८ दिनसम्म बजार बन्द हुँदा स्थानीयबासीले सास्ती खेपेका थिए । माओवादीले एक वर्षअघि भएको घटनामा आफ्ना कार्यकर्ता मारिएकोमा सो घटनामा संलग्न भएको किटानी जाहेर दिएपछि फोरमले सो बन्द आव्हान गरेको हो ।
सातदलीय सहमतिको अन्तिम मस्यौदा तयार
हप्तौंसम्मका छलफलपछि सातदलले संबिधानसभाको चुनाव चैत्र महिनामा गर्ने लगायतका २० सूत्रीय सहमतिलाई अन्तिम रुप दिएका छन्।
तर सहमतिका केही विषयहरुमा भने नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीचको वार्तापछि मात्र टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ।
त्यसपछि सो दस्तावेजमा बुधबार सातदलीय नेताहरुले हस्ताक्षर गर्दै सहमति कार्यान्वयनको लागि बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सातदलीय कार्यदलका एकजना सदस्य जनमोर्चा नेपालका नेता लिलामणी पोखरेलका अनुसार निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयहरुमा सहमति बनिसकेको छ।
सरकारको स्वरुप
तर सरकारको स्वरुप लगायत केही विषयहरुमा प्रधानमन्त्री कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै छलफल गर्न आवश्यक भएको पोखरेलले बताए।
पछिल्ला दिनहरुमा माओवादीहरुले सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको पद पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्।
त्यसैले सरकारको नयाँ स्वरुपबारे बुधबार थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पोखरेलका अनुसार संविधानसभाका ६०१ सदस्यहरुको चयन प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइने सहमति भएको छ।
तिनमा २४० जना बहुमतीय चुनाव प्रणालीबाट, ३३५ जना समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा र २६ जनाको मन्त्री परिषदले मनोनयन गर्ने व्यवस्था राखिएको बुझिएको छ।
त्यसअघि संविधानसभामा ४९७ जना प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
पोखरेलका अनुसार गणतन्त्र घोषणाको विषयमा पनि दलहरुबीच अब कुनै मतभेद छैन।
विगतका संम्झौताहरुको परिपालना, बेपत्ता रहेका नागरिकहरुको छानविन लगायत शहीद परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने विषयहरुमा पनि सहमति बनेको उनले बताए।
तर सहमतिका केही विषयहरुमा भने नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीचको वार्तापछि मात्र टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ।
त्यसपछि सो दस्तावेजमा बुधबार सातदलीय नेताहरुले हस्ताक्षर गर्दै सहमति कार्यान्वयनको लागि बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सातदलीय कार्यदलका एकजना सदस्य जनमोर्चा नेपालका नेता लिलामणी पोखरेलका अनुसार निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयहरुमा सहमति बनिसकेको छ।
सरकारको स्वरुप
तर सरकारको स्वरुप लगायत केही विषयहरुमा प्रधानमन्त्री कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै छलफल गर्न आवश्यक भएको पोखरेलले बताए।
पछिल्ला दिनहरुमा माओवादीहरुले सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको पद पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्।
त्यसैले सरकारको नयाँ स्वरुपबारे बुधबार थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पोखरेलका अनुसार संविधानसभाका ६०१ सदस्यहरुको चयन प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइने सहमति भएको छ।
तिनमा २४० जना बहुमतीय चुनाव प्रणालीबाट, ३३५ जना समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा र २६ जनाको मन्त्री परिषदले मनोनयन गर्ने व्यवस्था राखिएको बुझिएको छ।
त्यसअघि संविधानसभामा ४९७ जना प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
पोखरेलका अनुसार गणतन्त्र घोषणाको विषयमा पनि दलहरुबीच अब कुनै मतभेद छैन।
विगतका संम्झौताहरुको परिपालना, बेपत्ता रहेका नागरिकहरुको छानविन लगायत शहीद परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने विषयहरुमा पनि सहमति बनेको उनले बताए।
'नेपाल-भारत सीमा नक्सा तयार'
सुस्ताबाहेकका सीमानाका सबै नक्साहरु प्रामाणिक तवरबाट पहिलो पटक तयार पारिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
भारतको राजधानी दिल्लीमा आयोजित दुई देशका सर्भे अधिकारीहरुको बैठकले विवादित ती दुई क्षेत्रबाहेक दुई देशबीचको सीमानाको सबै १८२ नक्साहरु छापी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
वैज्ञानिक ढंगबाट कम्प्युटरको सहायताबाट बनाइएका ती नक्साहरुले आउंदा दिनहरुमा सीमा विवाद अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अधिकारीहरु बताउंछन्।
बैठकमा भाग लिन आएका एकजना नेपाली अधिकारी, राजाराम छतकुलीका अनुसार नेपाल र भारतबीचको १० गजा अन्तर्गत साना र ठूला गरी झन्डै ८,००० सीमा स्तम्भहरु पनि नक्सांकनका क्रममा यकीन गरिएको छ।
कुनै स्तम्भ खोलाले बगायो भने या कुनै कारण विवादमा आयो भने फेरि स्थापना गर्नसक्ने आधार खडा भएको अधिकारीहरुको विश्वास छ।
सीमा विवाद
छतकुलीले भने, “नयां नक्साका आधारमा कुन स्तम्भ कहां थियो भन्ने अब यकीन गर्न सकिने छ र आउंदा दिनहरुमा सीमा विवादपनि यीनै नक्साहरुका आधारमा सल्टाइने छ।“
अधिकारीहरुका अनुसार प्रामाणिक यस्ता नक्साहरुको अभावमा यसअघि नेपाल र भारतबीच थुप्रै सीमासम्बन्धी समस्याहरु देखिएका थिए।
सुस्ता र कालापानीको सीमा विवादसम्बन्धमा दुबै देशका तर्फबाट गठित संयुक्त प्राविधिक समिति भने समस्याको हल खोज्न असफल भएको छ।
सहसचिवस्तरीय सो समितिको यसअघि तीस पटक बैठक बसीसकेको छ।
बुधबार दिल्लीमा बस्ने सो समितिको बैठकमा यी विवाद सुल्झाउन एउटा स्थायी प्रकृतिको अंग खडा गर्न भारतसमक्ष प्रस्ताव राखिन लागेको जानकारी नेपाली अधिकारीहरुले दिएका छन्।
महाकाली नदीलाई दुबै देशको सीमा मानिएपनि त्यसको उद्गमस्थल कालापानी क्षेत्र वरपर कहां हो भन्ने बारेमा दुबै देशबीच अझै सहमति बन्न नसकेका कारण त्यस क्षेत्रको नक्सा तयार हुनसकेको छैन।
यसैगरी गण्डकी नदीले आफ्नो पुरानो बहावमा ल्याएको परिवर्तनका कारण सुस्ता क्षेत्रमा दुबै देशकातर्फबाट अतिक्रमण र कब्जाका दावीहरु आइरहेकाले सीमांकन हुनसकेको छैन।
भारतको राजधानी दिल्लीमा आयोजित दुई देशका सर्भे अधिकारीहरुको बैठकले विवादित ती दुई क्षेत्रबाहेक दुई देशबीचको सीमानाको सबै १८२ नक्साहरु छापी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
वैज्ञानिक ढंगबाट कम्प्युटरको सहायताबाट बनाइएका ती नक्साहरुले आउंदा दिनहरुमा सीमा विवाद अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अधिकारीहरु बताउंछन्।
बैठकमा भाग लिन आएका एकजना नेपाली अधिकारी, राजाराम छतकुलीका अनुसार नेपाल र भारतबीचको १० गजा अन्तर्गत साना र ठूला गरी झन्डै ८,००० सीमा स्तम्भहरु पनि नक्सांकनका क्रममा यकीन गरिएको छ।
कुनै स्तम्भ खोलाले बगायो भने या कुनै कारण विवादमा आयो भने फेरि स्थापना गर्नसक्ने आधार खडा भएको अधिकारीहरुको विश्वास छ।
सीमा विवाद
छतकुलीले भने, “नयां नक्साका आधारमा कुन स्तम्भ कहां थियो भन्ने अब यकीन गर्न सकिने छ र आउंदा दिनहरुमा सीमा विवादपनि यीनै नक्साहरुका आधारमा सल्टाइने छ।“
अधिकारीहरुका अनुसार प्रामाणिक यस्ता नक्साहरुको अभावमा यसअघि नेपाल र भारतबीच थुप्रै सीमासम्बन्धी समस्याहरु देखिएका थिए।
सुस्ता र कालापानीको सीमा विवादसम्बन्धमा दुबै देशका तर्फबाट गठित संयुक्त प्राविधिक समिति भने समस्याको हल खोज्न असफल भएको छ।
सहसचिवस्तरीय सो समितिको यसअघि तीस पटक बैठक बसीसकेको छ।
बुधबार दिल्लीमा बस्ने सो समितिको बैठकमा यी विवाद सुल्झाउन एउटा स्थायी प्रकृतिको अंग खडा गर्न भारतसमक्ष प्रस्ताव राखिन लागेको जानकारी नेपाली अधिकारीहरुले दिएका छन्।
महाकाली नदीलाई दुबै देशको सीमा मानिएपनि त्यसको उद्गमस्थल कालापानी क्षेत्र वरपर कहां हो भन्ने बारेमा दुबै देशबीच अझै सहमति बन्न नसकेका कारण त्यस क्षेत्रको नक्सा तयार हुनसकेको छैन।
यसैगरी गण्डकी नदीले आफ्नो पुरानो बहावमा ल्याएको परिवर्तनका कारण सुस्ता क्षेत्रमा दुबै देशकातर्फबाट अतिक्रमण र कब्जाका दावीहरु आइरहेकाले सीमांकन हुनसकेको छैन।
गोर्खा राज्यका लागि घिसिङद्वारा दबाब
सिलिगुडी, पुस ३ - दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् -दागोपाप) का कार्यबाहक प्रशासक सुवास घिसिङले स्वायत्त गोर्खा राज्य स्थापनाका लागि दबाब दिएका छन् । पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यलाई भेटेर उनले यससम्बन्धी विधेयक भारतीय संसद्बाट पारित गराउन सुझाव
दिए । जनताको तीव्र माग रहेकाले स्वायत्तताका लागि दबाब दिएको घिसिङले सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै मंसिर पहिलो साता मात्र केन्द्र सरकारले संविधानको छैटौं अनुसूचीअर्न्तर्गत दागोपापलाई पर्ूण्ा स्वायत्तता दिने निर्ण्र्ाागरेको हो ।
यस्तो विधेयक विपक्षी भारतीय जनता पार्टर्ीीबीजेपी) को असहमतिका कारण सरेको छ । आफ्नो मागमा र्समर्थन जुटाउन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा -गोजमुमो) का अध्यक्ष विमल गुरुङ नेतृत्वको टोली हाल नया“दिल्लीमा छ ।
जलपाईगुडीको मैनागुडीमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधनपछि सिलिगुडी आइपुगेका मुख्यमन्त्री भट्टाचार्यस“ग घिसिङले र्सर्किट हाउसमा सोमबार सा“झ भेट गरेका थिए ।
करिब एक घन्टा भएको भेटमा तत्काल विधेयक पारित नभए पहाडमा अलग गोर्खाको राज्यको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन अरू चर्किने र त्यसले धेरै ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्नेबारे घिसिङले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षा गराएको बताए ।
बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणीले समेत विधेयकमा र्समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले संसद्को आगामी बजेट अधिवेसनबाट विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सञ्चारकर्मीमाझ आउन नरुचाउने घिसिङले सोमबार राति संवाददाताहरूस“ग कुरा गरेका थिए । 'विधेयक ढिलाइले पहाडवासी हतास भएर हिंसामा उत्रिए भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षा गराएको छु,' घिसिङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थानीय नेपाली दैनिक हिमालय दर्पणले मंगलबारको अंकमा लेखेको छ ।
विधेयक छिटो पारित नभए स्थिति नियन्त्रणबाहिर जानेमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षा गराएको घिसिङले बताए । 'त्यसको दोषी सरकार हुनेछ,' घिसिङले भने- 'आगामी विधेयक अधिवेशनबाट जसरी पनि विधेयक पारित गराउने आश्वासन दिएका छन् ।' सञ्चारकर्मीस“ग कुरा गर्दै घिसिङले स्वायत्तताको कुराले पहाडमा विभेदको स्थिति सिर्जना नगर्ने दाबी गरे ।
नवगठित गोजमुमोलगायत विपक्षी पार्टर्ीी छैटौं अनुसूचीले पहाडवासीमा विभेद ल्याउने बताउ“दै अलग गोर्खा राज्यले मात्र पहाडलाई स्वायत्तता दिन सक्ने बताउ“दै आएका छन् । यसअघि पाएको पा“चौं अनुसूचीले पहाडवासीलाई तीन भागमा विभाजित गरेको दाबी विपक्षीको छ । आगामी डिसेम्बर २० मा पहाडका ६ दलस“ग नया“दिल्लीमा संसदीय समितिले छैटौं अनुसूची सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्ने कार्यक्रम छ ।
सन् २००५ मा नै छैटौं अनुसूचीमा 'मेमोरेन्डम अफ सेटलमेन्ट' भइसकेको बताउ“दै घिसिङले आफू सुनुवाइमा सहभागी नहुने बताए । छैटौं अनुसूचीबाट गोर्खाल्यान्ड प्राप्त नहुने घिसिङले स्पष्ट गरे ।
दिए । जनताको तीव्र माग रहेकाले स्वायत्तताका लागि दबाब दिएको घिसिङले सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै मंसिर पहिलो साता मात्र केन्द्र सरकारले संविधानको छैटौं अनुसूचीअर्न्तर्गत दागोपापलाई पर्ूण्ा स्वायत्तता दिने निर्ण्र्ाागरेको हो ।
यस्तो विधेयक विपक्षी भारतीय जनता पार्टर्ीीबीजेपी) को असहमतिका कारण सरेको छ । आफ्नो मागमा र्समर्थन जुटाउन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा -गोजमुमो) का अध्यक्ष विमल गुरुङ नेतृत्वको टोली हाल नया“दिल्लीमा छ ।
जलपाईगुडीको मैनागुडीमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधनपछि सिलिगुडी आइपुगेका मुख्यमन्त्री भट्टाचार्यस“ग घिसिङले र्सर्किट हाउसमा सोमबार सा“झ भेट गरेका थिए ।
करिब एक घन्टा भएको भेटमा तत्काल विधेयक पारित नभए पहाडमा अलग गोर्खाको राज्यको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन अरू चर्किने र त्यसले धेरै ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्नेबारे घिसिङले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षा गराएको बताए ।
बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणीले समेत विधेयकमा र्समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले संसद्को आगामी बजेट अधिवेसनबाट विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सञ्चारकर्मीमाझ आउन नरुचाउने घिसिङले सोमबार राति संवाददाताहरूस“ग कुरा गरेका थिए । 'विधेयक ढिलाइले पहाडवासी हतास भएर हिंसामा उत्रिए भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षा गराएको छु,' घिसिङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थानीय नेपाली दैनिक हिमालय दर्पणले मंगलबारको अंकमा लेखेको छ ।
विधेयक छिटो पारित नभए स्थिति नियन्त्रणबाहिर जानेमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षा गराएको घिसिङले बताए । 'त्यसको दोषी सरकार हुनेछ,' घिसिङले भने- 'आगामी विधेयक अधिवेशनबाट जसरी पनि विधेयक पारित गराउने आश्वासन दिएका छन् ।' सञ्चारकर्मीस“ग कुरा गर्दै घिसिङले स्वायत्तताको कुराले पहाडमा विभेदको स्थिति सिर्जना नगर्ने दाबी गरे ।
नवगठित गोजमुमोलगायत विपक्षी पार्टर्ीी छैटौं अनुसूचीले पहाडवासीमा विभेद ल्याउने बताउ“दै अलग गोर्खा राज्यले मात्र पहाडलाई स्वायत्तता दिन सक्ने बताउ“दै आएका छन् । यसअघि पाएको पा“चौं अनुसूचीले पहाडवासीलाई तीन भागमा विभाजित गरेको दाबी विपक्षीको छ । आगामी डिसेम्बर २० मा पहाडका ६ दलस“ग नया“दिल्लीमा संसदीय समितिले छैटौं अनुसूची सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्ने कार्यक्रम छ ।
सन् २००५ मा नै छैटौं अनुसूचीमा 'मेमोरेन्डम अफ सेटलमेन्ट' भइसकेको बताउ“दै घिसिङले आफू सुनुवाइमा सहभागी नहुने बताए । छैटौं अनुसूचीबाट गोर्खाल्यान्ड प्राप्त नहुने घिसिङले स्पष्ट गरे ।
भट्टेडा“डा-इकुडोल रोप-वे
ललितपुर, पुस ३ - ललितपुरको भट्टेडा“डादेखि इकुडोलसम्म विद्युतीय माध्यमबाट सामान ढुवानी गर्ने रोप-वे -रज्जुमार्ग) विस्तार हुने भएको छ । यसबाट स्थानीय तरकारी, फलफूल र दूधले बजार पाउने भएकाले स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन् ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, ललितपुर जिविस र गरिबी निवारण कोषले रोप-वे विस्तार गर्न लागेको हो । हाल भट्टेडा“डा-४ झा“क्रीडा“डादेखि सोही गाविसको वडा ८ सम्म करिब तीन किलोमिटरमा यो विद्युतीय मार्ग सञ्चालित छ । यसलाई इकुडोल माझखण्डसम्म करिब साढे दर्ुइ किमि विस्तार गर्न लागिएको हो । भट्टेडा“डा-माझखण्ड रोपवे निर्माण योजना प्रमुख गणेश पाठकका अनुसार हाल सञ्चालित विद्युतीय मार्गमा ३ सय केजीसम्म तौल बोक्ने क्षमता छ । विस्तारित मार्गमा त्यतिकै क्षमताका दर्ुइ क्यारियर थपिनेछन् । सोमबार कोष, जिविस र स्थानीय संस्थाबीच 'रोपवे' विस्तारसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । अहिले औपचारिक काम सुरु नभए पनि श्रमदानका रूपमा डीपीसी गर्ने र स्टेसनस्थल सम्याउने काम भइसकेको छ । मार्ग ०६५ फागुनसम्म सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
विस्तारपछि साढे दर्ुइ किमि दूरीका लागि प्रतिकेजी १ रुपैया“मा ढुवानी गर्न सकिनेछ । अहिले स्थानीयले प्रतिकिला ५ रुपैया“ तिरेर सामान बोकाएर ओसारपसार गर्छन् ।
पाठकका अनुसार कोषको ६७ लाख ४२ हजार, जिविसको ३५ लाख, मन्त्रालयको २३ लाख, इकुडोल गाविसको एक लाख तथा जनश्रमदानमार्फ १० लाख ६४ हजार गरी कुल १ करोड ३७ लाख ७ हजार १ सय ३१ रुपैया“मा मार्ग सम्पन्न हुनेछ । 'र्सर्वेक्षण र डिजाइन गर्ने काम सम्पन्न भयो,' योजना प्रमुख पाठकले कान्तिपुरस“ग भने- 'पुस दोस्रो सातादेखि काम सुरु हुनेछ ।' भौगौलिक विकटता भएको नेपाल जस्तो देशमा विद्युतीय मार्गमार्फ सामान ढुवानी गर्नु सबैभन्दा सरल, सुलभ र सुपथ मानिन्छ । यातायात अभावमा स्थानीयवासी ६ घन्टा भारी बोकेर हि“ड्न बाध्य छन् ।
'यहा“ मोटर आउला भन्ने आशा छैन, अहिले सञ्चालनमा रहेको रोप-वेले केही सजिलो भएको छ, थप विस्तार भएपछि सामान ढुवानी गर्न सजिलो हुनेछ,' इकुडोलका र्सर्ूयमान लोले भने । उनी स्थानीयवासीका तर्फाट सोमबार योजना सम्झौतामा संलग्न थिए । 'दूध बेच्न पाइने भयो,' र्सर्ूयमानले खुसी हु“दै थपे, 'अब भैंसी र बाख्रा थप्नेछु ।' बजारसम्म पुग्ने बाटो नहु“दा कृषकले ताजा दूध बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरू केबल दूधबाट खुवा बनाएर बेच्न र्समर्थ छन् ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, ललितपुर जिविस र गरिबी निवारण कोषले रोप-वे विस्तार गर्न लागेको हो । हाल भट्टेडा“डा-४ झा“क्रीडा“डादेखि सोही गाविसको वडा ८ सम्म करिब तीन किलोमिटरमा यो विद्युतीय मार्ग सञ्चालित छ । यसलाई इकुडोल माझखण्डसम्म करिब साढे दर्ुइ किमि विस्तार गर्न लागिएको हो । भट्टेडा“डा-माझखण्ड रोपवे निर्माण योजना प्रमुख गणेश पाठकका अनुसार हाल सञ्चालित विद्युतीय मार्गमा ३ सय केजीसम्म तौल बोक्ने क्षमता छ । विस्तारित मार्गमा त्यतिकै क्षमताका दर्ुइ क्यारियर थपिनेछन् । सोमबार कोष, जिविस र स्थानीय संस्थाबीच 'रोपवे' विस्तारसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । अहिले औपचारिक काम सुरु नभए पनि श्रमदानका रूपमा डीपीसी गर्ने र स्टेसनस्थल सम्याउने काम भइसकेको छ । मार्ग ०६५ फागुनसम्म सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
विस्तारपछि साढे दर्ुइ किमि दूरीका लागि प्रतिकेजी १ रुपैया“मा ढुवानी गर्न सकिनेछ । अहिले स्थानीयले प्रतिकिला ५ रुपैया“ तिरेर सामान बोकाएर ओसारपसार गर्छन् ।
पाठकका अनुसार कोषको ६७ लाख ४२ हजार, जिविसको ३५ लाख, मन्त्रालयको २३ लाख, इकुडोल गाविसको एक लाख तथा जनश्रमदानमार्फ १० लाख ६४ हजार गरी कुल १ करोड ३७ लाख ७ हजार १ सय ३१ रुपैया“मा मार्ग सम्पन्न हुनेछ । 'र्सर्वेक्षण र डिजाइन गर्ने काम सम्पन्न भयो,' योजना प्रमुख पाठकले कान्तिपुरस“ग भने- 'पुस दोस्रो सातादेखि काम सुरु हुनेछ ।' भौगौलिक विकटता भएको नेपाल जस्तो देशमा विद्युतीय मार्गमार्फ सामान ढुवानी गर्नु सबैभन्दा सरल, सुलभ र सुपथ मानिन्छ । यातायात अभावमा स्थानीयवासी ६ घन्टा भारी बोकेर हि“ड्न बाध्य छन् ।
'यहा“ मोटर आउला भन्ने आशा छैन, अहिले सञ्चालनमा रहेको रोप-वेले केही सजिलो भएको छ, थप विस्तार भएपछि सामान ढुवानी गर्न सजिलो हुनेछ,' इकुडोलका र्सर्ूयमान लोले भने । उनी स्थानीयवासीका तर्फाट सोमबार योजना सम्झौतामा संलग्न थिए । 'दूध बेच्न पाइने भयो,' र्सर्ूयमानले खुसी हु“दै थपे, 'अब भैंसी र बाख्रा थप्नेछु ।' बजारसम्म पुग्ने बाटो नहु“दा कृषकले ताजा दूध बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरू केबल दूधबाट खुवा बनाएर बेच्न र्समर्थ छन् ।
'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक' बनाउन सात दल सह
काठमाडौं, पुस ३ - नेपाललाई 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक' बनाउन सात दल सहमत भएका छन् । ती दलको कार्यदल तहमा सोमबार अबेरसम्म भएको बैठकमा अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना र धारा १५९ मा 'नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो' भनी संशोधन गर्ने सहमति बनेको हो ।
संशोधनमा अन्तरिम संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा गरी त्यसको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गर्ने बु“दा पनि राखिनेछ । कार्यदलको २० बु“दे सहमतिमा संविधानबाट राजा र राजसंस्था सम्बन्धी सबै शब्दावली हटाउने उल्लेख छ । ती शब्दावली हटाएपछि सट्टामा के राख्ने भन्ने निर्ण्र्ााती दलका शर्ीष्ा नेताहरूको बैठकले गर्ने स्रोतले बतायो ।
गणतन्त्र कार्यान्वयन नहुन्जेल संविधानसभाको पहिलो बैठकसम्म राष्ट्रप्रमुखको काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमै गर्ने समझदारी भएको छ । अन्तरिम संविधान घोषणास“गै राष्ट्र प्रमुखका कामकारबाही प्रधानमन्त्रीले गर्दै आए पनि संविधानमा त्यसबारे उल्लेख छैन ।
संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई ४० र समानुपातिकलाई ६० प्रतिशत छुट्टयाउने तथा सिट संख्या ६ सय १ पुर्याउने समझदारी पनि छ । निर्वाचन प्रणालीबारे 'गोलमेच' सम्मेलन गरी निष्कर्षनिकाल्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादीले राखेको भए पनि त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला सबैसित छलफल गर्ने सहमति बनेको छ । द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारलाई राहत दिने र बेपत्ता नागरिक छानबिन, शान्ति पुनःस्थापना तथा मेलमिलाप र सत्य निरूपण आयोग एक महिनाभित्र गठन गर्ने समझदारी पनि भएको छ । राहतको परिमाण र बा“ड्ने मिति शर्ीष्ा बैठकले टुंगो लगाउनेछ । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय विघटन गर्न माओवादीले प्रस्ताव राखेकामा शान्ति पुनःस्थापना आयोगले नीति बनाउने र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने टुंगो भएको छ ।
शिविरका छापामारमध्ये प्रमाणीकरण भएकालाई शान्ति सम्झौता बमोजिम सुरक्षा
निकायमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया संविधानसभा चुनावअघि थाल्ने र प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएकालाई राहतसहित समाजमा पुनःस्थापना गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, संविधानका प्राविधिक त्रुटिहरू पनि सच्याइनेछ । संविधानका केही धारामा आठ दल लेखिएकामा कांग्रेसको एकीकरणपछि सच्याएर सात दल बनाउनुपर्ने भएको हो । नेमकिपाले भने समाजवादी गणतन्त्र हुनुपर्ने र चुनाव गर्न जनआन्दोलनमा सघाउने सबै स्वतन्त्र पक्षसहितको सरकार गठन, मिश्रति निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय निकाय पुनःस्थापना गर्नेलगायत आठबु“दे छुट्टै मत राखेको छ ।
चुनावको सहमति जुटाउन सात दलद्वारा गठित कार्यदल तीन दिनदेखि व्यस्त थियो । कार्यदलमा कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि, एमालेका भरतमोहन अधिकारी, माओवादीका डा. बाबुराम भट्टर्राई, जनमोर्चाका लीलामणि पोखरेल, सद्भावनाकी सरिता गिरी, वाममोर्चाका सीपी मैनाली र नेमकिपाका सुनिल प्रजापति छन् ।
संशोधनमा अन्तरिम संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा गरी त्यसको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गर्ने बु“दा पनि राखिनेछ । कार्यदलको २० बु“दे सहमतिमा संविधानबाट राजा र राजसंस्था सम्बन्धी सबै शब्दावली हटाउने उल्लेख छ । ती शब्दावली हटाएपछि सट्टामा के राख्ने भन्ने निर्ण्र्ााती दलका शर्ीष्ा नेताहरूको बैठकले गर्ने स्रोतले बतायो ।
गणतन्त्र कार्यान्वयन नहुन्जेल संविधानसभाको पहिलो बैठकसम्म राष्ट्रप्रमुखको काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमै गर्ने समझदारी भएको छ । अन्तरिम संविधान घोषणास“गै राष्ट्र प्रमुखका कामकारबाही प्रधानमन्त्रीले गर्दै आए पनि संविधानमा त्यसबारे उल्लेख छैन ।
संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई ४० र समानुपातिकलाई ६० प्रतिशत छुट्टयाउने तथा सिट संख्या ६ सय १ पुर्याउने समझदारी पनि छ । निर्वाचन प्रणालीबारे 'गोलमेच' सम्मेलन गरी निष्कर्षनिकाल्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादीले राखेको भए पनि त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला सबैसित छलफल गर्ने सहमति बनेको छ । द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारलाई राहत दिने र बेपत्ता नागरिक छानबिन, शान्ति पुनःस्थापना तथा मेलमिलाप र सत्य निरूपण आयोग एक महिनाभित्र गठन गर्ने समझदारी पनि भएको छ । राहतको परिमाण र बा“ड्ने मिति शर्ीष्ा बैठकले टुंगो लगाउनेछ । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय विघटन गर्न माओवादीले प्रस्ताव राखेकामा शान्ति पुनःस्थापना आयोगले नीति बनाउने र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने टुंगो भएको छ ।
शिविरका छापामारमध्ये प्रमाणीकरण भएकालाई शान्ति सम्झौता बमोजिम सुरक्षा
निकायमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया संविधानसभा चुनावअघि थाल्ने र प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएकालाई राहतसहित समाजमा पुनःस्थापना गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, संविधानका प्राविधिक त्रुटिहरू पनि सच्याइनेछ । संविधानका केही धारामा आठ दल लेखिएकामा कांग्रेसको एकीकरणपछि सच्याएर सात दल बनाउनुपर्ने भएको हो । नेमकिपाले भने समाजवादी गणतन्त्र हुनुपर्ने र चुनाव गर्न जनआन्दोलनमा सघाउने सबै स्वतन्त्र पक्षसहितको सरकार गठन, मिश्रति निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय निकाय पुनःस्थापना गर्नेलगायत आठबु“दे छुट्टै मत राखेको छ ।
चुनावको सहमति जुटाउन सात दलद्वारा गठित कार्यदल तीन दिनदेखि व्यस्त थियो । कार्यदलमा कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि, एमालेका भरतमोहन अधिकारी, माओवादीका डा. बाबुराम भट्टर्राई, जनमोर्चाका लीलामणि पोखरेल, सद्भावनाकी सरिता गिरी, वाममोर्चाका सीपी मैनाली र नेमकिपाका सुनिल प्रजापति छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिर्साई यसको अभाव घटाउन सांसदहरूले आयल निगमलाई निर्देशन
पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिर्साई यसको अभाव घटाउन सांसदहरूले आयल निगमलाई निर्देशन दिएका छन् ।
यसका लागि सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेकामा समेत उनीहरूले सचेत गराएका छन् । 'ठूलो प्राविधिक कठिनाइबिना गर्न सकिने काम पनि निगमले गरेको छैन,' संसद्को औद्योगिक सम्बन्ध समितिको मंगलबारको बैठकमा एमाले सचेतक परशुराम मेघी गुरुङले भने- 'अरूलाई दोष थोपरेर बस्नुभन्दा निगमले कार्यतालिका बनाएर काम थाल्नर्ुपर्छ ।'
पेट्रोलियममा २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउन मिल्ने र आयात घटाउन सकिने सांसदहरूले बताए । सरकारले चार वर्षघि नै इथानोल मिश्रण प्लान्ट निर्माण गरी पेट्रोलियम पदार्थको माग घटाउन आयल निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।
माओवादी सचेतक जनार्दन शर्मा -प्रभाकर) ले व्यवस्थापनको लाचारीले निगम निजीकरणको औचित्य पुष्टि हुन लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । 'व्यवस्थापनको अक्षमताले निगम निजीकरण गर्नुपर्छ भन्नेलाई बल पुगेको छ,' उनले भने- 'यो देशका लागि दर्ुभाग्यपर्ूण्ा हुनेछ ।'
इथानोलको बजार मूल्य प्रतिलिटर ४० रुपैया“को हाराहारीमा पर्ने अनुमान छ । निगम पदाधिकारीले भने राजनीतिक अस्थिरताका कारण महाप्रबन्धक छिटोछिटो परिवर्तन हुनाले प्रक्रिया सुरु नभएको बताए । 'छिट्टै कार्ययोजना पेस गर्छ,' निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले भने ।
आपर्ूर्ति मन्त्रालयका सचिव पुरुषोत्तम ओझाले इथानोलको नाममा अन्य पदार्थ मिसाउन नदिने प्रभावकारी संयन्त्र बनाएरमात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । 'अमलेखगन्जमा मिश्रण प्लान्ट
राखेर गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ,' उनले भने- 'कति प्रतिशतसम्म मिसावट गर्ने भनेर यकिन नगरिए विवाद आउन सक्छ ।' र्
अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउ“दा पेट्रोलको गुणस्तरमा कमी नआउने बताए । आपर्ूर्ति मन्त्रालयका सचिव ओझाले नेसनल ट्रेडिङ, सशस्त्र प्रहरी र अन्य संगठित निकायले माग गरेका पेट्रोल पम्प छिट्टै स्वीकृत गरिने बताए । 'निजी क्ष्ँेत्रको कार्टर्ेेङ कम गर्न यसले सहयोग गर्नेछ,' उनले भने- 'निजी क्ष्ँेत्रले त सरकारी पम्प बन्द गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।'
उद्योग, वाणिज्य तथा आपर्ूर्तिमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाए । निजी चिनी उद्योगले इथानोल आपर्ूर्ति गर्न ढिलाइ गरेको उनको दाबी थियो । 'नेपाली समूह खालि ठूला गफमात्र गर्छन्, काम गर्दैनन्,' उनले भने- 'हाम्रो प्राथमिकता नेपाली उद्योग हुन् ।'
यसका लागि सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेकामा समेत उनीहरूले सचेत गराएका छन् । 'ठूलो प्राविधिक कठिनाइबिना गर्न सकिने काम पनि निगमले गरेको छैन,' संसद्को औद्योगिक सम्बन्ध समितिको मंगलबारको बैठकमा एमाले सचेतक परशुराम मेघी गुरुङले भने- 'अरूलाई दोष थोपरेर बस्नुभन्दा निगमले कार्यतालिका बनाएर काम थाल्नर्ुपर्छ ।'
पेट्रोलियममा २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउन मिल्ने र आयात घटाउन सकिने सांसदहरूले बताए । सरकारले चार वर्षघि नै इथानोल मिश्रण प्लान्ट निर्माण गरी पेट्रोलियम पदार्थको माग घटाउन आयल निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।
माओवादी सचेतक जनार्दन शर्मा -प्रभाकर) ले व्यवस्थापनको लाचारीले निगम निजीकरणको औचित्य पुष्टि हुन लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । 'व्यवस्थापनको अक्षमताले निगम निजीकरण गर्नुपर्छ भन्नेलाई बल पुगेको छ,' उनले भने- 'यो देशका लागि दर्ुभाग्यपर्ूण्ा हुनेछ ।'
इथानोलको बजार मूल्य प्रतिलिटर ४० रुपैया“को हाराहारीमा पर्ने अनुमान छ । निगम पदाधिकारीले भने राजनीतिक अस्थिरताका कारण महाप्रबन्धक छिटोछिटो परिवर्तन हुनाले प्रक्रिया सुरु नभएको बताए । 'छिट्टै कार्ययोजना पेस गर्छ,' निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले भने ।
आपर्ूर्ति मन्त्रालयका सचिव पुरुषोत्तम ओझाले इथानोलको नाममा अन्य पदार्थ मिसाउन नदिने प्रभावकारी संयन्त्र बनाएरमात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । 'अमलेखगन्जमा मिश्रण प्लान्ट
राखेर गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ,' उनले भने- 'कति प्रतिशतसम्म मिसावट गर्ने भनेर यकिन नगरिए विवाद आउन सक्छ ।' र्
अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउ“दा पेट्रोलको गुणस्तरमा कमी नआउने बताए । आपर्ूर्ति मन्त्रालयका सचिव ओझाले नेसनल ट्रेडिङ, सशस्त्र प्रहरी र अन्य संगठित निकायले माग गरेका पेट्रोल पम्प छिट्टै स्वीकृत गरिने बताए । 'निजी क्ष्ँेत्रको कार्टर्ेेङ कम गर्न यसले सहयोग गर्नेछ,' उनले भने- 'निजी क्ष्ँेत्रले त सरकारी पम्प बन्द गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।'
उद्योग, वाणिज्य तथा आपर्ूर्तिमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाए । निजी चिनी उद्योगले इथानोल आपर्ूर्ति गर्न ढिलाइ गरेको उनको दाबी थियो । 'नेपाली समूह खालि ठूला गफमात्र गर्छन्, काम गर्दैनन्,' उनले भने- 'हाम्रो प्राथमिकता नेपाली उद्योग हुन् ।'
नेपाल-चीन जोड्ने दोस्रो राजमार्ग तीन वर्षमा बन्ने
नेपाल-चीन जोड्ने दोस्रो राजमार्गको निर्माणकार्य आउँदो छ महिनभित्र सुरु हुने भएको छ। चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बन्ने रसुवागढी-स्याफ्रुबेंसी राजमार्गको निर्माणकार्य आगामी वर्षको जेठ महिनामा सुरु हुने तथा काम सुरु भएको २८ महिनाभित्र निर्माणकार्य सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सडक निर्माणको जिम्मा पाएको चीनको तिब्बतको होङ्ची कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रियल ग्रुपका महाप्रबन्धक यु मिङगाङ तथा नेपालका तर्फबाट सडक विभागका महानिर्देशक तुलसी सिटौलाबीच सडक निर्माणकार्य सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हालै हस्ताक्षर भएको चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
उक्त सडक निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र चीन सरकारका बीच सन् २००१ को मे ४ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालबाट सुरुमा प्रस्तावित २२ किलोमीटर लामो बाटोलाई चिनियाँ प्राविधिकहरुले नयाँ डिजाइनिंग गरी १६ किलोमीटरमा झारेका थिए।
हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल-चीन जोड्ने पहिलो र एकमात्र अरनिको राजमार्ग पनि चीन सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको हो।
सडक निर्माणको जिम्मा पाएको चीनको तिब्बतको होङ्ची कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रियल ग्रुपका महाप्रबन्धक यु मिङगाङ तथा नेपालका तर्फबाट सडक विभागका महानिर्देशक तुलसी सिटौलाबीच सडक निर्माणकार्य सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हालै हस्ताक्षर भएको चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
उक्त सडक निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र चीन सरकारका बीच सन् २००१ को मे ४ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालबाट सुरुमा प्रस्तावित २२ किलोमीटर लामो बाटोलाई चिनियाँ प्राविधिकहरुले नयाँ डिजाइनिंग गरी १६ किलोमीटरमा झारेका थिए।
हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल-चीन जोड्ने पहिलो र एकमात्र अरनिको राजमार्ग पनि चीन सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको हो।
पेट्रोलियम पदार्थ चिनबाट ल्याउन सुझाव
पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भइरहेको बेला संसदीय समितिले पहाडका जिल्लामा भारतबाट भन्दा चिनबाट आपूर्ति गर्नु सहज र सस्तो हुने निश्कर्ष निकालेको छ ।
मुलुकका पहाडी जिल्लामा चिनबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्दा सहज र सस्तो पर्ने संसदीय समितिले निश्कर्ष निकालेको छ । पुष ४ गते संसदको श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्ध समितिको बैठकले सांसदहरु गणेश साह, चुडामणि जंगली, कांशी पौडेल र नारायणप्रसाद दाहालको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो, यो प्रतिवेदनमा पहाडी जिल्लामा चिनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा सहज र सस्तो हुने निश्कर्ष निकालिएको छ । चार सांसदहरुको उक्त समिति एक महिना अघि गठन गरिएको थियो ।
समितिका सदस्य चुडामणि जंगलीले भौगोलिक कारण तराईमा भारतबाट र पहाडमा चिनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज र सस्तो हुने बताए । समितिले कुनै निजि वा बिदेशी कम्पनिले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने पाइप लाइन जडान गरिदिए आपूर्तिकालागि उसलाई जिम्मा दिनुपर्ने पनि सिफारिश गरेको छ । मट्टीतेलमा सरकारले दिएको अनुदानको दुरुपयोग भएकाले मट्टीतेलको भाउ बढाएर पेट्रोल जति पुर्याउन पनि समितिले प्रतिवेदनमार्फत सिफारिश गरेको छ । समितिले पेट्रोल पम्पहरुको नाफा धेरै भएको तथा आयल निगमका कर्मचारीको सुविधा धेरै भएको पनि निश्कर्ष निकालेको छ । ग्याँसको कारोवार गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र निजि क्षेत्रलाई दिनुपर्ने पनि समितिको सिफारिशमा उल्लेख छ ।
संसदीय समितिले पारित गर्नु भनेको संसदले पारित गरेको मानिन्छ र संसदको सुझावलाई सरकारले निर्देशनात्मक सुझावकारुपमा लिनुपर्ने मान्यता छ ।
मुलुकका पहाडी जिल्लामा चिनबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्दा सहज र सस्तो पर्ने संसदीय समितिले निश्कर्ष निकालेको छ । पुष ४ गते संसदको श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्ध समितिको बैठकले सांसदहरु गणेश साह, चुडामणि जंगली, कांशी पौडेल र नारायणप्रसाद दाहालको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो, यो प्रतिवेदनमा पहाडी जिल्लामा चिनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा सहज र सस्तो हुने निश्कर्ष निकालिएको छ । चार सांसदहरुको उक्त समिति एक महिना अघि गठन गरिएको थियो ।
समितिका सदस्य चुडामणि जंगलीले भौगोलिक कारण तराईमा भारतबाट र पहाडमा चिनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज र सस्तो हुने बताए । समितिले कुनै निजि वा बिदेशी कम्पनिले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने पाइप लाइन जडान गरिदिए आपूर्तिकालागि उसलाई जिम्मा दिनुपर्ने पनि सिफारिश गरेको छ । मट्टीतेलमा सरकारले दिएको अनुदानको दुरुपयोग भएकाले मट्टीतेलको भाउ बढाएर पेट्रोल जति पुर्याउन पनि समितिले प्रतिवेदनमार्फत सिफारिश गरेको छ । समितिले पेट्रोल पम्पहरुको नाफा धेरै भएको तथा आयल निगमका कर्मचारीको सुविधा धेरै भएको पनि निश्कर्ष निकालेको छ । ग्याँसको कारोवार गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र निजि क्षेत्रलाई दिनुपर्ने पनि समितिको सिफारिशमा उल्लेख छ ।
संसदीय समितिले पारित गर्नु भनेको संसदले पारित गरेको मानिन्छ र संसदको सुझावलाई सरकारले निर्देशनात्मक सुझावकारुपमा लिनुपर्ने मान्यता छ ।
राजधानीबाटै उद्योगपति अपहृत
उद्योगपति महेश मुरारकालाई एक अज्ञात समूहले सोमबार राति बत्तीसपुतलीबाट अपहरण गरी बेपत्ता बनाएको छ। नेपालको प्रतिष्ठित उद्योग पशुपति पेन्ट्सका साझेदारसमेत रहनुभएका मुरारकालाई अपहरणकारीले कार्यालयको काम सकेर घरतर्फजाँदै गर्दा गाडी रोकेर अपहरण गरेका थिए।भाडाको गाडीमा आएका अपहरणकारीले उद्योगी मुरारका चढेको गाडी हतियार देखाएर नियन्त्रणमा लिई उहाँका चालक शिव शाहीलाई आक्रमण गरी घाइते बनाएपछि अपहरण गरेको प्रहरीले दाबी गरेको छ।भारतबाट आएका अपहरणकारीको समूहले उद्योगी मुरारकालाई अपहरण गरेको आशंका गरिएको छ। अपहरणकारीको समूहले अपहृत मुरारकाको परिवारलाई भारतीय मोबाइल नम्बरबाट पटकपटक फोन गरी फिरौती रकम मागेको बताइएको छ।अपहरणकारी समूहले मुरारकालाई बत्तीसपुतलीबाट उहाँकै बा४च ३२९८ नम्बरको गाडीमा राखेर लगेको र उक्त गाडीलाई तिलगंगा पुलनजिकै बेवारिसे अवस्थामा छाडेर हिँडेको थियो।प्रहरीले मुरारकाको गाडीबाट दुईवटा गोलीको खोका बरामद गरेको छ भने गाडीको सिटमा रगत लत्तपतिएको पाइएकाले मुरारका घाइते भएको अनुमान प्रहरीको छ।उद्योगी मुरारकाको खोजीका लागि विशेष टोली गठन गरेर खोजी कार्य तीव्र बनाएको बताउने प्रहरीले मुरारकालाई अपरहण गरी उपत्यकाबाहिर लगिसकेको अनुमान गरेको छ।उहाँको खोजीका लागि भारतीय प्रहरीको समेत सहयोग लिएको प्रहरीले जनाएको छ।यसैबीच उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूले गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सोमबार भेटी उद्योगी मुरारकाको सकुशल रिहाइ र शान्तिसुरक्षा अमनचैन कायम राख्न आग्रह गरेका छन्।जबाफमा गृहमन्त्री सिटौलाले उद्योगी मुरारकाको खोजीका लागि प्रहरी टोली परिचालन गरिसकिएको जानकारी दिनुभएको थियो।
शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा सरकार बढी जिम्मेवार
दशवर्षको सशस्त्र माओवादी युद्ध अन्त्य गरिएको ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनुमा प्रमुख जिम्मेवार सरकार भएको ठहर संसद्को विशेष समितिले गरेको छ। शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन अनुगमन विशेष समितिले देशका कारागार, नेपाली सेनाको ब्यारेक, माओवादी सेनाका लडाकूको शिविर निरीक्षण, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको घरजग्गा कब्जा, झूटा मुद्दा, बेपत्ता नागरिक, घाइते र विभिन्न ठाउँमा बिछयाइएका बारुदी धरापसम्बन्धी स्थलगत अध्ययन निरीक्षणबाट शान्ति सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकै कारण शान्ति प्रक्रियाको गति चिन्ताजनक भएको जनाएको छ।संसद्को विशेष समितिले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी कमजोरी सरकारको देखिएको छ भने ३० प्रतिशत माओवादीको कमजोर पक्ष रहेको अनुमानित तथ्य औंल्याएको छ। ६० दिनमा बेपत्ता आयोग बनाउने भनिएको तर एक वर्ष नाघिसक्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको स्थिति रहेको औंल्याउँदै सम्पत्ति फिर्ता नगर्ने, चन्दा, अपहरण, कुटपिटजस्ता कार्य माओवादीले नछोडी शान्ति सम्झौताको ठाडो उल्लंघन गरेको तथ्य पनि समितिले उजागर गरेको छ।द्वन्द्वका बेला लगाइएका झूटा मुद्दा अझै पनि यथावत् रहेको, माओवादी शिविरको व्यवस्थापन नगरिएको, नेपाली सेनाको माथिल्लो निकायमा लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।संसदीय समिति शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन भएको अनुगमन गर्न गएको बेलामा नेपाली सेनाको मध्यपश्चिम पृतनापति अनन्त थेवेले समितिलाई असहयोग गरेको पनि समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।स्थलगत अध्ययन अनुगमन समितिमा सांसदहरू लेखराज भट्ट, टेकबहादुर चोख्याल, तीर्थराम डंगोल, पूर्णकुमारी सुवेदी र बलावती शर्मा हुनुहुन्थ्यो भने समितिका सचिव जयनारायण नेपाल हुनुहुन्थ्यो।समितिले विभिन्न जिल्लामा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षानिकायका अधिकारी, सरकारी अधिकारीलगायत सर्वसाधारणलाई भेटी शान्ति सम्झौताको अवस्थाको जानकारी लिएको थियो।शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन अनुगमन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले उपसमितिको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनलाई पारित गरी आज बुधबार बस्ने व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले शान्ति सम्झौताको स्थितिकै बारेमा शान्ति तथा पुनः निर्माणमन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई पनि बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको थियो।तर मन्त्री पौडेलको जबाफप्रति सांसदहरू लेखराज भट्ट, तीर्थराम डंगोल, बलावती शर्मा, ईश्वर पोखरेल, कृष्णप्रसाद दाहाल, सुशीला नेपाल, कुमानसिंह लामालगायतले बासी कुरा राखेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो।शान्ति सम्झौता, सत्यनिरूपणजस्ता विषय देखाएर शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयले प्रोजेक्टसमेत सञ्चालन गरेको जानकारीमा आएको भन्दै संसदीय समितिले मन्त्रालयले शान्ति सम्झौताका नाममा गरेको र गर्न लागिएका सम्पूर्ण विवरण समितिलाई पठाउन निर्देशनसमेत दिएको छ।समितिले बृहत् शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्ष राज्य र माओवादी दुवैले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देश गरेको छ। समितिले सम्पूर्ण विवरण लिएर आगामी ८ गते बस्ने समितिको बैठकमा उपस्थित हुन मन्त्री पौडेललाई पत्र पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
Tuesday, December 18, 2007
निगमको अन्तराष्ट्रिय उडान ठप्प
संस्थाले नाफा गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको तीन दिनपछि नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि विमानविहीन भएको छ।
निगमका दुई बोइङमध्ये चार महिनादेखि एक्लै उडिरहेको बोइङ ७५७ ९एन एसीए सोमबार राति ११ः ३० बजे नियमित जाँच -सी चेक) का लागि ब्रुनाइ गएपछि अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि निगम विमानविहीन भएको हो।
ँसी चेकमा गएको बोइङ डेढ महिनासम्म ब्रुनाइमा बस्छ’, निगमका प्रवक्ता नागेश्वर रायले सोमबार नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो- ँअब दुई सातासम्म निगमसँग अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि विमान छैन।’
निगमका महाप्रबन्धक गौतमदास श्रेष्ठले गत शुक्रबार संसद्को अर्थसमितिमा संस्थाले गत १६ महिना अवधिमा ७ करोड ९६ लाख रुपियाँ नाफा गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।
त्यस अवधिमा ६५ करोड ऋण तिरिएको एवम् सरकारलाई झन्डै १९ करोड रुपियाँ कर बुझाइएको उहाँको भनाइ थियो।
सी चेकमा भएको विमानले सोमबार १ सय ९० यात्रु लिएर मलेसियाको क्वालालम्पुरका लागि अन्तिम उडान गरेको थियो। सो विमानलाई त्यहीँबाट ब्रुनाइ लगिएको निगमले जनाएको छ।
प्रवक्ता रायका अनुसार अहिले सी चेकमा गएको विमानको इन्जिन गत साउनदेखि ब्रुनाइमा रहेको बोइङ ७५७ ९एन एसीबीमा राखिनेछ। ँएसीबीलाई पुस १६ गतेसम्ममा काठमाडौं ल्याउने लक्ष्य छ’ -उहाँले भन्नुभयो।
निगम १३ दिनसम्म अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि विमानविहीन भएपछि आम्दानीको स्रोत पनि ह्वात्तै घट्ने भएको छ। चार महिनादेखि एउटा मात्र विमानबाट अन्तराष्ट्रिय उडान गरिरहेको निगमले दैनिक झन्डै ६० देखि ७० लाख रुपियाँको हाराहारीमा आम्दानी गुमाउँदै आएको सम्बद्ध एक अधिकारीले बताए।
दुई सातासम्म अन्तराष्ट्रिय उडान नहुने भएपछि निगमले १३ देखि १५ करोड रुपियाँ आम्दानी गुमाउने ती अधिकारीले जानकारी दिए। ँअहिले सी चेकका लागि ५ देखि ८ लाख अमेरिकी डलर छुट्टयाइएको छ’, उनले भने- ँरकम थपघट पनि हुनसक्छ।’
दुवै विमान हुँदा प्रत्येक हप्ता २२ उडान गर्ने निगम चार महिनादेखि अन्तराष्ट्रिय गन्तव्य कटौती गर्दै ११ उडानमा सीमित थियो।
घाटा हुने गन्तव्य कटौती गरिएको निगमको भनाइ रहेको छ। निगमको एउटा विमानले प्रतिहप्ता नयाँ दिल्लीका लागि तीन एवम् बैंकक, हङकङ, मलेसिया र दुबइका लागि २/२ उडान गरिरहेको थियो।
आगामी फागुन अन्तिम सातादेखि दुवै विमानबाट अन्तराष्ट्रिय उडान गराउने लक्ष्य निगमले लिएको प्रवक्ता रायले बताउनुभयो। त्यसका लागि चीनको एमिको नामक कम्पनीलाई ४० करोड रुपियाँमा निगमका दुईवटा इन्जिन मर्मत गर्ने ठेक्का दिइसकिएको छ।
हङकङमा थन्किएको एउटा जगेडा इन्जिन समयमै मर्मत नगर्दा निगम एउटा विमानबाट मात्र अन्तराष्ट्रिय उडान गर्न बाध्य थियो। २० महिनासम्म हङकङमा इन्जिन राखेबापत निगमले झन्डै ३० लाख रुपियाँ भाडा तिरिसकेको छ।
निगमका दुई बोइङमध्ये चार महिनादेखि एक्लै उडिरहेको बोइङ ७५७ ९एन एसीए सोमबार राति ११ः ३० बजे नियमित जाँच -सी चेक) का लागि ब्रुनाइ गएपछि अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि निगम विमानविहीन भएको हो।
ँसी चेकमा गएको बोइङ डेढ महिनासम्म ब्रुनाइमा बस्छ’, निगमका प्रवक्ता नागेश्वर रायले सोमबार नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो- ँअब दुई सातासम्म निगमसँग अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि विमान छैन।’
निगमका महाप्रबन्धक गौतमदास श्रेष्ठले गत शुक्रबार संसद्को अर्थसमितिमा संस्थाले गत १६ महिना अवधिमा ७ करोड ९६ लाख रुपियाँ नाफा गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।
त्यस अवधिमा ६५ करोड ऋण तिरिएको एवम् सरकारलाई झन्डै १९ करोड रुपियाँ कर बुझाइएको उहाँको भनाइ थियो।
सी चेकमा भएको विमानले सोमबार १ सय ९० यात्रु लिएर मलेसियाको क्वालालम्पुरका लागि अन्तिम उडान गरेको थियो। सो विमानलाई त्यहीँबाट ब्रुनाइ लगिएको निगमले जनाएको छ।
प्रवक्ता रायका अनुसार अहिले सी चेकमा गएको विमानको इन्जिन गत साउनदेखि ब्रुनाइमा रहेको बोइङ ७५७ ९एन एसीबीमा राखिनेछ। ँएसीबीलाई पुस १६ गतेसम्ममा काठमाडौं ल्याउने लक्ष्य छ’ -उहाँले भन्नुभयो।
निगम १३ दिनसम्म अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि विमानविहीन भएपछि आम्दानीको स्रोत पनि ह्वात्तै घट्ने भएको छ। चार महिनादेखि एउटा मात्र विमानबाट अन्तराष्ट्रिय उडान गरिरहेको निगमले दैनिक झन्डै ६० देखि ७० लाख रुपियाँको हाराहारीमा आम्दानी गुमाउँदै आएको सम्बद्ध एक अधिकारीले बताए।
दुई सातासम्म अन्तराष्ट्रिय उडान नहुने भएपछि निगमले १३ देखि १५ करोड रुपियाँ आम्दानी गुमाउने ती अधिकारीले जानकारी दिए। ँअहिले सी चेकका लागि ५ देखि ८ लाख अमेरिकी डलर छुट्टयाइएको छ’, उनले भने- ँरकम थपघट पनि हुनसक्छ।’
दुवै विमान हुँदा प्रत्येक हप्ता २२ उडान गर्ने निगम चार महिनादेखि अन्तराष्ट्रिय गन्तव्य कटौती गर्दै ११ उडानमा सीमित थियो।
घाटा हुने गन्तव्य कटौती गरिएको निगमको भनाइ रहेको छ। निगमको एउटा विमानले प्रतिहप्ता नयाँ दिल्लीका लागि तीन एवम् बैंकक, हङकङ, मलेसिया र दुबइका लागि २/२ उडान गरिरहेको थियो।
आगामी फागुन अन्तिम सातादेखि दुवै विमानबाट अन्तराष्ट्रिय उडान गराउने लक्ष्य निगमले लिएको प्रवक्ता रायले बताउनुभयो। त्यसका लागि चीनको एमिको नामक कम्पनीलाई ४० करोड रुपियाँमा निगमका दुईवटा इन्जिन मर्मत गर्ने ठेक्का दिइसकिएको छ।
हङकङमा थन्किएको एउटा जगेडा इन्जिन समयमै मर्मत नगर्दा निगम एउटा विमानबाट मात्र अन्तराष्ट्रिय उडान गर्न बाध्य थियो। २० महिनासम्म हङकङमा इन्जिन राखेबापत निगमले झन्डै ३० लाख रुपियाँ भाडा तिरिसकेको छ।
प्रहरी र टाइगर्स समूहबीच गोली हानाहान
सिराहाको माडर प्रहरी चौकीमा गए राती प्रहरी र हतियारधारी समूहबीच गोली हानाहान भएको छ ।
सिराहा जिल्लाको भारतीय सिमा नजिकै रहेको माडर प्रहरी चौकीमा पुष २ गते राति मधेशी मुक्ति टाइगर्स नामको सगठनका हतियारधारी कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको छन् । राती १२ बजे प्रहरी चौकीमा ती हतियारधारीले तीन सुतली बम बिस्फोट गराउनुसँगै केही राउण्ड हवाइफायर पनि गरेका थिए । आक्रमणको जवाफमा प्रहरीले ४० राउण्ड गोली चलाएको र प्रहरीतर्फ कुनै क्षति नभएको सिराहा जिल्ला प्रहरी कार्यलयले बताएको छ । प्रहरीका अनुसार, प्रहरीको जवाफी फायरपछि आक्रमणकारीहरु भारततर्फ भागेका थिए । आक्रमण हुँदा प्रहरी चौकीमा सहायक निरिक्षकको नेतृत्वमा १६ प्रहरी थिए ।
तराई क्षेत्रमा अस्तित्वमा रहेका दर्जनभन्दा धेरै हतियारधारी समूहमध्ये मधेशी मुक्ति टाइगर्स एउटा समूह हो । यो समूहको नेता प्रभात रहेको बताइन्छ । उनको खास नामबारे भने धेरैलाई जानकारी छैन ।
सिराहा जिल्लाको भारतीय सिमा नजिकै रहेको माडर प्रहरी चौकीमा पुष २ गते राति मधेशी मुक्ति टाइगर्स नामको सगठनका हतियारधारी कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको छन् । राती १२ बजे प्रहरी चौकीमा ती हतियारधारीले तीन सुतली बम बिस्फोट गराउनुसँगै केही राउण्ड हवाइफायर पनि गरेका थिए । आक्रमणको जवाफमा प्रहरीले ४० राउण्ड गोली चलाएको र प्रहरीतर्फ कुनै क्षति नभएको सिराहा जिल्ला प्रहरी कार्यलयले बताएको छ । प्रहरीका अनुसार, प्रहरीको जवाफी फायरपछि आक्रमणकारीहरु भारततर्फ भागेका थिए । आक्रमण हुँदा प्रहरी चौकीमा सहायक निरिक्षकको नेतृत्वमा १६ प्रहरी थिए ।
तराई क्षेत्रमा अस्तित्वमा रहेका दर्जनभन्दा धेरै हतियारधारी समूहमध्ये मधेशी मुक्ति टाइगर्स एउटा समूह हो । यो समूहको नेता प्रभात रहेको बताइन्छ । उनको खास नामबारे भने धेरैलाई जानकारी छैन ।
राजा अझै एक नम्बरमा
राष्ट्रको मर्यादाक्रममा अझै राजा एक नम्बरमा छन् भने प्रधानमन्त्री दशौं नम्बरमा मात्र ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रप्रमुखको काम गर्ने संवैधानिक ब्यवस्था गरिए पनि मुलुकको मर्यादाक्रममा अझै राजा एक नम्बरमा छन् भने प्रधानमन्त्री दशौं नम्बरमा मात्र छन् । संसदको कानुन समितिमा पुष ३ गते न्यायधिसको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकबारे छलफल हुँदा यो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । २०४८ साल पुष १ गते बनेको मर्यादाक्रम नै अहिलेसम्म कायम रहेको पनि त्यहाँ खुलासा भएको थियो । समितिको बैठकमा सांसदहरुले पुरानै मर्यादाक्रम कायम राखिएकोमा बिरोध गरेपछि न्याय तथा कानुन मन्त्री नरेन्द्रबिक्रम नेम्वाङले सरकारले छिटै बिधेयक ल्याएर मर्यादाक्रम संशोधन गर्न लागेको बताए ।
अहिलेसम्म कायम रहेको एकदेखि नवौं मर्यादाक्रममा राजा, रानी, युवराज, युवराज्ञी, मुमा बढामहारानी, नवयुवराज, नवयुवराज्ञी, अधिराजकुमार, अधिराजकुमारी र साहज्यादा/साहज्यादी छन् ।
यसैगरी, समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिसहरुको गत साउन १ गते बढेको तलवबारे पनि सरकारले जानकारी दिएको थियो । यस अनुसार, प्रधानमन्त्रीको ३३ हजार ५ सय, मन्त्रीको २५ हजार ८ सय, राज्यमन्त्रीको २४ हजार ३ सय, सहायक मन्त्रीको २३ हजार ७ सय, प्रधानन्यायधिसको ३१ हजार ८ सय, न्यायधिसको २५ हजार ८ सय, सभामुखको २८ हजार ८ सय, उपसभामुखको २४ हजार ३ सय, बिपक्षी नेताको २५ हजार ८ सय, मुख्य सचेतकको २५ हजार ८ सय, बिपक्षी प्रमुख सचेतकको २४ हजार ३ सय, सत्ता पक्षीय सचेतकको २४ हजार ३ सय र समितिका सभापतिहरुको २४ हजार ३ सय प्रतिमहिना तलव छ ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रप्रमुखको काम गर्ने संवैधानिक ब्यवस्था गरिए पनि मुलुकको मर्यादाक्रममा अझै राजा एक नम्बरमा छन् भने प्रधानमन्त्री दशौं नम्बरमा मात्र छन् । संसदको कानुन समितिमा पुष ३ गते न्यायधिसको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकबारे छलफल हुँदा यो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । २०४८ साल पुष १ गते बनेको मर्यादाक्रम नै अहिलेसम्म कायम रहेको पनि त्यहाँ खुलासा भएको थियो । समितिको बैठकमा सांसदहरुले पुरानै मर्यादाक्रम कायम राखिएकोमा बिरोध गरेपछि न्याय तथा कानुन मन्त्री नरेन्द्रबिक्रम नेम्वाङले सरकारले छिटै बिधेयक ल्याएर मर्यादाक्रम संशोधन गर्न लागेको बताए ।
अहिलेसम्म कायम रहेको एकदेखि नवौं मर्यादाक्रममा राजा, रानी, युवराज, युवराज्ञी, मुमा बढामहारानी, नवयुवराज, नवयुवराज्ञी, अधिराजकुमार, अधिराजकुमारी र साहज्यादा/साहज्यादी छन् ।
यसैगरी, समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिसहरुको गत साउन १ गते बढेको तलवबारे पनि सरकारले जानकारी दिएको थियो । यस अनुसार, प्रधानमन्त्रीको ३३ हजार ५ सय, मन्त्रीको २५ हजार ८ सय, राज्यमन्त्रीको २४ हजार ३ सय, सहायक मन्त्रीको २३ हजार ७ सय, प्रधानन्यायधिसको ३१ हजार ८ सय, न्यायधिसको २५ हजार ८ सय, सभामुखको २८ हजार ८ सय, उपसभामुखको २४ हजार ३ सय, बिपक्षी नेताको २५ हजार ८ सय, मुख्य सचेतकको २५ हजार ८ सय, बिपक्षी प्रमुख सचेतकको २४ हजार ३ सय, सत्ता पक्षीय सचेतकको २४ हजार ३ सय र समितिका सभापतिहरुको २४ हजार ३ सय प्रतिमहिना तलव छ ।
लोडसेडिङको समय बढ्यो
१८ डिसेम्बर, ०७ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले आजदेखि सुख्खायामसंगै नदीमा पानीको वहाव घटेको भन्दै लोडसेडिङको समय बढाएको छ ।
प्राधिकरणले आजदेखि हरेक हप्तामा ६ घन्टा विद्युत आपूर्ती वन्द गर्ने भएको छ । यसअघि हप्ताको दुई दिन दुइ घण्टाका दरले आपूर्ती वन्द हुने गरेकोमा आजदेखि त्यसलाइ वढाएर तीन घण्टा पुर्याईने प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रले जनाएको छ ।
जसअनुसार काठमाडौंभित्र यसअघिको तालिका अनुसार वेलुकी पाँचदेखि आठवजेसम्म र उपत्यकावाहिर साढे पाँचदेखि साढेआठ वजेसम्म विद्युत आपूर्ती वन्द हुने छ ।
प्राधिकरणले आजदेखि हरेक हप्तामा ६ घन्टा विद्युत आपूर्ती वन्द गर्ने भएको छ । यसअघि हप्ताको दुई दिन दुइ घण्टाका दरले आपूर्ती वन्द हुने गरेकोमा आजदेखि त्यसलाइ वढाएर तीन घण्टा पुर्याईने प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रले जनाएको छ ।
जसअनुसार काठमाडौंभित्र यसअघिको तालिका अनुसार वेलुकी पाँचदेखि आठवजेसम्म र उपत्यकावाहिर साढे पाँचदेखि साढेआठ वजेसम्म विद्युत आपूर्ती वन्द हुने छ ।
स्वर्गीय राजा र राजपरिवारको सम्पति कम देखाएकोमा बिरोध
गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले स्वर्गीय राजा बीरेन्द्र र राजपरिवारको नाममा रहेको सम्पति कम देखाएको भन्दै संसदको राज्य ब्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरुले बिरोध जनाएका छन् ।
स्वर्गीय राजा र उनको परिवारको सम्पति ट्रष्टमा राख्ने भनिएको छ । नेपाल ट्रष्ट बिधेयक पारित हुनु अघि स्वर्गीय राजा र उनको परिवारको सम्पतिबारे जानकारी हुनुपर्ने सांसदहरुको मागका कारण सिटौलाले पुष २ गते समितिमा बिवरण प्रस्तुत गरेको हुन् ।
गृहमन्त्री सिटौलाले काठमाडौ उपत्यका भित्र स्वर्गीय राजा बीरेन्द्र, ऐश्वर्य, दिपेन्द्र र निराजनको नाममा २५ रोपनी १३ आना २ पैसा १ दाम देखाएका छन् भने उपत्यका बाहिर १ बिघा १९ कठ्ठा साढे तीन धुर जमिन रहेको देखाएका छन् ।
त्यसैगरी, ऐश्वर्य, दिपेन्द्र र निराजनको नाममा स्ट्यार्न्र्डड चार्टर बैंकमा १ लाख ३७ हजार ४२७ पाउण्ड सम्पति रहेको, त्यमध्ये १ लाख पाउण्ड कुनै बेलायती कम्पनिमा सारिएकाले बाँकी मध्ये थपघट हुँदै ४१ हजार ७१४ पाउण्ड 'डिपार्टमेन्ट अफ रोयल ट्रेजर्र' को नाममा रहेको गृहमन्त्री सिटौलाले बताउनु भयो । उहाँले अगाडि भन्नु भयो स्वर्गीय राजा र उनको परिवारको नाममा रहेको अरु सम्पतिको खोजी हुँदैगरेको बताउनु भयो ।
स्वर्गीय राजा र उनको परिवारको सम्पति ट्रष्टमा राख्ने भनिएको छ । नेपाल ट्रष्ट बिधेयक पारित हुनु अघि स्वर्गीय राजा र उनको परिवारको सम्पतिबारे जानकारी हुनुपर्ने सांसदहरुको मागका कारण सिटौलाले पुष २ गते समितिमा बिवरण प्रस्तुत गरेको हुन् ।
गृहमन्त्री सिटौलाले काठमाडौ उपत्यका भित्र स्वर्गीय राजा बीरेन्द्र, ऐश्वर्य, दिपेन्द्र र निराजनको नाममा २५ रोपनी १३ आना २ पैसा १ दाम देखाएका छन् भने उपत्यका बाहिर १ बिघा १९ कठ्ठा साढे तीन धुर जमिन रहेको देखाएका छन् ।
त्यसैगरी, ऐश्वर्य, दिपेन्द्र र निराजनको नाममा स्ट्यार्न्र्डड चार्टर बैंकमा १ लाख ३७ हजार ४२७ पाउण्ड सम्पति रहेको, त्यमध्ये १ लाख पाउण्ड कुनै बेलायती कम्पनिमा सारिएकाले बाँकी मध्ये थपघट हुँदै ४१ हजार ७१४ पाउण्ड 'डिपार्टमेन्ट अफ रोयल ट्रेजर्र' को नाममा रहेको गृहमन्त्री सिटौलाले बताउनु भयो । उहाँले अगाडि भन्नु भयो स्वर्गीय राजा र उनको परिवारको नाममा रहेको अरु सम्पतिको खोजी हुँदैगरेको बताउनु भयो ।
तर्राईको अशान्तिमा भारतको हात छः
काठमाडौँ, पुस २ गते । भारतका वाम बुद्धिजीवी तथा पत्रकार आनन्दस्वरुप बर्माले नेपालको तर्राई क्षेत्रमा अहिले देखिएको अशान्तिका पछाडि भारतको हात रहेको बताउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी) र भारत-नेपाल जनऐक्यबद्धता मञ्चद्वारा मञ्चको गठनका विषयमा जानकारी गराउन सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै श्री बर्माले सो कुरा बताउनुभएको हो । तराइको अशान्तिबारे उहाँले भन्नुभयो, "तर्राईको ज्यादा धेरै हिस्सा भारतबाट सञ्चालित छ, यो कुरालाई तपाईँहरूले त्यति धेरै देख्नुहुन्न तर हामी देख्न सक्छौँ ।
" साथै उहाँले तर्राईमा अहिले भइरहेका घटनाले पछि पृथकतावादी आन्दोलनको रुप लिनसक्ने बताउँदै भन्नुभयो, "आउने दिनमा समयमा नै यसको पहिचान नगरे यसले दक्षिण एसियामा नै उथलपुथल ल्याउनसक्छ ।" उहाँले नेपालमा नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्ध गरिरहेका बेला भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालका विषयमा गलत प्रचारप्रसार गरेकाले त्यसलाई सच्याउन तथा जनयुद्धलाई र्समर्थन गर्न सो मञ्च गठन भएको बताउनुभयो ।
भारतको जनतन्त्रको आलोचना गर्दै वाम बुद्धिजीवी बर्माले विश्वकै निरड्कुश राजतन्त्रका रूपमा रहेको भुटानको राजतन्त्रलाई पनि भारतको साथ रहेको छ, त्यस्तो जनतन्त्रलाई कस्तो जनतन्त्र भन्ने -
पत्रकारहरूले सन् १९५० को सन्धिका विषयमा राखेको जिज्ञासमा उहाँले भारत र नेपालबीच भएका १९५० लगायतका सबै पुराना सन्धिलाई नयाँ शिराबाट समीक्षा गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले विगतमा रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डमा पनि भारतीयहरूको हात रहेको आफूलाई जानकारी भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै भारतले नेपालको राजनीतिमा खुलेर हस्तक्षेप गरेमा भारतको मिलिजुली सरकारमा साझेदार रहेका वाम शक्तिहरूले खुलेर त्यसको विरोध गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "त्यहाँका वाम नेताहरूले त्यसो नगरे उनीहरू फेरि जनतासमक्ष मत माग्न जान सक्दैनन् ।" त्यस्तै नेपालको राजतन्त्र जनताको हितका लागि नभएको र यसले मौका पर्नासाथ फेरि शक्ति खोस्ने प्रयास गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी)का नेता सुरेश आलेमगरले विगतमा नयाँदिल्लीमा मात्र सीमित रहेको सो मञ्चमा अहिले विभिन्न २५ वटा सङ्घसंस्था आबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
" साथै उहाँले तर्राईमा अहिले भइरहेका घटनाले पछि पृथकतावादी आन्दोलनको रुप लिनसक्ने बताउँदै भन्नुभयो, "आउने दिनमा समयमा नै यसको पहिचान नगरे यसले दक्षिण एसियामा नै उथलपुथल ल्याउनसक्छ ।" उहाँले नेपालमा नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्ध गरिरहेका बेला भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालका विषयमा गलत प्रचारप्रसार गरेकाले त्यसलाई सच्याउन तथा जनयुद्धलाई र्समर्थन गर्न सो मञ्च गठन भएको बताउनुभयो ।
भारतको जनतन्त्रको आलोचना गर्दै वाम बुद्धिजीवी बर्माले विश्वकै निरड्कुश राजतन्त्रका रूपमा रहेको भुटानको राजतन्त्रलाई पनि भारतको साथ रहेको छ, त्यस्तो जनतन्त्रलाई कस्तो जनतन्त्र भन्ने -
पत्रकारहरूले सन् १९५० को सन्धिका विषयमा राखेको जिज्ञासमा उहाँले भारत र नेपालबीच भएका १९५० लगायतका सबै पुराना सन्धिलाई नयाँ शिराबाट समीक्षा गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले विगतमा रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डमा पनि भारतीयहरूको हात रहेको आफूलाई जानकारी भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै भारतले नेपालको राजनीतिमा खुलेर हस्तक्षेप गरेमा भारतको मिलिजुली सरकारमा साझेदार रहेका वाम शक्तिहरूले खुलेर त्यसको विरोध गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "त्यहाँका वाम नेताहरूले त्यसो नगरे उनीहरू फेरि जनतासमक्ष मत माग्न जान सक्दैनन् ।" त्यस्तै नेपालको राजतन्त्र जनताको हितका लागि नभएको र यसले मौका पर्नासाथ फेरि शक्ति खोस्ने प्रयास गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी)का नेता सुरेश आलेमगरले विगतमा नयाँदिल्लीमा मात्र सीमित रहेको सो मञ्चमा अहिले विभिन्न २५ वटा सङ्घसंस्था आबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
श्रीमति द्वारा श्रीमानको हत्या
पूर्वी चितवनको वीरेन्द्रनगरमा गएराति एक श्रीमतीले आफ्नै श्रीमानको हत्या गरेकी छिन ।
वीरेन्द्रनगर थ्री ग्रुप भन्ने ठाउँमा बस्ने २४ वर्षिय यमबहादुर कार्कीलाई उनकै श्रीमती सुनिता तामाङले खुर्पा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
राती करिब २ बजे भएको सो घटनाका बारेमा थप अनुसन्धानका लागि सुशिला तामाङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ भने मृतक कार्कीको शव भरतपुर अस्पताल ल्याइएको छ । हत्या किन भयो भन्ने सम्बन्धमा केहि खुलाइएको छैन ।
त्यसैगरी चितवनमै नेकपा माओवादी तेस्रो डिभिजन जुटपानीस्थित एक बटालियनको घरमा आगलागी हुँदा ३ लाख बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ ।
डिभिजनको दिनेशरामजी स्मृति बृगेडको १२ नम्बर बटालियनको घरमा सोमबार विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा कम्पयुटर, टेलिभिजनलगायतका कार्यालय सामाग्री सहित घरायसी सामान जलेर नष्ट भएको डिभिजनले जानकारी दिएको छ ।
वीरेन्द्रनगर थ्री ग्रुप भन्ने ठाउँमा बस्ने २४ वर्षिय यमबहादुर कार्कीलाई उनकै श्रीमती सुनिता तामाङले खुर्पा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
राती करिब २ बजे भएको सो घटनाका बारेमा थप अनुसन्धानका लागि सुशिला तामाङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ भने मृतक कार्कीको शव भरतपुर अस्पताल ल्याइएको छ । हत्या किन भयो भन्ने सम्बन्धमा केहि खुलाइएको छैन ।
त्यसैगरी चितवनमै नेकपा माओवादी तेस्रो डिभिजन जुटपानीस्थित एक बटालियनको घरमा आगलागी हुँदा ३ लाख बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ ।
डिभिजनको दिनेशरामजी स्मृति बृगेडको १२ नम्बर बटालियनको घरमा सोमबार विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा कम्पयुटर, टेलिभिजनलगायतका कार्यालय सामाग्री सहित घरायसी सामान जलेर नष्ट भएको डिभिजनले जानकारी दिएको छ ।
एडिवीले नेपाललाई १ करोड डलर सहयोग गर्ने
नेपालमा सूचना प्रविधि विकासका लागि एसिया विकास बैंक एडीबीले झण्डै एक करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने भएको छ।
यो सहयोग रकम बंगलादेश, भारत, भूटानसहित नेपाललाई दिन लागिएको २१ करोड २० लाख अमेरिकी डलर सहायता प्याकेजको नेपाली अंश हो ।
इन्टरनेट संजालको विस्तार, दक्ष जनशक्ति उत्पादनलगायत सूचना प्रविधि विकासमा यो सहयोग रकम खर्च हुने एडीबीले जनाएको छ। यो सहयोग प्याकेजअन्तर्गत भूटानले झण्डै २१ लाख अनुदान र बंगलादेशले ३० लाख अमेरिकी डलर ऋण सहयोग पाउनेछन् ।
यो सहयोग रकम बंगलादेश, भारत, भूटानसहित नेपाललाई दिन लागिएको २१ करोड २० लाख अमेरिकी डलर सहायता प्याकेजको नेपाली अंश हो ।
इन्टरनेट संजालको विस्तार, दक्ष जनशक्ति उत्पादनलगायत सूचना प्रविधि विकासमा यो सहयोग रकम खर्च हुने एडीबीले जनाएको छ। यो सहयोग प्याकेजअन्तर्गत भूटानले झण्डै २१ लाख अनुदान र बंगलादेशले ३० लाख अमेरिकी डलर ऋण सहयोग पाउनेछन् ।
दरबारले डेढ करोड बेलायत पठाएकोे खुलासा
काठमाडौं, पुस २ - शाही कदमलगत्तै राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको १ लाख ८ हजार ८ सय ५४ पाउन्ड -करिब १ करोड ४१ लाख रुपैया“) दरबारले नेपाली बैंकमार्फ एक बेलायती कम्पनीलाई पठाएको खुलासा भएको छ ।
रानी ऐर्श्वर्य, युवराज दीपेन्द्र र नीराजनको नाममा स्टयान्डर चार्र्टर्ड बैंकमा रहेको खाता नामसारी गरी अधिकांश रकम बेलायती कम्पनीलाई पठाएको जानकारी सरकारले प्राप्त गरेको हो । गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सोमबार अन्तरिम संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा 'नेपाल ट्रस्ट' विधेयकमाथिको छलफलमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
ऐर्श्वर्य, दीपेन्द्र र नीराजनको बैंक खातामा १ लाख ३७ हजार ४ सय २७ पाउन्ड -करिब १ करोड ७८ लाख रुपैया“) थियो । हालसम्म उनीहरूको नाममा पाइएको यो एकमात्र खाता
हो । २०५८ जेठ १९ को राजदरबार हत्याकाण्डमा खाता सञ्चालक तीनैजना मारिएपछि दरबारले २०५८ भदौ १ गते 'राजदरबार ट्रेजरी विभाग' का नाममा खाता नामसारी गराएको थियो ।
यो रकम २०५९ माघ २९ मा बेलायतको 'पीएस वेल एन्ड कम्पनी, लन्डन' का नाममा १ लाख ८ हजार ८ सय ५४ पाउन्ड
-करिब १ करोड ४१ लाख रुपैया“) पठाएको थियो । उक्त कम्पनीलाई के प्रयोजनका लागि यति ठूलो रकम पठाइएको हो भन्ने जानकारी सरकारले पाएको छैन । 'राजदरबार ट्रेजरी विभाग' कै नाममा कायम भएको खातामा हाल ४१ हजार ७ सय १४ पाउन्ड -करिब ५४ लाख रुपैया“) मौज्दात छ ।
राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा स्वदेशी र विदेशी बैंकहरूमा रहेको सम्पत्ति खोज्न मन्त्री सिटौलाको संयोजकत्वमा सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले यस्तो तथ्य फेला पारेको हो ।
मन्त्री सिटौलाले राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्न बनाइएको 'नेपाल ट्रस्ट' मा यो रकम फिर्ता गारने बताए । 'स्वदेशी र विदेश जहा“ भए पनि उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टमा आउ“छ,' उनले भने- 'ट्रस्ट आफैंले थप सम्पत्ति खोज्ने काम गर्नेछ ।'
राजाका नाममा रहेको १६ वटा दरबार र ठूलो परिणाममा जग्गा-जमिन र वन जंगलको लालपर्ुजा सरकारका नाममा आएको छ । गृहमन्त्री सिटौलाले त्यसको व्यवस्थापनको काम बा“की रहेको भन्दै छिट्टै कार्यविधि ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । वीरेन्द्र र उनको परिवारको मृत्युपछि 'श्री ५ महाराजाधिराज, नारायणहिटी राजदरबार' का नाममा नामसारी गरिएकोमध्ये काठमाडौंको १ सय ३८ कित्ता जग्गा 'नेपाल ट्रस्ट' मा ल्याइसकिएको छ ।
काठमाडौंको मुख्य सहरी केन्द्र र आसपासमा रहेको ८ सय २५ रोपनी १३ आना, २ पैसा, १ दाम जग्गाको मूल्य यकिन छैन । 'यो बहुमूल्य छ,' मन्त्री सिटौलाले भने- 'यसको व्यवस्थापन र थप खोजी ट्रस्टले नै गर्नेछ ।'
यसअघि प्रतिनिधिसभाको प्राकृति स्रोत तथा साधन समितिले गरेको अध्ययनमा राजा र राजपरिवारका सदस्यका नाममा देशका विभिन्न जिल्लामा गरी ६० हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा र देशका दर्जनभन्दा बढी ठूला उद्योगहरूमा मुख्य सेयर लगानी रहेको तथ्य फेला पारेको थियो ।
यसमध्ये नारायणहिटी राजदरबार, गोकर्ण्र्ाारबार, नागार्जुन दरबार, हेटौंडा दरबार, पोखराको रत्नमन्दिर, भरतपुरको दियालो बंगलासहित १६ वटा दरबार र त्यसले चर्चेको २ हजार ४ सय १७ रोपनी ३ आना, २ पैसा, २ दाम जग्गा सरकारले राष्ट्रियकरण गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी नागार्जुन, बालाजु, गोकर्ण्र्ाानुवाकोट र भरतपुरमा रहेको ३४ हजार ८ सय ८३ रोपनी वनजंगल पनि राष्ट्रियकरण गरी सरकारले पर्ूववत अवस्थामा
राखेको छ ।
रानी ऐर्श्वर्य, युवराज दीपेन्द्र र नीराजनको नाममा स्टयान्डर चार्र्टर्ड बैंकमा रहेको खाता नामसारी गरी अधिकांश रकम बेलायती कम्पनीलाई पठाएको जानकारी सरकारले प्राप्त गरेको हो । गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सोमबार अन्तरिम संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा 'नेपाल ट्रस्ट' विधेयकमाथिको छलफलमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
ऐर्श्वर्य, दीपेन्द्र र नीराजनको बैंक खातामा १ लाख ३७ हजार ४ सय २७ पाउन्ड -करिब १ करोड ७८ लाख रुपैया“) थियो । हालसम्म उनीहरूको नाममा पाइएको यो एकमात्र खाता
हो । २०५८ जेठ १९ को राजदरबार हत्याकाण्डमा खाता सञ्चालक तीनैजना मारिएपछि दरबारले २०५८ भदौ १ गते 'राजदरबार ट्रेजरी विभाग' का नाममा खाता नामसारी गराएको थियो ।
यो रकम २०५९ माघ २९ मा बेलायतको 'पीएस वेल एन्ड कम्पनी, लन्डन' का नाममा १ लाख ८ हजार ८ सय ५४ पाउन्ड
-करिब १ करोड ४१ लाख रुपैया“) पठाएको थियो । उक्त कम्पनीलाई के प्रयोजनका लागि यति ठूलो रकम पठाइएको हो भन्ने जानकारी सरकारले पाएको छैन । 'राजदरबार ट्रेजरी विभाग' कै नाममा कायम भएको खातामा हाल ४१ हजार ७ सय १४ पाउन्ड -करिब ५४ लाख रुपैया“) मौज्दात छ ।
राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा स्वदेशी र विदेशी बैंकहरूमा रहेको सम्पत्ति खोज्न मन्त्री सिटौलाको संयोजकत्वमा सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले यस्तो तथ्य फेला पारेको हो ।
मन्त्री सिटौलाले राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्न बनाइएको 'नेपाल ट्रस्ट' मा यो रकम फिर्ता गारने बताए । 'स्वदेशी र विदेश जहा“ भए पनि उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टमा आउ“छ,' उनले भने- 'ट्रस्ट आफैंले थप सम्पत्ति खोज्ने काम गर्नेछ ।'
राजाका नाममा रहेको १६ वटा दरबार र ठूलो परिणाममा जग्गा-जमिन र वन जंगलको लालपर्ुजा सरकारका नाममा आएको छ । गृहमन्त्री सिटौलाले त्यसको व्यवस्थापनको काम बा“की रहेको भन्दै छिट्टै कार्यविधि ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । वीरेन्द्र र उनको परिवारको मृत्युपछि 'श्री ५ महाराजाधिराज, नारायणहिटी राजदरबार' का नाममा नामसारी गरिएकोमध्ये काठमाडौंको १ सय ३८ कित्ता जग्गा 'नेपाल ट्रस्ट' मा ल्याइसकिएको छ ।
काठमाडौंको मुख्य सहरी केन्द्र र आसपासमा रहेको ८ सय २५ रोपनी १३ आना, २ पैसा, १ दाम जग्गाको मूल्य यकिन छैन । 'यो बहुमूल्य छ,' मन्त्री सिटौलाले भने- 'यसको व्यवस्थापन र थप खोजी ट्रस्टले नै गर्नेछ ।'
यसअघि प्रतिनिधिसभाको प्राकृति स्रोत तथा साधन समितिले गरेको अध्ययनमा राजा र राजपरिवारका सदस्यका नाममा देशका विभिन्न जिल्लामा गरी ६० हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा र देशका दर्जनभन्दा बढी ठूला उद्योगहरूमा मुख्य सेयर लगानी रहेको तथ्य फेला पारेको थियो ।
यसमध्ये नारायणहिटी राजदरबार, गोकर्ण्र्ाारबार, नागार्जुन दरबार, हेटौंडा दरबार, पोखराको रत्नमन्दिर, भरतपुरको दियालो बंगलासहित १६ वटा दरबार र त्यसले चर्चेको २ हजार ४ सय १७ रोपनी ३ आना, २ पैसा, २ दाम जग्गा सरकारले राष्ट्रियकरण गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी नागार्जुन, बालाजु, गोकर्ण्र्ाानुवाकोट र भरतपुरमा रहेको ३४ हजार ८ सय ८३ रोपनी वनजंगल पनि राष्ट्रियकरण गरी सरकारले पर्ूववत अवस्थामा
राखेको छ ।
'माओवादी नेतृत्वलाई भेटेको छैन'
काठमाडौं, मंसिर २ - छापामार समायोजनबारे सैनिक अधिकारी र माओवादी नेतृत्वबीच छलफल भएको भन्ने भनाइको नेपाली सेनाले खण्डन गरेको छ ।
सेनाले आफ्ना सहकर्मीको मनोबल गिराउने र विभाजन गराउन यस्ता अभिव्यक्ति आएको दाबी समेत गरेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंसिर पहिलो साता चितवनमा सैनिक अधिकारीसित समायोजनका विषयमा दर्ुइ चरण छलफल भएको बताएका थिए ।
'समाचार तथा अभिव्यक्ति सेनालाई लाञ्छना लगाउने, हौसला गिराउने तथा विभाजन ल्याउन सम्प्रेषित गरिएको हुन सक्छ,' सोमबार सैनिक जनसर्म्पर्क निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'यस्ता अभिव्यक्तिको विश्वास नगर्न अपिल गर्र्छौं ।'
विज्ञप्तिमा समाचार तथा अभिव्यक्तिमा भनिएबमोजिम सेना समायोजनबारे नेपाली सेनाका कुनै पनि पदाधिकारी तथा माओवादी नेतृत्वबीच भेटघाट र छलफल नभएको उल्लेख छ ।
यसअघि प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेका थिए । भारत भ्रमणबारे जानकारी दिन प्रधानसेनापतिले भेटेको सैनिक स्रोतले बतायो ।
सेनाले आफ्ना सहकर्मीको मनोबल गिराउने र विभाजन गराउन यस्ता अभिव्यक्ति आएको दाबी समेत गरेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंसिर पहिलो साता चितवनमा सैनिक अधिकारीसित समायोजनका विषयमा दर्ुइ चरण छलफल भएको बताएका थिए ।
'समाचार तथा अभिव्यक्ति सेनालाई लाञ्छना लगाउने, हौसला गिराउने तथा विभाजन ल्याउन सम्प्रेषित गरिएको हुन सक्छ,' सोमबार सैनिक जनसर्म्पर्क निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'यस्ता अभिव्यक्तिको विश्वास नगर्न अपिल गर्र्छौं ।'
विज्ञप्तिमा समाचार तथा अभिव्यक्तिमा भनिएबमोजिम सेना समायोजनबारे नेपाली सेनाका कुनै पनि पदाधिकारी तथा माओवादी नेतृत्वबीच भेटघाट र छलफल नभएको उल्लेख छ ।
यसअघि प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेका थिए । भारत भ्रमणबारे जानकारी दिन प्रधानसेनापतिले भेटेको सैनिक स्रोतले बतायो ।
फेरि चामल कुहियो
सिमकोट -हुम्ला, मंसिर २ - राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले हिल्सा-सिमकोट मोटर बाटोका लागि उपलब्ध गराएको ५ सय ६८ क्विन्टल खाद्यान्न कुहिएको छ । उक्त खाद्यान्न खाएर ५२ वटा पशुसमेत मरेका छन् ।
ढुवानी ठेकेदार, स्टोरकिपर र उपभोक्ता समितिबीच समन्वय नभएकाले भिज्न पुग्दा उक्त खाद्यान्न कुहिएको हो ।
जिल्ला विकास समितिको र्सवदलीय समितिबाट हिल्सामा अनुगमन गर्न पठाइएको र्सवदलीय टोलीका अनुसार ४ सय १८ क्विन्टल खाद्यान्न ठेकेदारबाट उपभोक्ता समिति र स्टोरकिपरले बुझिसकेपछि तथा १ सय ५० क्विन्टल ठेकेदारले बुझाउनुअघि नै कुहिएको हो ।
कुहिएको खाद्यान्न तिब्बतको शेरगाउ“स्थित डा“डामा छरिएको र गन्धले बाटो हि“ड्नसमेत अप्ठ्यारो भएको टोलीका संयोजक सुनामसिं गुरुङले बताए । कुहिएको उक्त खाद्यान्न खाएर ५२ वटा पशु मरेको जानकारी पनि उनले दिए । 'मरेकामा तिब्बततर्फशेरगाउ“का बासिन्दाका ५० वटा बाख्रा र नेपालीका २ वटा गधा छन्,' उनले भने । उपभोक्ता समिति अध्यक्ष छेपालदोर्जे लामाका अनुसार कुहिएको खाद्यान्न बायोग्यासमा प्रयोग गर्न तिब्बतका बासिन्दाले ५ वटा ट्रकमा लगेका थिए । उपभोक्ता समिति र स्टोरकिपरले बुझ्नुअघि कुहिएको खाद्यान्न प्रतिकिलोग्राम २६ रुपैया“का दरले ठेकेदारबाट नगद लिएर बाटो खन्ने व्यक्तिलाई वितरण गरिएको थियो ।
बाख्रा मरेका तिब्बतीले क्षतिपर्ूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । तिब्बत आवतजावत गर्ने नाराको लेकमा हिउ“ परी बाटो बन्द भएकाले खुल्नेबित्तिकै जिविसमा क्षतिपर्ूर्ति दाबी गर्ने तयारी उनीहरूले गरेको संयोजक गुरुङले बताए ।
२०५४ सालको भोकमरीस“गै फैलिएको रोगले ४ सयभन्दा बढीको ज्यान गएपछि दर्ीघकालीन र अल्पकालीन विकासका लागि हिल्सा-सिमकोट मोटर बाटो निर्माण गर्ने र त्यसबापत खाद्यान्न उपलब्ध गराउने काम हु“दै आएको छ । यही योजनालाई सघाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले यो बाटोका लागि बर्सर्ेे ३ सय मेटि्रक टन खाद्यान्न उपलब्ध गराउ“दै आएको छ ।
जिविसले ३० किलोमिटर बाटो निर्माण भइसकेको बताउ“दै आएको छ । यो वर्षहुम्लाको अन्तिम गाउ“ यारीसम्म मोटर गुडाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो तर धेरै वषर्ा र खाद्यान्न कुहिएकाले यो लक्ष्य पूरा नभएको जिविसले जनाएको छ ।
ढुवानी ठेकेदार, स्टोरकिपर र उपभोक्ता समितिबीच समन्वय नभएकाले भिज्न पुग्दा उक्त खाद्यान्न कुहिएको हो ।
जिल्ला विकास समितिको र्सवदलीय समितिबाट हिल्सामा अनुगमन गर्न पठाइएको र्सवदलीय टोलीका अनुसार ४ सय १८ क्विन्टल खाद्यान्न ठेकेदारबाट उपभोक्ता समिति र स्टोरकिपरले बुझिसकेपछि तथा १ सय ५० क्विन्टल ठेकेदारले बुझाउनुअघि नै कुहिएको हो ।
कुहिएको खाद्यान्न तिब्बतको शेरगाउ“स्थित डा“डामा छरिएको र गन्धले बाटो हि“ड्नसमेत अप्ठ्यारो भएको टोलीका संयोजक सुनामसिं गुरुङले बताए । कुहिएको उक्त खाद्यान्न खाएर ५२ वटा पशु मरेको जानकारी पनि उनले दिए । 'मरेकामा तिब्बततर्फशेरगाउ“का बासिन्दाका ५० वटा बाख्रा र नेपालीका २ वटा गधा छन्,' उनले भने । उपभोक्ता समिति अध्यक्ष छेपालदोर्जे लामाका अनुसार कुहिएको खाद्यान्न बायोग्यासमा प्रयोग गर्न तिब्बतका बासिन्दाले ५ वटा ट्रकमा लगेका थिए । उपभोक्ता समिति र स्टोरकिपरले बुझ्नुअघि कुहिएको खाद्यान्न प्रतिकिलोग्राम २६ रुपैया“का दरले ठेकेदारबाट नगद लिएर बाटो खन्ने व्यक्तिलाई वितरण गरिएको थियो ।
बाख्रा मरेका तिब्बतीले क्षतिपर्ूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । तिब्बत आवतजावत गर्ने नाराको लेकमा हिउ“ परी बाटो बन्द भएकाले खुल्नेबित्तिकै जिविसमा क्षतिपर्ूर्ति दाबी गर्ने तयारी उनीहरूले गरेको संयोजक गुरुङले बताए ।
२०५४ सालको भोकमरीस“गै फैलिएको रोगले ४ सयभन्दा बढीको ज्यान गएपछि दर्ीघकालीन र अल्पकालीन विकासका लागि हिल्सा-सिमकोट मोटर बाटो निर्माण गर्ने र त्यसबापत खाद्यान्न उपलब्ध गराउने काम हु“दै आएको छ । यही योजनालाई सघाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले यो बाटोका लागि बर्सर्ेे ३ सय मेटि्रक टन खाद्यान्न उपलब्ध गराउ“दै आएको छ ।
जिविसले ३० किलोमिटर बाटो निर्माण भइसकेको बताउ“दै आएको छ । यो वर्षहुम्लाको अन्तिम गाउ“ यारीसम्म मोटर गुडाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो तर धेरै वषर्ा र खाद्यान्न कुहिएकाले यो लक्ष्य पूरा नभएको जिविसले जनाएको छ ।
गौर लगातार १७ दिन बन्द
रौतहट, मंसिर २ - मधेसी जनअधिकार फोरम र सद्भावना पार्टर्ीीहतो पक्षले गरेको अनिश्चितकालीन बन्दले सदरमुकाम गौरको जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको छ ।
बन्दको सत्रौं दिन सोमबार पनि सरकारी कार्यालयका कामकाज, बजार, उद्योग, यातायात र स्वास्थ्य सेवा ठप्प रहे । बजार नखुलेपछि यहा“का बासिन्दा किनमेल गर्न भारतको बैरगनियासम्म पुग्न बाध्य भएका छन् । 'अझै बजार खुल्ने छा“ट देखिएन,' स्थानीय रमेश सिंहले भने- 'घरमा चामल सकिएकाले बैरगनिया पुग्नुपर्यो ।'
गौरका पान पसलदेखि ठूला-साना किरानासमेत करिब तीन सय पसल सबै बन्द छन् ।
राजमार्ग वरपर तथा भित्री गाउ“का पसल भने खुलेका छन् । सदरमुकामस्थित गौरीशंकर क्याम्पस र जुद्ध मावि बन्द रहे पनि जिल्लाका अन्य विद्यालयमा पढाइ सुचारु भएको छ ।
उद्योग वाणिन्य संघ रौतहटका अध्यक्ष देवप्रयाग गुप्ताले लामो समयदेखि जारी बन्दले व्यापार व्यवसाय 'नाजुक' भएको बताए । संघ र बन्द आयोजकबीच बजार सुचारु गराउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।
महेन्द्र राजमार्गमा सवारी चले पनि गौर-चन्द्रनिगाहपुर सडक खण्ड ठप्प छ । साहूबाट सयकडा ४ रुपैया“ ऋण गरेर बस किनेका चन्द्रनिगाहपुरका रामकृष्ण थापा बन्दका कारण ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै दुःखेसो गर्छन् । 'महिनामा चार दिन मात्र गाडी चल्छ,' उनले भने- 'कसरी जीविकोपार्जन गर्नु -'
कन्डक्टर नागेश्वर साह पनि बन्दले गर्दा गुजारा चलाउनसमेत समस्या परेको बताउ“छन् । जिल्ला राजमार्गमा चल्ने करिब दर्ुइ दर्जन स्थानीय बसहरू थन्किएका छन् । रिक्सा, टा“गा र पैदल यात्रुले बाटो भरिएको देखिन्छ । 'पैसा हुनेहरू त रिक्सा र टा“गा चढ्छन्, नहुने नहि“डी सुख्खै छैन,' हजमिनियाका रामदेव साहले भने- 'मह“गो भाडा तिर्ने औकात
छैन ।' लामो दूरीसम्म रिक्सा र टा“गामा जा“दा बसको भन्दा तीन गुना भाडा तिर्नुपर्ने गुनासो स्थानीयवासीको छ । चन्द्रनिगाहपुरबाट गरुडा र गौरसम्मको भाडा पचासदेखि दर्ुइ सयसम्म तिर्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।
बन्दका कारण अस्पतालमा बिरामीहरू आउन नसकेको डा. रामाशंकर ठाकुरले बताए । 'सवारी नचलेकाले गाउ“का बिरामी आउन सकेका छैनन् ।'
माओवादीले स्थानीय प्रशासनमा दर्ता गराएको आरोपपत्रको विरोधमा फोरम र सद्भावना महतोले अनिश्चितकालीन बन्द गरेको हो ।
गत चैत ७ गते गौरको राइस मिलमा एकै स्थानमा सभा गर्न लाग्दा भएको मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीको झडपमा २७ माओवादीको मृत्यु भएको थियो ।
घटनामा चार दर्जन माओवादी कार्यकर्ता गम्भीर घाइते भएका थिए । माओवादीले गौर घटनामा संलग्न फोरम र अन्य गरी १ सय ३ जनाको नाममा आरोपपत्र दर्ता गराएको छ ।
दर्ुइ दलले आरोपपत्र फिर्ताका लागि जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् । फोरमका जिल्ला अध्यक्ष गणेश यादवले माओवादीले दर्ता गराएको आरोपपत्र फिर्ता नगरेसम्म बन्द यथावत् रहने बताए ।
जबर्रजस्ती नाम दर्ता गराएर माओवादीले बदलाको भावना राखेको उनको आरोप छ । यता सद्भावना युवा फोरमका अध्यक्ष अनिलकुमार सिंहले भने- 'घटनामा संलग्न नभएका व्यक्तिसमेतको नाम राखेर मुद्दा चलाउने षड्यन्त्र गरिएको छ ।'
दर्ुइ दलले आरोपपत्र खारेजी माग राख्दै शनिबार गौरमा जनपर््रदर्शन पनि गरेको थियो ।
पुस १ गतेको श्रद्धाञ्जलीसभामा वाईसीएलका महासचिव दिलीप प्रजापति -भीष्म) ले आरोपपत्रमा भएकामध्ये ४५ जनाको नाम र्सार्वजनिक गरेका थिए । 'आरोपपत्र फिर्ता लि“दैनौं,' जिल्ला सेक्रेटरी विन्देश्वर यादवले भने- 'गौर काण्डका दोषीलाई प्रशासनले छिटो कारबाही गर्नुपर्छ ।'
बन्दको सत्रौं दिन सोमबार पनि सरकारी कार्यालयका कामकाज, बजार, उद्योग, यातायात र स्वास्थ्य सेवा ठप्प रहे । बजार नखुलेपछि यहा“का बासिन्दा किनमेल गर्न भारतको बैरगनियासम्म पुग्न बाध्य भएका छन् । 'अझै बजार खुल्ने छा“ट देखिएन,' स्थानीय रमेश सिंहले भने- 'घरमा चामल सकिएकाले बैरगनिया पुग्नुपर्यो ।'
गौरका पान पसलदेखि ठूला-साना किरानासमेत करिब तीन सय पसल सबै बन्द छन् ।
राजमार्ग वरपर तथा भित्री गाउ“का पसल भने खुलेका छन् । सदरमुकामस्थित गौरीशंकर क्याम्पस र जुद्ध मावि बन्द रहे पनि जिल्लाका अन्य विद्यालयमा पढाइ सुचारु भएको छ ।
उद्योग वाणिन्य संघ रौतहटका अध्यक्ष देवप्रयाग गुप्ताले लामो समयदेखि जारी बन्दले व्यापार व्यवसाय 'नाजुक' भएको बताए । संघ र बन्द आयोजकबीच बजार सुचारु गराउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।
महेन्द्र राजमार्गमा सवारी चले पनि गौर-चन्द्रनिगाहपुर सडक खण्ड ठप्प छ । साहूबाट सयकडा ४ रुपैया“ ऋण गरेर बस किनेका चन्द्रनिगाहपुरका रामकृष्ण थापा बन्दका कारण ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै दुःखेसो गर्छन् । 'महिनामा चार दिन मात्र गाडी चल्छ,' उनले भने- 'कसरी जीविकोपार्जन गर्नु -'
कन्डक्टर नागेश्वर साह पनि बन्दले गर्दा गुजारा चलाउनसमेत समस्या परेको बताउ“छन् । जिल्ला राजमार्गमा चल्ने करिब दर्ुइ दर्जन स्थानीय बसहरू थन्किएका छन् । रिक्सा, टा“गा र पैदल यात्रुले बाटो भरिएको देखिन्छ । 'पैसा हुनेहरू त रिक्सा र टा“गा चढ्छन्, नहुने नहि“डी सुख्खै छैन,' हजमिनियाका रामदेव साहले भने- 'मह“गो भाडा तिर्ने औकात
छैन ।' लामो दूरीसम्म रिक्सा र टा“गामा जा“दा बसको भन्दा तीन गुना भाडा तिर्नुपर्ने गुनासो स्थानीयवासीको छ । चन्द्रनिगाहपुरबाट गरुडा र गौरसम्मको भाडा पचासदेखि दर्ुइ सयसम्म तिर्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।
बन्दका कारण अस्पतालमा बिरामीहरू आउन नसकेको डा. रामाशंकर ठाकुरले बताए । 'सवारी नचलेकाले गाउ“का बिरामी आउन सकेका छैनन् ।'
माओवादीले स्थानीय प्रशासनमा दर्ता गराएको आरोपपत्रको विरोधमा फोरम र सद्भावना महतोले अनिश्चितकालीन बन्द गरेको हो ।
गत चैत ७ गते गौरको राइस मिलमा एकै स्थानमा सभा गर्न लाग्दा भएको मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीको झडपमा २७ माओवादीको मृत्यु भएको थियो ।
घटनामा चार दर्जन माओवादी कार्यकर्ता गम्भीर घाइते भएका थिए । माओवादीले गौर घटनामा संलग्न फोरम र अन्य गरी १ सय ३ जनाको नाममा आरोपपत्र दर्ता गराएको छ ।
दर्ुइ दलले आरोपपत्र फिर्ताका लागि जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् । फोरमका जिल्ला अध्यक्ष गणेश यादवले माओवादीले दर्ता गराएको आरोपपत्र फिर्ता नगरेसम्म बन्द यथावत् रहने बताए ।
जबर्रजस्ती नाम दर्ता गराएर माओवादीले बदलाको भावना राखेको उनको आरोप छ । यता सद्भावना युवा फोरमका अध्यक्ष अनिलकुमार सिंहले भने- 'घटनामा संलग्न नभएका व्यक्तिसमेतको नाम राखेर मुद्दा चलाउने षड्यन्त्र गरिएको छ ।'
दर्ुइ दलले आरोपपत्र खारेजी माग राख्दै शनिबार गौरमा जनपर््रदर्शन पनि गरेको थियो ।
पुस १ गतेको श्रद्धाञ्जलीसभामा वाईसीएलका महासचिव दिलीप प्रजापति -भीष्म) ले आरोपपत्रमा भएकामध्ये ४५ जनाको नाम र्सार्वजनिक गरेका थिए । 'आरोपपत्र फिर्ता लि“दैनौं,' जिल्ला सेक्रेटरी विन्देश्वर यादवले भने- 'गौर काण्डका दोषीलाई प्रशासनले छिटो कारबाही गर्नुपर्छ ।'
Monday, December 17, 2007
मधेशीको अर्को मोर्चा
उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले मधेशमा आन्दोलन गर्ने भन्दै अलग मोर्चा बनाएका छन् ।
बिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम र राजेन्द्र महतोको सदभावना पार्टीले कार्यगत एकता गरेका छन् । पुष २ गते राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले वर्तमान सरकार भंग हुनुपर्ने र संविधानसभाका निम्ति काम चलाउ सरकार निर्माण हुनुपर्ने माग गरे । संविधानसभा चुनावका निम्ति बैज्ञानिक राष्ट्रिय जनगणना हुनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।
'संयुक्त मधेशी मोर्चा' नाम दिइएको उनीहरुको मोर्चाले पुष महिनाभरी तराईका बिभिन्न ठाउँमा सभा गर्ने बताएको छ भने माघ ५ गते गत वर्ष लाहानमा माओवादीबाट मारिएका रमेश महतोको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने जानकारी दिएको छ ।
बिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम र राजेन्द्र महतोको सदभावना पार्टीले कार्यगत एकता गरेका छन् । पुष २ गते राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले वर्तमान सरकार भंग हुनुपर्ने र संविधानसभाका निम्ति काम चलाउ सरकार निर्माण हुनुपर्ने माग गरे । संविधानसभा चुनावका निम्ति बैज्ञानिक राष्ट्रिय जनगणना हुनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।
'संयुक्त मधेशी मोर्चा' नाम दिइएको उनीहरुको मोर्चाले पुष महिनाभरी तराईका बिभिन्न ठाउँमा सभा गर्ने बताएको छ भने माघ ५ गते गत वर्ष लाहानमा माओवादीबाट मारिएका रमेश महतोको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने जानकारी दिएको छ ।
सामानुपातीक निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयन नभए वाईसियल आन्दोलनमा उत्रने
नेकपा माओवादीको युवा संगठन योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाइसीएल) का केन्द्रीय अध्यक्ष गणेशमान पुनले संसदको विशेष अधिवेशनबाट परित गणतन्त्र र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन नभए वाइसीएलले नेपाली युवाहरुको नेतृत्व गर्दै सशक्त आन्दोलन अगाडि बढाउने चेतावनी दिनु भएको छ ।
राष्ट्रियता र गणतन्त्रको लागि मेचीकाली गणतान्त्रिक यूवा मार्चको क्रममा सोमबार नवलपरासीको गैडाकोटमा आइपुग्नु भएका पुनले गैडाकोटमा बोल्दै सो चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले संसदबाट पारित प्रस्तावलाई संविधानमा उल्लेख गर्न समेत माग गर्नुभयो ।
नेपालका विभिन्न सिमाक्षेत्रमा चौतर्फीरुपबाट अतिक्रमण भैरहेको उल्लेख गर्दै वाइसीएलले नेपालको वास्तविक सिमानामा गएर किल्ला गाड्ने दावी गर्नुभयो ।भारतीय पक्षबाट पटक-पटक गरी १४ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको नवलपरासीको सुस्ताको निरीक्षण गरि वास्तविक सीमा निर्धारण गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो ।
गैडाकोटमा आईपुगेको एकसय पचास जनाको वाइसीएलको टोलीले सो स्थानमा मार्चपास समेत गरेको थियो । सो टोली सुस्ता निरीक्षणका लागि सोमबार नै त्यसतर्फ गएको छ ।
राष्ट्रियता र गणतन्त्रको लागि मेचीकाली गणतान्त्रिक यूवा मार्चको क्रममा सोमबार नवलपरासीको गैडाकोटमा आइपुग्नु भएका पुनले गैडाकोटमा बोल्दै सो चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले संसदबाट पारित प्रस्तावलाई संविधानमा उल्लेख गर्न समेत माग गर्नुभयो ।
नेपालका विभिन्न सिमाक्षेत्रमा चौतर्फीरुपबाट अतिक्रमण भैरहेको उल्लेख गर्दै वाइसीएलले नेपालको वास्तविक सिमानामा गएर किल्ला गाड्ने दावी गर्नुभयो ।भारतीय पक्षबाट पटक-पटक गरी १४ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको नवलपरासीको सुस्ताको निरीक्षण गरि वास्तविक सीमा निर्धारण गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो ।
गैडाकोटमा आईपुगेको एकसय पचास जनाको वाइसीएलको टोलीले सो स्थानमा मार्चपास समेत गरेको थियो । सो टोली सुस्ता निरीक्षणका लागि सोमबार नै त्यसतर्फ गएको छ ।
सामानुपातीक निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयन नभए वाईसियल आन्दोलनमा उत्रने
नेकपा माओवादीको युवा संगठन योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाइसीएल) का केन्द्रीय अध्यक्ष गणेशमान पुनले संसदको विशेष अधिवेशनबाट परित गणतन्त्र र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन नभए वाइसीएलले नेपाली युवाहरुको नेतृत्व गर्दै सशक्त आन्दोलन अगाडि बढाउने चेतावनी दिनु भएको छ ।
राष्ट्रियता र गणतन्त्रको लागि मेचीकाली गणतान्त्रिक यूवा मार्चको क्रममा सोमबार नवलपरासीको गैडाकोटमा आइपुग्नु भएका पुनले गैडाकोटमा बोल्दै सो चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले संसदबाट पारित प्रस्तावलाई संविधानमा उल्लेख गर्न समेत माग गर्नुभयो ।
नेपालका विभिन्न सिमाक्षेत्रमा चौतर्फीरुपबाट अतिक्रमण भैरहेको उल्लेख गर्दै वाइसीएलले नेपालको वास्तविक सिमानामा गएर किल्ला गाड्ने दावी गर्नुभयो ।भारतीय पक्षबाट पटक-पटक गरी १४ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको नवलपरासीको सुस्ताको निरीक्षण गरि वास्तविक सीमा निर्धारण गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो ।
गैडाकोटमा आईपुगेको एकसय पचास जनाको वाइसीएलको टोलीले सो स्थानमा मार्चपास समेत गरेको थियो । सो टोली सुस्ता निरीक्षणका लागि सोमबार नै त्यसतर्फ गएको छ ।
राष्ट्रियता र गणतन्त्रको लागि मेचीकाली गणतान्त्रिक यूवा मार्चको क्रममा सोमबार नवलपरासीको गैडाकोटमा आइपुग्नु भएका पुनले गैडाकोटमा बोल्दै सो चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले संसदबाट पारित प्रस्तावलाई संविधानमा उल्लेख गर्न समेत माग गर्नुभयो ।
नेपालका विभिन्न सिमाक्षेत्रमा चौतर्फीरुपबाट अतिक्रमण भैरहेको उल्लेख गर्दै वाइसीएलले नेपालको वास्तविक सिमानामा गएर किल्ला गाड्ने दावी गर्नुभयो ।भारतीय पक्षबाट पटक-पटक गरी १४ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको नवलपरासीको सुस्ताको निरीक्षण गरि वास्तविक सीमा निर्धारण गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो ।
गैडाकोटमा आईपुगेको एकसय पचास जनाको वाइसीएलको टोलीले सो स्थानमा मार्चपास समेत गरेको थियो । सो टोली सुस्ता निरीक्षणका लागि सोमबार नै त्यसतर्फ गएको छ ।
गोलमेच सम्मेलनबाट आएको निर्णय माओवादीलाई स्विकार्य हुन्छ : महरा
नेकपा माओवादीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले संविधानसभा निर्वाचन प्रणाली तय गर्न गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
रौतहटको गौरमा आज बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महराले गोलमेच सम्मेलनबाट आएको निर्णय माओवादीलाई स्विकार्य भएको बताउनुभयो ।
गणतन्त्रको घोषणा संविधानसभाबाट गर्नेमा माओवासीमाओवादी सहमत रहेपनि निर्वाचन प्रणालीमा भने पुर्ण समानुपातीक नै हुनुपर्ने माओवादी प्रवक्ता महराले बताउनुभयो ।
विदेशी हस्तक्षेपका कारण मुलुकको स्वाधिनता खतरामा परेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै महराले दलहरु विदेशी चलखेलमा फसेको टिप्पणी गर्नुभयो । मुलुकमा दण्डहिनता मौलाएको उल्लेख गर्दै माओवादी प्रवक्ता महराले संचारमाध्यमले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागी ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
रौतहटको गौरमा आज बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महराले गोलमेच सम्मेलनबाट आएको निर्णय माओवादीलाई स्विकार्य भएको बताउनुभयो ।
गणतन्त्रको घोषणा संविधानसभाबाट गर्नेमा माओवासीमाओवादी सहमत रहेपनि निर्वाचन प्रणालीमा भने पुर्ण समानुपातीक नै हुनुपर्ने माओवादी प्रवक्ता महराले बताउनुभयो ।
विदेशी हस्तक्षेपका कारण मुलुकको स्वाधिनता खतरामा परेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै महराले दलहरु विदेशी चलखेलमा फसेको टिप्पणी गर्नुभयो । मुलुकमा दण्डहिनता मौलाएको उल्लेख गर्दै माओवादी प्रवक्ता महराले संचारमाध्यमले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागी ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नौ दिनकी सुत्केरीलाई झुण्डाएर मारियो
सुत्केरी चेली झुन्ड्याएर हत्या गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही नगरेको भनी एक मृतकका आफन्तले कुञ्चोक गाविस-३ का प्रकाश गिरीकी २० वषीया श्रीमती शर्मिला गिरीको हत्या गरिएको भनी सागाचोक गाविस-५ का माइती पक्षले प्रहरी कार्यालय घेरेका हुन् ।
उनी नौ दिनकी सुत्केरी थिइन् । मृतकका घर पक्षले भने शर्मिलाले १८ मंसिर राति घरको दलानमा पटुकाको पासो लगाई आत्महत्या गरेको प्रहरीलाई बताएका छन् । नौदिने सुत्केरीले आत्महत्या गर्न नसक्ने बताउदै माइती पक्षले शर्मिलाको हत्या नै गरिएको दाबी गरेका छन् ।
हत्या आरोपमा मृतकका दाजु कृष्ण गिरीले शर्मिलाको मृत्यु भएको एकसाता नबित्दै प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर, सो जाहेरी प्रहरीले आइतबार मात्र दर्ता गरेको छ । जाहेरीमा मृतकका ससुरा नारायण, सासू दुगा र आमाजू भुना गिरीको मिलेमतोमा शर्मिलाको हत्या गरिएको आरोप लगाइएको छ ।आरोपित तीनैजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनको चार वर्षघि विवाह भएको थियो ।
'घटनाको दुइ दिनसम्म माइतीलाई खबर दिइएन,' छोरीको हत्या गरिएको दाबी गर्दै आमा बाटुलीले प्रश्न गरिन्, 'हत्या नगरिएको भए किन खबर गरिएन -' शर्मिला ८ मंसिर पूणिर्माको दिन सुत्केरी भएकी थिइन् । पूणिर्माको दिन जन्मेको शिशुले परिवार पिरोल्ने रुढीवादी र अन्धविश्वासका कारण सुत्केरी शर्मिलालार्इर्र्परिवारका सदस्यले मानसिक यातना दिदै आएको माइती पक्षको आरोप छ । 'परिवारको सदस्य पिरोल्ने बच्चालाई पूणिर्माको दिन जन्माएको भन्दै छोरीको हत्या गरिएको हो,' आसु झार्दै आमा बाटुलीले दाबी गरिन् ।
उनी नौ दिनकी सुत्केरी थिइन् । मृतकका घर पक्षले भने शर्मिलाले १८ मंसिर राति घरको दलानमा पटुकाको पासो लगाई आत्महत्या गरेको प्रहरीलाई बताएका छन् । नौदिने सुत्केरीले आत्महत्या गर्न नसक्ने बताउदै माइती पक्षले शर्मिलाको हत्या नै गरिएको दाबी गरेका छन् ।
हत्या आरोपमा मृतकका दाजु कृष्ण गिरीले शर्मिलाको मृत्यु भएको एकसाता नबित्दै प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर, सो जाहेरी प्रहरीले आइतबार मात्र दर्ता गरेको छ । जाहेरीमा मृतकका ससुरा नारायण, सासू दुगा र आमाजू भुना गिरीको मिलेमतोमा शर्मिलाको हत्या गरिएको आरोप लगाइएको छ ।आरोपित तीनैजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनको चार वर्षघि विवाह भएको थियो ।
'घटनाको दुइ दिनसम्म माइतीलाई खबर दिइएन,' छोरीको हत्या गरिएको दाबी गर्दै आमा बाटुलीले प्रश्न गरिन्, 'हत्या नगरिएको भए किन खबर गरिएन -' शर्मिला ८ मंसिर पूणिर्माको दिन सुत्केरी भएकी थिइन् । पूणिर्माको दिन जन्मेको शिशुले परिवार पिरोल्ने रुढीवादी र अन्धविश्वासका कारण सुत्केरी शर्मिलालार्इर्र्परिवारका सदस्यले मानसिक यातना दिदै आएको माइती पक्षको आरोप छ । 'परिवारको सदस्य पिरोल्ने बच्चालाई पूणिर्माको दिन जन्माएको भन्दै छोरीको हत्या गरिएको हो,' आसु झार्दै आमा बाटुलीले दाबी गरिन् ।
सप्तरीलाई करमुक्त जिल्ला घोषणा गर्न माग
सप्तरी, २ पुस । सप्तरीलाई करमुक्त जिल्ला घोषणा गर्नुपर्ने भनी आज राजविराजमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यापारीहरूले माग गरेका छन् ।सप्तरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बालेश्वरप्रसाद साहको १३ औं दिनको पुण्य तिथिमा आज आयोजित श्रद्धाञ्जलि सभा कार्यक्रममा वक्ताहरूले सो माग गरेका हुन् । सभामा सप्तरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव सुरेशप्रसाद सिंहले सप्तरी जिल्लालाई करमुक्त जिल्ला घोषणा गरेमा बेरोजगार युवाहरू व्यापार क्षेत्रमा बढी सहभागी हुने बताउँदै युवा शक्ति व्यापारमा सामेल भए देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सप्तरीको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि चाँडै यहाँ औद्योगिक मेला आयोजना गरिने जानकारी दिनुहुँदै औद्योगिक संस्थाहरूलाई विद्युतमा ७५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उद्योग वाणिज्य सङ्घका उद्योग उपाध्यक्ष श्रीराम कावराको अध्यक्षतामा आयोजित श्रद्धाञ्जलि सभामा नेपाल सद्भावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष धर्मनारायण रायले सप्तरी औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउन सबै पक्षसँग आग्रह गर्नुहुँदै त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिने बताउनुभयो ।सभामा उद्योग वाणिज्य सङ्घका वाणिज्य उपाध्यक्ष शत्रुध्न गुप्ता, बजार व्यापार सङ्घका प्रदीप साह, पत्रकार प्रकाश खतिवडा, नागरिक समाजका थानसिंह भन्सालीलगायतले स्व. साहप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गनुभयो ।
नेपाली सेनाको अपिल
काठमाडौँ, २ पुस । हाल विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा माओवादी छापामारहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने विषयलाई समेटेर प्रकाशित भएका सामग्रीहरू प्रति नेपाली सेनाले आफ्नो ध्यानाकर्षा भएको जनाएको छ । 'सेना समायोजनको विषयमा सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू र माओवादी नेतृत्वबीच भेटघाट तथा छलफल भएको' भनी सम्प्रेषित समाचार तथा सो सम्बन्धमा नेकपा माओवादीका नेतृत्व वर्गबाट प्रकट भइरहेका अभिव्यक्ति तथा टिकाटिप्पणीहरूमाथि नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको र त्यस्ता समाचारमा सत्यता नभएको सैनिक जनसर्म्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । सो समाचार तथा अभिव्यक्तिहरूमा प्रकट गरिएबमोजिम सेना समायोजनको विषयलाई लिएर नेपाली सेनाका कुनै पनि पदाधिकारी तथा माओवादी नेतृत्वबीच भेटघाट र छलफल नभएको हुँदा सो समाचारमा कुनै सत्यता नभएको निर्देशनालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै यस किसिमका कपोलकल्पित, झुठ्ठा तथा भ्रामक समाचार तथा अभिव्यक्तिहरू केवल नेपाली सेनालाई लाञ्छना लगाउने, सेनाको हौसला गिराउने तथा सेनामा विभाजन ल्याउने उद्देश्यले मात्र सम्प्रेषित गरिएको हुनसक्ने भएकाले यस विषयमा रत्तिभर पनि विश्वास नगर्न आम जनसमुदायमा नेपाली सेनाले विज्ञप्तिमार्फ अपिल गरेको छ ।
समानुपातिकमा ४२ र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५८ प्रतिशत सदस्य संख्या हुने गरी निर्वाचन प्रणालीबनाउने सहमती
सात दलले राजनीतिक सहमतीको दस्तावेज बनाउन गठन गरेको समितिको बैठक सकिएको छ । २९ मंसिरमा बसेको बैठकले गणतन्त्र घोषणा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरी संविधानसभापछि कार्यान्वयन गर्ने, निर्वाचन प्रणालीअन्र्तगत समानुपातिकमा ४२ र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ५८ प्रतिशत सदस्य संख्या बनाउने सहमतीअनुसार दस्तावेज तयार गरेको स्रोतले बतायो ।
बैठकले संविधानसभा सदस्य संख्या बढाउनेगरी दस्तावेज तयार गरेको छ । जसअनुसार सदस्य संख्या पांच सयको हाराहारीमा पुर्याउने बुझिएको छ । माओवादी पक्षले भने निर्वाचन प्रणालीमा असहमती जनाउदै नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारी गरिरहेको छ । अन्य दलहरु उसलाई नोट अफ डिसेन्ट नलेख्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
प्याकेजमा सहमती बनाउने निर्णअनुरुप द्वन्द्वपिडितलाई राहत प्रदान गर्ने, सेना समायोजन गर्ने, वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्नेलगायतका विषयमा आयोग गठन गरी काम थाल्ने निर्णय गरिएको स्रोतले बतायो । समिति गठन गरेका छन् । २९ मंसिरमा बालुवाटारमा बसेको बैठकले दुइ घन्टाभित्र लिखित दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन समिति गठन गरेको हो । दस्तावेजमा सात दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेपछि सरकारले संसदमा अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव आजै दर्ता गर्नेभएको छ । दस्तावेज तयार गर्न नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री विमलेन्द्र निधि, एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी, माओवादी वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टर्राई, जनमोर्चा नेता लिलामणि पोखरेल, वाममोर्चा अध्यक्ष सीपी मैनालीलगायतका नेताहरु सक्रिय हुनुभएको थियो ।
बैठकले संविधानसभा सदस्य संख्या बढाउनेगरी दस्तावेज तयार गरेको छ । जसअनुसार सदस्य संख्या पांच सयको हाराहारीमा पुर्याउने बुझिएको छ । माओवादी पक्षले भने निर्वाचन प्रणालीमा असहमती जनाउदै नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारी गरिरहेको छ । अन्य दलहरु उसलाई नोट अफ डिसेन्ट नलेख्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
प्याकेजमा सहमती बनाउने निर्णअनुरुप द्वन्द्वपिडितलाई राहत प्रदान गर्ने, सेना समायोजन गर्ने, वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्नेलगायतका विषयमा आयोग गठन गरी काम थाल्ने निर्णय गरिएको स्रोतले बतायो । समिति गठन गरेका छन् । २९ मंसिरमा बालुवाटारमा बसेको बैठकले दुइ घन्टाभित्र लिखित दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन समिति गठन गरेको हो । दस्तावेजमा सात दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेपछि सरकारले संसदमा अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव आजै दर्ता गर्नेभएको छ । दस्तावेज तयार गर्न नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री विमलेन्द्र निधि, एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी, माओवादी वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टर्राई, जनमोर्चा नेता लिलामणि पोखरेल, वाममोर्चा अध्यक्ष सीपी मैनालीलगायतका नेताहरु सक्रिय हुनुभएको थियो ।
ँकोइरालालाई अन्तिम मौका’
काठमाडौं, पुस १ - एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले अब पनि संविधानसभा निर्वाचन गर्न नसके प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफूहरूले नमान्ने बताएका छन् ।
गठबन्धन दलहरूबीच चैतभित्र संविधानसभा चुनाव गर्ने सहमति भएको भोलिपल्ट नेपालले कोइरालाका लागि 'यो अब अन्तिम मौका भएको' बताएका हुन् । 'संविधानसभा निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अन्तिम मौका दिएका छौं,' कोलकातामा आयोजना हुने कार्यक्रममा भाग लिन जानुअघि आइतबार त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमा उनले सञ्चारकर्मीहरूस“ग भने- 'अब पनि उहा“ले सक्नुभएन भने हामी मान्दैनौं ।'
यसअघि दर्ुइ पटकसम्म संविधानसभा निर्वाचन मिति सरिसकेको छ । शनिबार मात्र सात दलले संविधान संशोधन गरी चैतभित्र चुनाव गर्ने प्रतिबद्घता जनाएका थिए । त्यसअनुसार आइतबारदेखि संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल भइरहेको छ । शनिबार बिहान सात दलबीच गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे अनौपचारिक सहमति भए पनि बेलुका बिग्रिएको उनले जनाए ।
का“कडभिट्टा संवाददाताका अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टर्ीीार्क्सवादी-लेनिनवादी -सीपीआई एम-एल) ले मंगलबार आयोजना गर्ने खुला सभालाई नेपालले मुख्य वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सा“झ सवा ६ बजे दमदम विमानस्थलमा उत्रेका महासचिव नेपाल मौलाली चौरास्तास्थित होटल आइनक्समा बसेका छन् ।
उक्त पार्टर्ीीे महाधिवेशनमा भाग लिन एमाले केन्द्रीय सदस्य युवराज कार्की नेतृत्वको पा“च सदस्यीय टोलीसमेत एक सातादेखि कोलकातामा
छ । उक्त टोलीले शनिबार खिदिरपुरस्थित नेपालको समुद्रपार व्यापार हुने बन्दरगाहको अवस्था अवलोकन गरेको थियो । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था लिमिटेडका कर्मचारीले वस्तुस्थिति जानकारी दिए ।
गठबन्धन दलहरूबीच चैतभित्र संविधानसभा चुनाव गर्ने सहमति भएको भोलिपल्ट नेपालले कोइरालाका लागि 'यो अब अन्तिम मौका भएको' बताएका हुन् । 'संविधानसभा निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अन्तिम मौका दिएका छौं,' कोलकातामा आयोजना हुने कार्यक्रममा भाग लिन जानुअघि आइतबार त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमा उनले सञ्चारकर्मीहरूस“ग भने- 'अब पनि उहा“ले सक्नुभएन भने हामी मान्दैनौं ।'
यसअघि दर्ुइ पटकसम्म संविधानसभा निर्वाचन मिति सरिसकेको छ । शनिबार मात्र सात दलले संविधान संशोधन गरी चैतभित्र चुनाव गर्ने प्रतिबद्घता जनाएका थिए । त्यसअनुसार आइतबारदेखि संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल भइरहेको छ । शनिबार बिहान सात दलबीच गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे अनौपचारिक सहमति भए पनि बेलुका बिग्रिएको उनले जनाए ।
का“कडभिट्टा संवाददाताका अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टर्ीीार्क्सवादी-लेनिनवादी -सीपीआई एम-एल) ले मंगलबार आयोजना गर्ने खुला सभालाई नेपालले मुख्य वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सा“झ सवा ६ बजे दमदम विमानस्थलमा उत्रेका महासचिव नेपाल मौलाली चौरास्तास्थित होटल आइनक्समा बसेका छन् ।
उक्त पार्टर्ीीे महाधिवेशनमा भाग लिन एमाले केन्द्रीय सदस्य युवराज कार्की नेतृत्वको पा“च सदस्यीय टोलीसमेत एक सातादेखि कोलकातामा
छ । उक्त टोलीले शनिबार खिदिरपुरस्थित नेपालको समुद्रपार व्यापार हुने बन्दरगाहको अवस्था अवलोकन गरेको थियो । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था लिमिटेडका कर्मचारीले वस्तुस्थिति जानकारी दिए ।
६ नेपाली साउदी जेलमा
काठमाडौं, पुस १ - साउदी अरब गएका ६ नेपाली कामदारको करार अवधि सकिए पनि कम्पनीले स्वदेश र्फकन दिएको छैन ।
त्यहा“को अलजेरी कम्पनीले झूटो मुद्दा दायर गरेकाले उनीहरू ६ महिनादेखि जेलमा छन् । सवारी चालकका रूपमा कार्यरत ती युवाले कम्पनीस“गको सम्झौताभन्दा दोब्बर काम गरे पनि स्वदेश र्फकन नपाएपछि प्रहरीमा आत्मर्समर्पण गरेका थिए ।
जेल परेकामा राजकुमार लामा हेटौंडा, टंक क“डेल कावासोती, गोविन्द दुलाल काभ्रे, कृष्ण गौतम पा“चखाल, कृष्ण कटुवाल दोलखा र प्रेम घले चौतारा छन् । उनीहरूस“गै जेल परेका बच्चुराज गिरी गत साता मुक्त भई स्वदेश आइपुगेका छन् ।
साउदी जेलबाट टेलिफोनमार्फ कान्तिपुरस“ग कुरा गर्दै दुलालले स्वदेश र्फकन खोज्नुबाहेक कुनै अपराध नगरेको बताए । 'हामीले करारअनुसारको मितिसम्म नियमित काम गरेका थियौं, त्यो सकिएपछि दर्ुर्ुइ महिनाको छुट्टीमा जान खोज्दा कम्पनीले दिएन,' उनले भने ।
परिवारको यादले ब्याकुल भएको बेला गाडी चलाउन छाडेको र प्रहरीको शरणमा आफैं गएको उनीहरूले बताए । 'कम्पनी मालिकले बारम्बार काममा र्फकन धम्क्याउ“दा पनि साथीहरू फर्केनन्,' यही कम्पनी बाट केही महिनाअघि भागेर नेपाल आएका हीरामणि रोकाले
भने । दुइ वर्षा लागि भनेर गएका यी युवाले कम्तीमा ३२ महिनादेखि ६ वर्षम्म काम गरेका थिए । यी युवाले दर्ुर्ुइ चार महिनाका लागि नेपाल नगएसम्म काम नगर्ने बताएपछि कम्पनीले जनही ३५ हजार साउदी रियाल कम्पनीलाई तिनर्ुर्ुर्े बताएको थियो ।
'हामी बरु यहा“ जेलमै मर्न तयार छौं तर जरिवाना तिर्दैनौं, गर्दै नगरेको अपराधको कहा“ सजाय भोग्नु,' उनले भने ।
साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी प्रकाश सुवेदीले ती नेपालीलाई कम्पनीले गाडीका सामान चोरी गरेर भागेको आरोप लगाएको बताए । मुद्दा स्थानीय अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको उनले जनाए । यीमध्ये एक जनालाई १२ हजार रियाल -२ लाख रुपैया“) जरिवाना अदालतले तोकिसकेको छ । उनले रोजगार दाता कम्पनीस“ग ती कामदारको मुद्दा फिर्ता लिन दूतावासले बारम्बार सर्म्पर्क गरेको जनाए ।
अलजेरी कम्पनीमा साढे दर्ुर्ुइ सयभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । झन्डै एक हजार ट्यांकर तथा ट्रक भएको यो टे्रडिङ कम्पनीमा हाल कार्यरत दर्ुर्ुइ सय जति नेपालीले इन्धन बोक्ने ट्यांकर चलाउ“छन् ।
रोकाका अनुसार, कम्पनीले कामदारलाई धेरै काम लगाउने र राम्रो पारिश्रमिक दिने गरे पनि व्यवसाय प्रभावित हुने भएकाले सजिलै स्वदेश र्फकन दि“दैनन् । जेलमा रहेका यी नेपालीहरू स्काई र मिलेनियम ओभरसिजबाट गएका थिए । स्काईका प्रबन्ध निर्देशक बलबहादुर तामाङले हालै साउदी अरब पुगेर कम्पनीस“ग समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको बताए ।
कम्तीमा ७० हजार रुपैया“देखि ९० हजार रुपैया“सम्म खर्च गरेर गएका यी कामदार परिवारका मूली हुन् ।
पीडित युवाका आफन्तले आइतबार श्रम विभाग पुगेर उक्त कम्पनीले अरनिको म्यानपावर कम्पनीमार्फ १ सय २० जना पठाउन लागिएको जनाएका थिए ।
'उक्त कम्पनीको वास्तविकता सबैले थाहा पाउनु पर्यो र हाम्रा आफन्त मुक्त नभएसम्म थपलाई अनुमति दिनु भएन' गोविन्दका दाजु चेतनाथ दुलालले बताए ।
त्यहा“को अलजेरी कम्पनीले झूटो मुद्दा दायर गरेकाले उनीहरू ६ महिनादेखि जेलमा छन् । सवारी चालकका रूपमा कार्यरत ती युवाले कम्पनीस“गको सम्झौताभन्दा दोब्बर काम गरे पनि स्वदेश र्फकन नपाएपछि प्रहरीमा आत्मर्समर्पण गरेका थिए ।
जेल परेकामा राजकुमार लामा हेटौंडा, टंक क“डेल कावासोती, गोविन्द दुलाल काभ्रे, कृष्ण गौतम पा“चखाल, कृष्ण कटुवाल दोलखा र प्रेम घले चौतारा छन् । उनीहरूस“गै जेल परेका बच्चुराज गिरी गत साता मुक्त भई स्वदेश आइपुगेका छन् ।
साउदी जेलबाट टेलिफोनमार्फ कान्तिपुरस“ग कुरा गर्दै दुलालले स्वदेश र्फकन खोज्नुबाहेक कुनै अपराध नगरेको बताए । 'हामीले करारअनुसारको मितिसम्म नियमित काम गरेका थियौं, त्यो सकिएपछि दर्ुर्ुइ महिनाको छुट्टीमा जान खोज्दा कम्पनीले दिएन,' उनले भने ।
परिवारको यादले ब्याकुल भएको बेला गाडी चलाउन छाडेको र प्रहरीको शरणमा आफैं गएको उनीहरूले बताए । 'कम्पनी मालिकले बारम्बार काममा र्फकन धम्क्याउ“दा पनि साथीहरू फर्केनन्,' यही कम्पनी बाट केही महिनाअघि भागेर नेपाल आएका हीरामणि रोकाले
भने । दुइ वर्षा लागि भनेर गएका यी युवाले कम्तीमा ३२ महिनादेखि ६ वर्षम्म काम गरेका थिए । यी युवाले दर्ुर्ुइ चार महिनाका लागि नेपाल नगएसम्म काम नगर्ने बताएपछि कम्पनीले जनही ३५ हजार साउदी रियाल कम्पनीलाई तिनर्ुर्ुर्े बताएको थियो ।
'हामी बरु यहा“ जेलमै मर्न तयार छौं तर जरिवाना तिर्दैनौं, गर्दै नगरेको अपराधको कहा“ सजाय भोग्नु,' उनले भने ।
साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी प्रकाश सुवेदीले ती नेपालीलाई कम्पनीले गाडीका सामान चोरी गरेर भागेको आरोप लगाएको बताए । मुद्दा स्थानीय अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको उनले जनाए । यीमध्ये एक जनालाई १२ हजार रियाल -२ लाख रुपैया“) जरिवाना अदालतले तोकिसकेको छ । उनले रोजगार दाता कम्पनीस“ग ती कामदारको मुद्दा फिर्ता लिन दूतावासले बारम्बार सर्म्पर्क गरेको जनाए ।
अलजेरी कम्पनीमा साढे दर्ुर्ुइ सयभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । झन्डै एक हजार ट्यांकर तथा ट्रक भएको यो टे्रडिङ कम्पनीमा हाल कार्यरत दर्ुर्ुइ सय जति नेपालीले इन्धन बोक्ने ट्यांकर चलाउ“छन् ।
रोकाका अनुसार, कम्पनीले कामदारलाई धेरै काम लगाउने र राम्रो पारिश्रमिक दिने गरे पनि व्यवसाय प्रभावित हुने भएकाले सजिलै स्वदेश र्फकन दि“दैनन् । जेलमा रहेका यी नेपालीहरू स्काई र मिलेनियम ओभरसिजबाट गएका थिए । स्काईका प्रबन्ध निर्देशक बलबहादुर तामाङले हालै साउदी अरब पुगेर कम्पनीस“ग समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको बताए ।
कम्तीमा ७० हजार रुपैया“देखि ९० हजार रुपैया“सम्म खर्च गरेर गएका यी कामदार परिवारका मूली हुन् ।
पीडित युवाका आफन्तले आइतबार श्रम विभाग पुगेर उक्त कम्पनीले अरनिको म्यानपावर कम्पनीमार्फ १ सय २० जना पठाउन लागिएको जनाएका थिए ।
'उक्त कम्पनीको वास्तविकता सबैले थाहा पाउनु पर्यो र हाम्रा आफन्त मुक्त नभएसम्म थपलाई अनुमति दिनु भएन' गोविन्दका दाजु चेतनाथ दुलालले बताए ।
संशोधन विधयेक संसद्मा
काठमाडौं, पुस १ - अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनका लागि सरकारले आइतबार संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ । कानुनमन्त्री नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङले संविधानसभा चुनाव २०६४ सालभित्र गर्ने व्यवस्थासहितको संशोधन प्रस्तुत गरेका हुन् ।
संविधानमा २०६४ मंसिरभित्र चुनाव गरिसक्ने प्रावधान छ, त्यो अवधि सकिएपछि संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन नदिन सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो । संसद् बैठकमा सभामुख सुवास नेम्वाङले वातावरण तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री महन्थ ठाकुरले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यार्लयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसलगत्तै नियमापत्ति गर्दै सांसदद्वय विरोध खतिवडा र जगन्नाथ खतिवडाले ठाकुरभन्दा पहिला सत्ताबाट बाहिरिएका माओवादीका चार मन्त्रीले दिएको राजीनामाबारे सरकारले सदनलाई जानकारी नगराएकामा आपत्ति जनाए
संविधानमा २०६४ मंसिरभित्र चुनाव गरिसक्ने प्रावधान छ, त्यो अवधि सकिएपछि संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन नदिन सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो । संसद् बैठकमा सभामुख सुवास नेम्वाङले वातावरण तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री महन्थ ठाकुरले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यार्लयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसलगत्तै नियमापत्ति गर्दै सांसदद्वय विरोध खतिवडा र जगन्नाथ खतिवडाले ठाकुरभन्दा पहिला सत्ताबाट बाहिरिएका माओवादीका चार मन्त्रीले दिएको राजीनामाबारे सरकारले सदनलाई जानकारी नगराएकामा आपत्ति जनाए
शैलजाको नाम फिर्ता
काठमाडौं, पुस १ - परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतका लागि राजदूत शैलजा आचार्यको स्वीकृत भइसकेको सिफारिस 'गम्भीर स्वास्थ्यका कारण' फिर्ता लिने भएको छ ।
प्रस्तावित राजदूतको एग्रिमो आउन बा“की रहेका साउदी अरेबिया, पmान्स र अस्ट्रेलियाबारे पनि शीतलनिवासले अनौपचारिक तवरमा स्थिति बुझिरहेको स्रोतले बतायो । 'पmान्सले शान्ति प्रक्रिया, संसद् र सरकारमा माओवादीको पछिल्लो स्थिति हेरेर एग्रिमो स्वीकृत गर्ने बुझिएको छ' स्रोतले भन्यो- 'अस्ट्रेलियामा भर्खरै त्यहा“को सरकार फेरिएकाले निर्ण्र्ााा केही ढिलाइ भएको जानकारी आएको छ ।'
साउदीमा एमालेका हमिद अन्सारी र माओवादीतर्फपmान्समा पम्फा भुसाल र अस्ट्रेलियामा योगेन्द्र ढकाल प्रस्तावित छन् ।
प्रस्तावित राजदूतको एग्रिमो आउन बा“की रहेका साउदी अरेबिया, पmान्स र अस्ट्रेलियाबारे पनि शीतलनिवासले अनौपचारिक तवरमा स्थिति बुझिरहेको स्रोतले बतायो । 'पmान्सले शान्ति प्रक्रिया, संसद् र सरकारमा माओवादीको पछिल्लो स्थिति हेरेर एग्रिमो स्वीकृत गर्ने बुझिएको छ' स्रोतले भन्यो- 'अस्ट्रेलियामा भर्खरै त्यहा“को सरकार फेरिएकाले निर्ण्र्ााा केही ढिलाइ भएको जानकारी आएको छ ।'
साउदीमा एमालेका हमिद अन्सारी र माओवादीतर्फपmान्समा पम्फा भुसाल र अस्ट्रेलियामा योगेन्द्र ढकाल प्रस्तावित छन् ।
बाटामै ठगिन्छन् कामदार
भैरहवा, पुस १ - 'दाजु पmुटी पिऔं न,' बसमा यात्रा गरिरहेका बेला आफूस“गै घर र्फकंदै गरेका नेपाली युवकले आग्रह गरे । र्टार्न नसकेर पाल्पा ता“हु-४ का पहलसिं जर्घर्ाारले पmुटी खाए । केही क्षणमै साथमा रहेको १३ हजार भारतीय रुपैया“ गायब भएको उनले चालै पाएनन् । एकछिनमै उनी बसको सिटमै बेहोस भएका थिए ।
भारतमा रोजगारी गरी घर र्फकंदै गरेका इन्द्रबहादुर, स्याङ्जा भाटखोलाका बिट्टु हमाल, गोर्खा बजार बराहका कृष्ण खत्रीको पनि हालत उनकै जस्तै भयो । उनीहरू पनि त्यसरी नै लुटिएका थिए । 'विश्वासले खाए“,' सीमावर्ती बेलहिया इलाका प्रहरी कार्यालयमा सिंहले भने ।
केही वर्षेखि भारतमा रोजगारी गरी फर्केका आम नेपाली यस्तै घटनाबाट पीडित हुन्छन् । घर छाडेर वषौर्ंसम्म विदेशमा पसिना चुहाएको कमाइ क्षणभरमा खतम हुने गरेको छ । लुटेराले बेहोस बनाउन प्रयोग गर्ने नशालु पदार्थले ज्यान जाने खतरा उत्तिकै छ ।
भारतको नया“दिल्ली, पञ्जाव, इलाहावाद, कानपुर र बनारसबाट घर र्फकन लाग्दा अधिकांश नेपाली लुटिने गरेका छन् । पीडितका अनुसार गोरखपुरको आसपास क्षेत्रमा आइपुगेपछि नेपाली युवकहरू आफू पनि भारतमा रोजगारी गरी घर फर्केको बताउ“दै बसमा स“गै यात्रा गर्छन् ।
यात्राका क्रममा सुखदुःख र गाउ“घरको भलाकुसारी गरेर उनीहरूले विश्वासमा पार्छन् । बस रोकिएपछि समूहको कुनै व्यक्ति झरेर खाने कुरा किन्छ र सबैलाई बा“डेर खुवाउ“छ । खाएको केहीबेरमै बेहोस भएपछि उनीहरूले लुट्ने गरेको यात्रु बताउ“छन् ।
कार्यालयका निरीक्षक मेखबहादुर खत्रीले पनि यस्तो लुटपाट
बढेको बताए । 'घटना भारतमा
हुने गरेकाले त्यहा“ गएर अनुसन्धान गर्न पाउ“दैनौं,' खत्रीले भने- 'नेपाली यात्रु बेहोस भएर भारतको सुनौली बसपार्कमा पल्टिएको खबर पाएपछि उद्धार गर्र्छौं ।'
यसबारे सीमावर्ती प्रहरीस“ग पटक-पटक अनुसन्धानको आग्रह गर्दा पनि चासो नदेखाएको उनले बताए । कार्यालयका अनुसार तीन महिनामा यसरी लुटिनेको संख्या ३५ भन्दा बढी छ । लुटेराले खाद्य पदार्थमा सिरिन्जले लठ्याउने पदार्थर् राख्ने गरेको प्रहरीको अनुमान छ । नेपाली यात्रुमाथि लुटपाट र कुटपिट हु“दा पनि भारतीय प्रहरीले सहयोग नगर्ने पीडित बताउ“छन् । भैरहवा- सुनौली यात्राका लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने नाका हो ।
दिल्लीमा रोजगारी गरी गत साता फर्केका पोखरा पृथ्वीचोकका हरि लामाले सुनौली बसपार्कमा ओर्लनासाथ रेक्सावालाले सामान खोसाखोस गरेर जबर्जस्ती २ सय भारु लुटेको बताए । भारतीय प्रहरीस“ग सहयोग माग्दा उल्टै पीडित हुनुपरेको उनको गुनासो
छ । लुटपाट रोक्न सीमा नाकाका रेक्सावालालाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न लागिएको खत्रीले बताए । नेपाल-भारत मैत्री समाजका अध्यक्ष डा. शान्तकुमार शर्माले लुटपाटमा संलग्न समूहस“ग प्रहरी र बस कर्मचारीसमेतको मिलोमतो हुन सक्ने आशंका गरे । 'बारम्बार लुटेरा गिरोह पक्रेर कारबाहीको माग गर्दा पनि भारतीय प्रहरी आलटाल गर्छन्,' उनले भने- 'यस्ता घटनामा उनीहरूको सहयोग पाएका छैनौं ।'
भारतमा रोजगारी गरी घर र्फकंदै गरेका इन्द्रबहादुर, स्याङ्जा भाटखोलाका बिट्टु हमाल, गोर्खा बजार बराहका कृष्ण खत्रीको पनि हालत उनकै जस्तै भयो । उनीहरू पनि त्यसरी नै लुटिएका थिए । 'विश्वासले खाए“,' सीमावर्ती बेलहिया इलाका प्रहरी कार्यालयमा सिंहले भने ।
केही वर्षेखि भारतमा रोजगारी गरी फर्केका आम नेपाली यस्तै घटनाबाट पीडित हुन्छन् । घर छाडेर वषौर्ंसम्म विदेशमा पसिना चुहाएको कमाइ क्षणभरमा खतम हुने गरेको छ । लुटेराले बेहोस बनाउन प्रयोग गर्ने नशालु पदार्थले ज्यान जाने खतरा उत्तिकै छ ।
भारतको नया“दिल्ली, पञ्जाव, इलाहावाद, कानपुर र बनारसबाट घर र्फकन लाग्दा अधिकांश नेपाली लुटिने गरेका छन् । पीडितका अनुसार गोरखपुरको आसपास क्षेत्रमा आइपुगेपछि नेपाली युवकहरू आफू पनि भारतमा रोजगारी गरी घर फर्केको बताउ“दै बसमा स“गै यात्रा गर्छन् ।
यात्राका क्रममा सुखदुःख र गाउ“घरको भलाकुसारी गरेर उनीहरूले विश्वासमा पार्छन् । बस रोकिएपछि समूहको कुनै व्यक्ति झरेर खाने कुरा किन्छ र सबैलाई बा“डेर खुवाउ“छ । खाएको केहीबेरमै बेहोस भएपछि उनीहरूले लुट्ने गरेको यात्रु बताउ“छन् ।
कार्यालयका निरीक्षक मेखबहादुर खत्रीले पनि यस्तो लुटपाट
बढेको बताए । 'घटना भारतमा
हुने गरेकाले त्यहा“ गएर अनुसन्धान गर्न पाउ“दैनौं,' खत्रीले भने- 'नेपाली यात्रु बेहोस भएर भारतको सुनौली बसपार्कमा पल्टिएको खबर पाएपछि उद्धार गर्र्छौं ।'
यसबारे सीमावर्ती प्रहरीस“ग पटक-पटक अनुसन्धानको आग्रह गर्दा पनि चासो नदेखाएको उनले बताए । कार्यालयका अनुसार तीन महिनामा यसरी लुटिनेको संख्या ३५ भन्दा बढी छ । लुटेराले खाद्य पदार्थमा सिरिन्जले लठ्याउने पदार्थर् राख्ने गरेको प्रहरीको अनुमान छ । नेपाली यात्रुमाथि लुटपाट र कुटपिट हु“दा पनि भारतीय प्रहरीले सहयोग नगर्ने पीडित बताउ“छन् । भैरहवा- सुनौली यात्राका लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने नाका हो ।
दिल्लीमा रोजगारी गरी गत साता फर्केका पोखरा पृथ्वीचोकका हरि लामाले सुनौली बसपार्कमा ओर्लनासाथ रेक्सावालाले सामान खोसाखोस गरेर जबर्जस्ती २ सय भारु लुटेको बताए । भारतीय प्रहरीस“ग सहयोग माग्दा उल्टै पीडित हुनुपरेको उनको गुनासो
छ । लुटपाट रोक्न सीमा नाकाका रेक्सावालालाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न लागिएको खत्रीले बताए । नेपाल-भारत मैत्री समाजका अध्यक्ष डा. शान्तकुमार शर्माले लुटपाटमा संलग्न समूहस“ग प्रहरी र बस कर्मचारीसमेतको मिलोमतो हुन सक्ने आशंका गरे । 'बारम्बार लुटेरा गिरोह पक्रेर कारबाहीको माग गर्दा पनि भारतीय प्रहरी आलटाल गर्छन्,' उनले भने- 'यस्ता घटनामा उनीहरूको सहयोग पाएका छैनौं ।'
Saturday, December 15, 2007
विस्थापितलाई २० करोड
१५ डिसेम्बर, ०७ । सरकारले द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित भएकाहरूलाई राहत स्वरूप विभिन्न जिल्लामा २० करोड रुपैयाँ विनीयोजन गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद, अर्थ समितिको आजको बैठकमा शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले ७३ जिल्लाको लागि २० करोड रुपैयाँ पठाइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
रकमको दुरूपयोग नहोस् भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई यसको जिम्मा दिइएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
दाताहरूसँग थप सहयोग रकमबारेमा कुराकानी भइरहेको जानकारी गराउँदै अर्थ समितिका अन्य सदस्य सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पौडेलले द्वन्द्वका समयमा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनःनिर्माण गर्न तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको जानकारीसमेत दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद, अर्थ समितिको आजको बैठकमा शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले ७३ जिल्लाको लागि २० करोड रुपैयाँ पठाइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
रकमको दुरूपयोग नहोस् भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई यसको जिम्मा दिइएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
दाताहरूसँग थप सहयोग रकमबारेमा कुराकानी भइरहेको जानकारी गराउँदै अर्थ समितिका अन्य सदस्य सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पौडेलले द्वन्द्वका समयमा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनःनिर्माण गर्न तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको जानकारीसमेत दिएका छन् ।
सात राजनीतिक दलबीच ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा बन्नेमा सहमति
सात राजनीतिक दलबीच शनिबार साँझ ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा बनाउनेमा सहमति भएको छ ।
बैठकमा जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट सहभागि लिलामणी पोखरेलले कार्यदलले ३ सय ३५ समानुपातिक, २ सय ४० प्रतक्ष्य र २६ जना मन्त्री परिषदले मनोनित गर्नेगरी ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा बनाउने सहमति गरेको बताउनु भएको हो ।
साथै संविधानमा मंसिर महिनाभित्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने भन्ने उल्लेख रहेकोमा त्यसको सट्टा २०६४ सालभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने भन्ने वाक्यांस राख्ने सहमति भएको उहाँले बताउनु भयो ।
बैठकमा जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट सहभागि लिलामणी पोखरेलले कार्यदलले ३ सय ३५ समानुपातिक, २ सय ४० प्रतक्ष्य र २६ जना मन्त्री परिषदले मनोनित गर्नेगरी ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा बनाउने सहमति गरेको बताउनु भएको हो ।
साथै संविधानमा मंसिर महिनाभित्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने भन्ने उल्लेख रहेकोमा त्यसको सट्टा २०६४ सालभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने भन्ने वाक्यांस राख्ने सहमति भएको उहाँले बताउनु भयो ।
तनहुँको चोकचिसापानीमा जीप दुर्घटना ५ को मृत्यु
पोखरा, २८ मंसिर / तनहुँको चोकचिसापानी भन्ने ठाउँमा शुक्रबार बिहान जिप दुर्घटना हुदाँ ५ जना यात्रुको मृत्यु भएको छ । २१ जना यात्रु लिएर हिडेको ग १ ज ३२५८ नम्बरको जीप चिसापानीमा पुगेपछि दुर्घटना भएको थियो । घटनास्थलमै एक जनाको मृत्युभएको थियो भने गम्भीर घाइते भएकालाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचारको लागि ल्याइएको छ । क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचारको लागि ल्याइएका चिसापानीका ५० वषिर्य गंगाबहादुर गुरुङ र ४० वषिर्य चिजकुमारी गुरुङको उपचारको क्रममा दिउँसो मृत्युभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार अन्य सात जना घाइतेको उपचार भइरहको छ । सामान्य घाइतेहरुको डुम्रेस्थित स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ
उपचारको अभावमा एक बालकको मृत्यु
लहान, २९ मङ्सिर । जिल्ला अस्पताल सिरहामा बिहीबार आक्रोशित समूहले तोडफोड गरेको कारण अस्पतालमा इमरजेन्सी तथा इन्डोर सेवा बन्द भएकाले उपचारको अभावमा झाडापखालाबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ । सिरहा नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने जोगिन्दर सदाका १० वषीय छोरा जितो सुदालाई झाडापखाला लागेपछि उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याएकोमा त्यहाँका इमरजेन्सी, इन्डोर तथा सिरहास्थित जिनी क्लिनिकहरु बन्द रहेको कारण उपचार नपाएर उनको मृत्यु भएको हो । आज पनि सिरहास्थित जिल्ला अस्पताल बन्द छन् भने त्यहाँ एउटा पनि बिरामी उपचार गराउन नपाई अलपत्र परेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी युनियन सिरहाले विभिन्न माग राख्दै पुस १ गते सम्मको लागि जिल्लाको सम्पुर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी बन्द गरेकाले उपचार गराउन आउने बिरामीहरु प्रभावित भएका छन् ।
क्रान्तिकारीको सम्मेलन सुरु
काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) काठमाडौँको क्याम्पस जिल्ला सम्मेलन शुक्रबार सुरु भएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा नेकपा (माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य लोकेन्द्र विष्ट मगरले संसद्बाट पारित गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताउनुभयो । देश टुक्रा-टुक्रा बन्ने खतरा बढ्दै गएको बेलामा राष्ट्रवादीबीच एकता अपरिहार्य बनेको उहाँले बताउनुभयो तर यस्तो एकता राजावादीसित भने हुन नसक्ने पनि उहाँले प्रस्ट गर्नुभयो । नेकपा (माओवादी) नेवाः राज्य समितिका सदस्य चन्द्रबहादुर थापा 'सागर'ले युवा विद्यार्थीलाई सामेल गरेर मात्र नेपाली क्रान्ति सफल हुने बताउनुभयो ।
प्रमाणीकरण सम्पन्न
भरतपुर समाचारदाता
चितवन, मङ्सिर २८ गते । संयुक्त राष्ट्रिसङ्घीय मिसन (अनमिन)ले माओवादी जनसेनाको प्रमाणीकरणको काम पूरा गरेको छ । पछिल्लोपटक मङ्सिर १८ गतेदेखि सुरु गरेको तेस्रो डिभिजनमा शुक्रबार प्रमाणीकरणको काम सकिएको हो । तेस्रो डिभिजनका प्रवक्ता एवं सचिव अविरलले डिभिजनमा भएका जनसेनाहरुको प्रमाणीकरणको काम सकिएको बताए पनि के कति सङ्ख्यामा प्रमाणीकरण भयो त्यो भने बताउनुभएन ।
प्रवक्ता अविरलका अनुसार तेस्रो डिभिजन अर्न्तर्गत पार्टर्ीीेताको सुरक्षामा रहेका केही जनसेना र उपचारको क्रममा रहेका जनसेनाको प्रमाणीकरणको काम बाँकी रहेको छ । अनमिनले दर्ुइ दिनमा सबै जनसेनाको प्रमाणीकरण गरी सङ्ख्या र्सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको अविरलले बताउनुभयो ।
चितवन बाहेकका अन्य छवटा शिविरमा यसअघि १५ हजार एक सय १२ जना जनसेनाको प्रमाणीकरण भएको थियो । पहिलो प्रमाणीकरणमा सातवटा मुख्यसहित २८ वटा शिविरमा गरी कुल ३० हजार आठ सय ५२ जनसेना रहेकोमा ६० प्रतिशत जति मात्र दोस्रो चरणमा प्रमाणित हुनसक्ने अनुमान अनमिनले लगाएको थियो ।
चितवन, मङ्सिर २८ गते । संयुक्त राष्ट्रिसङ्घीय मिसन (अनमिन)ले माओवादी जनसेनाको प्रमाणीकरणको काम पूरा गरेको छ । पछिल्लोपटक मङ्सिर १८ गतेदेखि सुरु गरेको तेस्रो डिभिजनमा शुक्रबार प्रमाणीकरणको काम सकिएको हो । तेस्रो डिभिजनका प्रवक्ता एवं सचिव अविरलले डिभिजनमा भएका जनसेनाहरुको प्रमाणीकरणको काम सकिएको बताए पनि के कति सङ्ख्यामा प्रमाणीकरण भयो त्यो भने बताउनुभएन ।
प्रवक्ता अविरलका अनुसार तेस्रो डिभिजन अर्न्तर्गत पार्टर्ीीेताको सुरक्षामा रहेका केही जनसेना र उपचारको क्रममा रहेका जनसेनाको प्रमाणीकरणको काम बाँकी रहेको छ । अनमिनले दर्ुइ दिनमा सबै जनसेनाको प्रमाणीकरण गरी सङ्ख्या र्सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको अविरलले बताउनुभयो ।
चितवन बाहेकका अन्य छवटा शिविरमा यसअघि १५ हजार एक सय १२ जना जनसेनाको प्रमाणीकरण भएको थियो । पहिलो प्रमाणीकरणमा सातवटा मुख्यसहित २८ वटा शिविरमा गरी कुल ३० हजार आठ सय ५२ जनसेना रहेकोमा ६० प्रतिशत जति मात्र दोस्रो चरणमा प्रमाणित हुनसक्ने अनुमान अनमिनले लगाएको थियो ।
फोरम र सदभावना पार्टी महत्तोद्वारा रौतहटमा प्रदर्शनी
गौर घटनाबारे माओवादीले दर्ता गराएको आरोप पत्र फिर्ता लिन आग्रह गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम र सदभावना पार्टी महत्तो समुहले रौतहट सदरमुकाममा आज प्रदर्शन गरेका छन् ।
हजारौ कार्यकर्ता सहभागी जुलुस नगर परिक्रमा गरि अहिले स्थानिय राइस मिल एरियामा कोट सभामा परिणत भएको जनकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ । तनाव आउन नदिन स्थानिय प्रशासनले गौर बजारमा ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ ।
माओवादी भोलि सो स्थानमा श्रद्वाञ्जली कार्यक्रम राखेकाले झडपको आशंकामा स्थानिय बासिन्दाको भने उल्लेखनिय सहभागिता छैन । बिहिबार राती श्रिंखलाबद्ध बम बिस्फोट गराइएकाले पनि गौरका सर्वसाधरण आतंकित भएका छन् ।
गत चैत्र ७ गते गौरको राइस मिल एरियामा फोरमका आक्रमणमा माओवादीका २७ कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । सो घटनामा संलग्न भएको भन्दै माओवादीले फोरम लगायत दलका १२७ जनाको नाममा जिल्ला प्रशासनमा दिएको जायरी फिर्ता लिन माग गर्दै फोरम र सदभावनाले प्रदर्शन गरेका हुन ।
हजारौ कार्यकर्ता सहभागी जुलुस नगर परिक्रमा गरि अहिले स्थानिय राइस मिल एरियामा कोट सभामा परिणत भएको जनकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ । तनाव आउन नदिन स्थानिय प्रशासनले गौर बजारमा ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ ।
माओवादी भोलि सो स्थानमा श्रद्वाञ्जली कार्यक्रम राखेकाले झडपको आशंकामा स्थानिय बासिन्दाको भने उल्लेखनिय सहभागिता छैन । बिहिबार राती श्रिंखलाबद्ध बम बिस्फोट गराइएकाले पनि गौरका सर्वसाधरण आतंकित भएका छन् ।
गत चैत्र ७ गते गौरको राइस मिल एरियामा फोरमका आक्रमणमा माओवादीका २७ कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । सो घटनामा संलग्न भएको भन्दै माओवादीले फोरम लगायत दलका १२७ जनाको नाममा जिल्ला प्रशासनमा दिएको जायरी फिर्ता लिन माग गर्दै फोरम र सदभावनाले प्रदर्शन गरेका हुन ।
वाइसीयलले भारतद्वारा अधिक्रमित सुस्ता क्षत्रको निरिक्षण गर्ने
माओवादी भात्री संगठन वाइसीयलले भारतद्वारा अधिक्रमित सुस्ता क्षत्रको पर्सि स्थलगत अवलोकन गर्ने भएको छ । वाइसीयलले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि मेची-महाकाली गणतान्त्रिक युवामार्चका क्रममा भारतद्वारा अधिक्रमित सुस्ता क्षत्रको निरिक्षण गर्न लागिएको जनाएको हो ।
अध्यक्ष गणेशमान पुनले मंसिरबाट सुरु भएको मार्चका क्रममा हालसम्म इलामको पशुपतिनगर, झापाको मेची पुल र महेशपुर र सप्तरीको लालपट्टिमा सिमा अवलोकन गरि सिमा अधिक्रमको बिरोध गरिएको बताउनु भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पुनले भोलि रौतहटको गौरमा वाइसियलले गर्न लागेको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा हिंसा नदोहोरियोस भन्नेमा सचेत रहेको टिप्पणी गर्नु भयो । हाल वाइसियल सरसफाई,सडक निर्माण, जनसेवा, सिमा अधिक्रमको बिरोधको कार्यक्रममा लागेको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
यसैबिच वाइसियलका एक कार्यकर्तालाई सर्लाही प्रहरीले गए राती हतियार सहित ईश्वरपुरबाट पक्राउ गरेको छ । बरबरगञ्ज ५ का २३ वर्षिय पुरूषोत्तमकुमार सिंहलाई १ थान नकटुवा बन्दुक, यसयलआरका ३ वटा गोली र २ वटा नक्कली पिस्तोल सहित पक्राउ गरिएको प्रहरि उपनिरिक्षक गणेश के सी ले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष गणेशमान पुनले मंसिरबाट सुरु भएको मार्चका क्रममा हालसम्म इलामको पशुपतिनगर, झापाको मेची पुल र महेशपुर र सप्तरीको लालपट्टिमा सिमा अवलोकन गरि सिमा अधिक्रमको बिरोध गरिएको बताउनु भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पुनले भोलि रौतहटको गौरमा वाइसियलले गर्न लागेको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा हिंसा नदोहोरियोस भन्नेमा सचेत रहेको टिप्पणी गर्नु भयो । हाल वाइसियल सरसफाई,सडक निर्माण, जनसेवा, सिमा अधिक्रमको बिरोधको कार्यक्रममा लागेको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
यसैबिच वाइसियलका एक कार्यकर्तालाई सर्लाही प्रहरीले गए राती हतियार सहित ईश्वरपुरबाट पक्राउ गरेको छ । बरबरगञ्ज ५ का २३ वर्षिय पुरूषोत्तमकुमार सिंहलाई १ थान नकटुवा बन्दुक, यसयलआरका ३ वटा गोली र २ वटा नक्कली पिस्तोल सहित पक्राउ गरिएको प्रहरि उपनिरिक्षक गणेश के सी ले बताउनु भयो ।
दुइ हजार सुरक्षाकर्मी थप
रौतहट, मंसिर २८ - मधेसी जनअधिकार फोरम र सद्भावना पार्टर्ीी शनिबार गर्न लागेको जनपर््रदर्शन तथा आइतबार माओवादीले गर्न लागेको श्रद्धाञ्जलीसभालाई लिएर सरकारले गौरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा
बनाएको छ । स्थानीय सुरक्षाकर्मीको संख्या अपुग महसुस गरी 'बाहिर' बाट थप २ हजार प्रहरी ल्याएर परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दर्ुगा भण्डारीले बताए ।
'फोरम र माओवादीलाई शान्तिपर्ूण्ा तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका छौं,' उनले
भने । प्रहरीको उपस्थिति बाक्लो बनाइए पनि बिहीबार जनतान्त्रिकले गौरको पा“च स्थानमा विस्फोट गराएको थियो । त्यसपछि प्रशासनले सुरक्षाजा“च थप कडा पारेको छ ।
गौर घटनामा माओवादीले दर्ता गराएको आरोपपत्र फिर्ताको माग राख्दै फोरम र सद्भावनाले शनिबार जनपर््रदर्शन गर्न लागेको हो । माओवादीले घटनामा संलग्न भएको भन्दै फोरम र अन्य दलका गरी १ सय २७ जनाको नामसहित डेढ साताअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा आरोपपत्र दर्ता गराएको थियो ।
प्रशासनले आग्रह गरेपछि फोरम र माओवादीले २९ मंसिरका लागि तय भएको कार्यक्रम सारेका थिए । गत चैत ७ मा गौरको राइस मिलमा एकै स्थानमा सभा गर्न लाग्दा भएको फोरमस“गको झडपमा २७ माओवादीको मृत्यु भएको थियो ।
बनाएको छ । स्थानीय सुरक्षाकर्मीको संख्या अपुग महसुस गरी 'बाहिर' बाट थप २ हजार प्रहरी ल्याएर परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दर्ुगा भण्डारीले बताए ।
'फोरम र माओवादीलाई शान्तिपर्ूण्ा तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका छौं,' उनले
भने । प्रहरीको उपस्थिति बाक्लो बनाइए पनि बिहीबार जनतान्त्रिकले गौरको पा“च स्थानमा विस्फोट गराएको थियो । त्यसपछि प्रशासनले सुरक्षाजा“च थप कडा पारेको छ ।
गौर घटनामा माओवादीले दर्ता गराएको आरोपपत्र फिर्ताको माग राख्दै फोरम र सद्भावनाले शनिबार जनपर््रदर्शन गर्न लागेको हो । माओवादीले घटनामा संलग्न भएको भन्दै फोरम र अन्य दलका गरी १ सय २७ जनाको नामसहित डेढ साताअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा आरोपपत्र दर्ता गराएको थियो ।
प्रशासनले आग्रह गरेपछि फोरम र माओवादीले २९ मंसिरका लागि तय भएको कार्यक्रम सारेका थिए । गत चैत ७ मा गौरको राइस मिलमा एकै स्थानमा सभा गर्न लाग्दा भएको फोरमस“गको झडपमा २७ माओवादीको मृत्यु भएको थियो ।
पर्दसन हिंसात्मक नबनाऊ’
काठमाडौं, मंसिर २८ - संयुुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुुक्तको कार्यालयले रौतहटको गौरमा मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले गर्न लागेका पर््रदर्शन हिंसात्मक नहुुने सुुनिश्चित गर्न ती संगठनका नेतृत्वलाई आह्वान गरेको छ ।
फोरम र माओवादीले क्रमशः शनिबार र आइतबार पर््रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ । तनाव बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्यालयले गत चैतमा फोरमस“गको झडपमा २७ माओवादी कार्यकर्ता मारिएको घटना पुुनरावृत्ति हुुन नदिन आवश्यक सबै कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
कार्यालयले शुुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी दुुवै पक्षका नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ता निःशस्त्र भएको, तिनले आफ्ना कार्यक्रमहरू शान्ति पर्ूण्ारूपमा सञ्चालन गर्ने र हिंसालाई उत्तेजित पार्न सक्ने कुुनै गतिविधिमा संलग्न नहुुने सुुनिश्चित गर्न भनेको छ ।
१८ वर्षुुनिकालाई र्यालीमा सहभागी नबनाउने सुुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । साथै सुुरक्षाका चुुनौतीलाई उपयुुक्त किसिमले प्रतिक्रिया दिन सक्ने गरी पर्याप्त उपाय अवलम्बन गर्न प्रशासनलाई आह्वान गरेको छ ।
'राजनीतिक लक्ष्य शान्तिपर्ूण्ा माध्यमद्वारा हासिल गरिनुर्ुपर्छ र अरूका अधिकारको मूल्यमा यसलाई प्राप्त गर्न खोजिनुु हुु“दैन,' कार्यालय प्रमुुख रिचर्ड बेनेटले भनेका छन्- 'माओवादी र फोरमको नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ता शान्तिपर्ूण्ा भेलाप्रति प्रतिबद्ध छन् भनी अहिले नै र्सार्वजनिक आश्वासन दिनुर्ुपर्छ ।' साथै उनले जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाइने गरी चैतमा भएको हत्याकाण्डबारे प्रहरीले पर्ूण्ा अनुुसन्धान गर्नुु अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
बन्द खुुलाउन आह्वान
यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फोरमको आह्वानमा दर्ुर्ुइ सातादेखि रौतहट बन्द फिर्ता लिन आग्रह गरेको
छ । बजार बन्द हुुनुुका साथै विद्यार्थी शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएको, पेसा, व्यवसाय, रोजगार र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रतामा अवरोध पुुगेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै बन्द फिर्ता लिन आह्वान गरेको हो ।
आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बन्दका कारण उपचारका लागि बाहिर जानुुपर्ने बिरामीसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गरेको
छ । व्यक्तिको आधारभूत अधिकार तथा स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि आयोगले आह्वान गरेको छ ।
फोरम र माओवादीले क्रमशः शनिबार र आइतबार पर््रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ । तनाव बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्यालयले गत चैतमा फोरमस“गको झडपमा २७ माओवादी कार्यकर्ता मारिएको घटना पुुनरावृत्ति हुुन नदिन आवश्यक सबै कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
कार्यालयले शुुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी दुुवै पक्षका नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ता निःशस्त्र भएको, तिनले आफ्ना कार्यक्रमहरू शान्ति पर्ूण्ारूपमा सञ्चालन गर्ने र हिंसालाई उत्तेजित पार्न सक्ने कुुनै गतिविधिमा संलग्न नहुुने सुुनिश्चित गर्न भनेको छ ।
१८ वर्षुुनिकालाई र्यालीमा सहभागी नबनाउने सुुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । साथै सुुरक्षाका चुुनौतीलाई उपयुुक्त किसिमले प्रतिक्रिया दिन सक्ने गरी पर्याप्त उपाय अवलम्बन गर्न प्रशासनलाई आह्वान गरेको छ ।
'राजनीतिक लक्ष्य शान्तिपर्ूण्ा माध्यमद्वारा हासिल गरिनुर्ुपर्छ र अरूका अधिकारको मूल्यमा यसलाई प्राप्त गर्न खोजिनुु हुु“दैन,' कार्यालय प्रमुुख रिचर्ड बेनेटले भनेका छन्- 'माओवादी र फोरमको नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ता शान्तिपर्ूण्ा भेलाप्रति प्रतिबद्ध छन् भनी अहिले नै र्सार्वजनिक आश्वासन दिनुर्ुपर्छ ।' साथै उनले जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाइने गरी चैतमा भएको हत्याकाण्डबारे प्रहरीले पर्ूण्ा अनुुसन्धान गर्नुु अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
बन्द खुुलाउन आह्वान
यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फोरमको आह्वानमा दर्ुर्ुइ सातादेखि रौतहट बन्द फिर्ता लिन आग्रह गरेको
छ । बजार बन्द हुुनुुका साथै विद्यार्थी शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएको, पेसा, व्यवसाय, रोजगार र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रतामा अवरोध पुुगेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै बन्द फिर्ता लिन आह्वान गरेको हो ।
आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बन्दका कारण उपचारका लागि बाहिर जानुुपर्ने बिरामीसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गरेको
छ । व्यक्तिको आधारभूत अधिकार तथा स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि आयोगले आह्वान गरेको छ ।
संकट तत्काललाई मात्र टर्यो
संविधान संशोधन बिधेयक संसदमा दर्ता गरे पनि कयौं बिषयमा सात दलबीच सहमति हुन बाँकि रहेकाले संविधानसभा चुनावबारे अनिश्चय हटेको छैन ।
२९ मंसिर २०६४ | २०:५२ मा पोष्ट गरिएको
प्रिन्ट ईमेल सम्पादकलाई चिट्ठी
अक्षरको आकार: | |
राजनीतिक सहमतिको साटो संविधानसभा चुनावबारे अन्तरिम संविधानमा मिति परिवर्तन गर्ने मात्रै सहमति गरेर सात दलले तत्काललाई संवैधानिक संकट टारेका छन् । तर, महिनौंको प्रयासपछि २०६४ सालभित्रै चुनाव गराउने सहमति मात्र हुनसक्नुले चुनावबारे अनिश्चय हटाउन सकेको छैन । किनभने, उनीहरुबीच अन्य बिबादका बिषयमा सहमति हुन अझै बाँकि छ । अनेक पटक चुनावको मिति तोकिनु र रद्ध हुनुले यो आशंका देखिएको हो ।
पुष १ गते सात दल सहमतिका लागि फेरी बैठक बस्दैछन् । बैठकमा पहिलेदेखि नै बिबादको बिषय बनेको चुनाव प्रणालीबारे पुन छलफल हुनेछ । आजको बैठकमा संविधानसभा सदस्यको सीट संख्या बढाएपछि केही समय सहमति बनेको देखिएको थियो । त्यो सहमतिले संविधानसभामा समानुपातिक ३३५, प्रत्यक्ष २४० र मनोनित २६ सदस्य हुने ब्यवस्था गरेको थियो । तर, दिउँसो नै माओवादीले पूर्ण समानुपातिकको आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याएको एमाले नेता झलनाथ खनाल बताउछन् ।
माओवादीले मङ्सिर २८ गते सचिवालयको बैठक बसी पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको बिकल्पमा गोलमेच सम्मेलन गर्नैपर्ने निर्णय गरेको थियो । सात दल बैठकका सहभागिका अनुसार माओवादी प्रतिनिधिले आज चुनाव प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक नभए त्यसबारे गोलमेच सम्मेलनले निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । माओवादीको यो प्रस्तावलाई अन्य दलले अस्विकार गरेपछि त्यसबारे सहमति भएन ।
पूर्ण समानुपातिक तथा गोलमेच सम्मेलनलाई आज जस्तै माओवादीले भोलीको बैठकमा पनि बिकल्पका रुपमा प्रस्तुत गरे सहमति हुने सम्भावना देखिदैन । शान्तिवार्ताकालमा माओवादीसँगको वार्तामा संलग्न रहेका नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला गोलमेच सम्मेलनको प्रस्ताव ल्याउनु संविधानसभा हुन नदिन खोज्नुभएको बताउछन् । संसद भएको मुलुकमा कतै पनि गोलमेच सम्मेलन नगरिएको उनको भनाइ छ । एमाले नेता खनाल माओवादीको यो प्रस्तावलाई 'माओवादीलाई औंशी पूणिर्मा लागेको' मान्छन् । माओवादीलाई औशी पूणिर्मा लागेसम्म के हुन्छ भन्न कठिन रहेको पनि खनालको भनाइ छ ।
२९ मंसिर २०६४ | २०:५२ मा पोष्ट गरिएको
प्रिन्ट ईमेल सम्पादकलाई चिट्ठी
अक्षरको आकार: | |
राजनीतिक सहमतिको साटो संविधानसभा चुनावबारे अन्तरिम संविधानमा मिति परिवर्तन गर्ने मात्रै सहमति गरेर सात दलले तत्काललाई संवैधानिक संकट टारेका छन् । तर, महिनौंको प्रयासपछि २०६४ सालभित्रै चुनाव गराउने सहमति मात्र हुनसक्नुले चुनावबारे अनिश्चय हटाउन सकेको छैन । किनभने, उनीहरुबीच अन्य बिबादका बिषयमा सहमति हुन अझै बाँकि छ । अनेक पटक चुनावको मिति तोकिनु र रद्ध हुनुले यो आशंका देखिएको हो ।
पुष १ गते सात दल सहमतिका लागि फेरी बैठक बस्दैछन् । बैठकमा पहिलेदेखि नै बिबादको बिषय बनेको चुनाव प्रणालीबारे पुन छलफल हुनेछ । आजको बैठकमा संविधानसभा सदस्यको सीट संख्या बढाएपछि केही समय सहमति बनेको देखिएको थियो । त्यो सहमतिले संविधानसभामा समानुपातिक ३३५, प्रत्यक्ष २४० र मनोनित २६ सदस्य हुने ब्यवस्था गरेको थियो । तर, दिउँसो नै माओवादीले पूर्ण समानुपातिकको आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याएको एमाले नेता झलनाथ खनाल बताउछन् ।
माओवादीले मङ्सिर २८ गते सचिवालयको बैठक बसी पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको बिकल्पमा गोलमेच सम्मेलन गर्नैपर्ने निर्णय गरेको थियो । सात दल बैठकका सहभागिका अनुसार माओवादी प्रतिनिधिले आज चुनाव प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक नभए त्यसबारे गोलमेच सम्मेलनले निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । माओवादीको यो प्रस्तावलाई अन्य दलले अस्विकार गरेपछि त्यसबारे सहमति भएन ।
पूर्ण समानुपातिक तथा गोलमेच सम्मेलनलाई आज जस्तै माओवादीले भोलीको बैठकमा पनि बिकल्पका रुपमा प्रस्तुत गरे सहमति हुने सम्भावना देखिदैन । शान्तिवार्ताकालमा माओवादीसँगको वार्तामा संलग्न रहेका नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला गोलमेच सम्मेलनको प्रस्ताव ल्याउनु संविधानसभा हुन नदिन खोज्नुभएको बताउछन् । संसद भएको मुलुकमा कतै पनि गोलमेच सम्मेलन नगरिएको उनको भनाइ छ । एमाले नेता खनाल माओवादीको यो प्रस्तावलाई 'माओवादीलाई औंशी पूणिर्मा लागेको' मान्छन् । माओवादीलाई औशी पूणिर्मा लागेसम्म के हुन्छ भन्न कठिन रहेको पनि खनालको भनाइ छ ।
चुनावको मितिबारे संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता
संविधानमा मङ्सिरमा चुनाव हुने उल्लेखित प्रावधान संशोधन गर्ने सात दलको निर्णय अनुसार संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सात दलको बैठक अन्तरिम संविधानमा 'मङ्सिर महिनामा संविधानसभा चुनाव हुने' को साटो '२०६४ साल भित्र संविधानसभा चुनाव हुने' लेख्ने सहमति गरी सकिएको छ । सात दलको यो निर्णयलगत्तै बालुवाटारमै मन्त्री परिषदको बैठक बसेको थियो र मन्त्री परिषदको निर्णय प्रस्तावका रुपमा संसदमा दर्ता गरेको थियो । संसदमा मङ्सिरको साटो २०६४ भित्रै चुनाव गर्ने सात दलको सहमति मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले पेस गरेका थिए।
सात दलको बैठक भोली पुनः हुनेछ भने संसदको बैठक पनि भोली नै हुने छ ।
सात दलको बैठक अन्तरिम संविधानमा 'मङ्सिर महिनामा संविधानसभा चुनाव हुने' को साटो '२०६४ साल भित्र संविधानसभा चुनाव हुने' लेख्ने सहमति गरी सकिएको छ । सात दलको यो निर्णयलगत्तै बालुवाटारमै मन्त्री परिषदको बैठक बसेको थियो र मन्त्री परिषदको निर्णय प्रस्तावका रुपमा संसदमा दर्ता गरेको थियो । संसदमा मङ्सिरको साटो २०६४ भित्रै चुनाव गर्ने सात दलको सहमति मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले पेस गरेका थिए।
सात दलको बैठक भोली पुनः हुनेछ भने संसदको बैठक पनि भोली नै हुने छ ।
टेलिफोन महसुल घटाउन निर्देशन
संसदीय समितिले मोबाइल टेलिफोनको महसुल दर घटाउन नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ।
व्यवस्थापिका-संसद्को वातावरण, सञ्चार तथा प्रविधि समितिले शुक्रबार नेपाल टेलिकमलाई जीएसएम र सीडीएमए मोबाइलको हालको महसुल दरलाई तत्काल घटाउन निर्देशन दिएको हो।
समितिले मोबाइलमा हाल प्रतिमिनेट लाग्दै आएको महसुल दर बढी भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई घटाउन निर्देशन दिएको छ।
समितिले नेपालमा टेलिफोनमा लाग्दै आएको कर विश्वकै सबैभन्दा बढी भएकाले त्यसलाई घटाउन पनि पहल गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा उपस्थित नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले समितिको निर्देशनअनुसार आगामी एक महिनाभित्र मोबाइलको महसुल घटाउन गृहकार्य गरेर सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
हाल जीएसएम मोबाइलमा प्रतिमिनेट दिउँसो ३ रुपियाँ, बेलुका १ रुपिया“ ५० पैसा र सीडीएमए मोबाइलमा दिउ“सो ३ रुपिया“ र बेलुका २ रुपिया“ महसुल रहेको छ।
समितिले पीएसटीएन टेलिफोनको महसुल दर पनि घटाउन आग्रह गरेको थियो। तर टेलिकमका तर्फाट पीएसटीएनमा लामो दूरी (एसटीडी) को महसुल घटाउन सकिने भए पनि स्थानीय कलको महसुल भने अहिले नै सस्तो भएकाले घटाउन नसकिने धारणा प्रस्तुत भएको थियो।
ँसरकारले अहिले लगाउँदै आएको कर घटाउने हो भने स्थानीय कलको महसुललाई पनि घटाउन सकिन्छ’ -टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले बैठकमा भन्नुभयो। टेलिकमका अनुसार दूरसञ्चार सेवाका लागि नेपालमा २९ प्रतिशत कर रहेको छ।
व्यवस्थापिका-संसद्को वातावरण, सञ्चार तथा प्रविधि समितिले शुक्रबार नेपाल टेलिकमलाई जीएसएम र सीडीएमए मोबाइलको हालको महसुल दरलाई तत्काल घटाउन निर्देशन दिएको हो।
समितिले मोबाइलमा हाल प्रतिमिनेट लाग्दै आएको महसुल दर बढी भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई घटाउन निर्देशन दिएको छ।
समितिले नेपालमा टेलिफोनमा लाग्दै आएको कर विश्वकै सबैभन्दा बढी भएकाले त्यसलाई घटाउन पनि पहल गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा उपस्थित नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले समितिको निर्देशनअनुसार आगामी एक महिनाभित्र मोबाइलको महसुल घटाउन गृहकार्य गरेर सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
हाल जीएसएम मोबाइलमा प्रतिमिनेट दिउँसो ३ रुपियाँ, बेलुका १ रुपिया“ ५० पैसा र सीडीएमए मोबाइलमा दिउ“सो ३ रुपिया“ र बेलुका २ रुपिया“ महसुल रहेको छ।
समितिले पीएसटीएन टेलिफोनको महसुल दर पनि घटाउन आग्रह गरेको थियो। तर टेलिकमका तर्फाट पीएसटीएनमा लामो दूरी (एसटीडी) को महसुल घटाउन सकिने भए पनि स्थानीय कलको महसुल भने अहिले नै सस्तो भएकाले घटाउन नसकिने धारणा प्रस्तुत भएको थियो।
ँसरकारले अहिले लगाउँदै आएको कर घटाउने हो भने स्थानीय कलको महसुललाई पनि घटाउन सकिन्छ’ -टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले बैठकमा भन्नुभयो। टेलिकमका अनुसार दूरसञ्चार सेवाका लागि नेपालमा २९ प्रतिशत कर रहेको छ।
निगमद्वारा ६५ करोड ऋण चुक्ता
नेपाल समाचारपत्र (काठमाडौं)संकटग्रस्त’ राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले ऋणबापत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ६५ करोड १६ लाख रुपियाँ चुक्ता गरेको छ।
चार महिनायता एउटा बोइङ ७५७ बाट अन्तर्राष्ट्रिय तथा तीनवटा ट्वीनअटर विमानबाट आन्तरिक उडान गर्दै आएको निगमले गत बिहीबारसम्ममा उक्त परिमाणको ऋण चुक्ता गरेको हो।
२०६३ साउन ५ गतेसम्म निगमको कुल ऋण १ अर्ब ४४ करोड ८३ लाख रुपियाँ थियो। चुक्तापछि गत बिहीबारसम्म ऋण परिमाण ७९ करोड ६७ लाख रुपिया“मा झरेको निगमका महाप्रबन्धक गौतमदास श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
गएको १६ महिनाभित्र निगमले त्यत्ति परिमाणको ऋण विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिरिसकेको छ’, व्यवस्थापिका-संसद् अर्थसमितिमा शुक्रबार विभिन्न दलका सांसदद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवा˚ दिँदै महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भन्नुभयो- त्यही अवधिमा निगमले सरकारलाई करबापत १८ करोड ९५ लाख रुपिया“ बुझाइसकेको छ।’
विमान अभावका कारण थप आम्दानीमा कठिनाइ उत्पन्न भएकाले निगमको न्युरोडस्थित केन्द्रीय कार्यालयलाई व्यापारिक प्रयोजनमा दिई केन्द्रीय कार्यालय सिनामंगल सार्ने योजना उहाँले सुनाउनुभयो। त्यसका लागि २ करोड रुपिया“ छुट्टयाइएको छ’ -उहाँले भन्नुभयो।
चार महिनायता एउटा बोइङ ७५७ बाट अन्तर्राष्ट्रिय तथा तीनवटा ट्वीनअटर विमानबाट आन्तरिक उडान गर्दै आएको निगमले गत बिहीबारसम्ममा उक्त परिमाणको ऋण चुक्ता गरेको हो।
२०६३ साउन ५ गतेसम्म निगमको कुल ऋण १ अर्ब ४४ करोड ८३ लाख रुपियाँ थियो। चुक्तापछि गत बिहीबारसम्म ऋण परिमाण ७९ करोड ६७ लाख रुपिया“मा झरेको निगमका महाप्रबन्धक गौतमदास श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
गएको १६ महिनाभित्र निगमले त्यत्ति परिमाणको ऋण विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिरिसकेको छ’, व्यवस्थापिका-संसद् अर्थसमितिमा शुक्रबार विभिन्न दलका सांसदद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवा˚ दिँदै महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भन्नुभयो- त्यही अवधिमा निगमले सरकारलाई करबापत १८ करोड ९५ लाख रुपिया“ बुझाइसकेको छ।’
विमान अभावका कारण थप आम्दानीमा कठिनाइ उत्पन्न भएकाले निगमको न्युरोडस्थित केन्द्रीय कार्यालयलाई व्यापारिक प्रयोजनमा दिई केन्द्रीय कार्यालय सिनामंगल सार्ने योजना उहाँले सुनाउनुभयो। त्यसका लागि २ करोड रुपिया“ छुट्टयाइएको छ’ -उहाँले भन्नुभयो।
दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा विवाद
राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न गणतन्त्र घोषणालगायतका महत्त्वपूण् विषयहरूमा सहमति भइसके पनि शक्तिको बाँडफाँडमा र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सहमति हुन नसकेकाले शुक्रबार सात दलका शीष्ा नेताहरूको औपचारिक बैठक बस्न सकेन।
सात दलको बैठक बस्न सकेन
अनौपचारिक बैठकबाट तयार पारिएको सहमतिको मस्यौदालाई शुक्रबार सात दलको बैठकले अन्तिम रूप दिने गरी बिहानैदेखि गृहकार्य भएको थियो तर मन्त्रालयको बाँडफाँडको प्राविधिक विषयले अन्य सहमतिको नजिक पुगेको विषयलाई पनि अड्काएको छ।
प्रधानमन्त्रीसहित गृह, रक्षा, अर्थजस्ता महत्त्वपूण् मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले नै ओगटी राख्ने हो भने कसरी संयुक्त सरकार चल्न सक्छ भन्ने प्रश्न अन्य पार्टी राखेपछि नेपाली कांग्रेसले ती मन्त्रालय छोड्न नसकिने धारणा राखेकै कारण शुक्रबार बैठक बस्ने वातावरण नबनेको माओवादीले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीसहित महत्त्वपूण् मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले लिएका कारण पनि विगतमा सहमतीय आधारमा सरकार सञ्चालन नभएकाले त्यसमा परिवर्तन हुनर्ैपर्छ भन्ने प्रस्ताव माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष राख्नुभएकोमा त्यसको प्रत्युत्तरमा कोइरालाले मन्त्रालय विगतमा जसलाई जे-जस्तो परेको छ सोही अनुसार बा“डफा“ड गर्नुपर्ने अडान राख्नुभएको बताइएको छ।
शक्ति बाँडफाँड गर्ने र सरकारको कार्यशैलीमा आधारभूत परिवर्तन नगर्ने हो भने भोलि असमझदारी उत्पन्न हुन्छ भन्ने धारणा नेकपा (एमाले) का महासचिव माधवकुमार नेपालले राख्नुभएको थियो।
शुक्रबार बिहान नेका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले महासचिव नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच कुराकानी भएको थियो। सहमतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कसरत भएको तर केही प्राविधिक कुराले अल्झाएकाले त्यो पनि आज शनिबारको बैठकबाट मिल्न सक्ने विश्वास एमाले नेता अमृत बोहराले व्यक्त गर्नुभएको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा पनि समानुपातिकलाई बढी प्रतिशत राख्ने कुरामा सहमति भइसकेको छ तर कति बढी राख्ने भन्ने टुंगो लाग्न बा“की छ। अन्य विषयमा सहमति भएमा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष हुने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सहमति हुने नेताहरूले बताएका छन्।
शुक्रबार सात दलको बैठकमा सहभागी हुन शीष्ा नेताहरू बालुवाटार पुगेका थिए। त्यो बीचमा प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले महासचिव नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्रीनिवासको माथिल्लो तलामा निकैबेर अनौपचारिक कुराकानी भयो। अन्य नेता तल हलमा प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। दुइ तीन घण्टापछि आज बैठक नबस्ने भयो भन्दै नेताहरू ओर्लिए र सबै आ-आफनो घरतिर लागे।
बैठक आज शनिबार बिहान बस्ने भनिएको छ। वाममोर्चाका अध्यक्ष सीपी मैनालीले आजको बैठक निष्कर्षा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
सात दलको बैठक बस्न सकेन
अनौपचारिक बैठकबाट तयार पारिएको सहमतिको मस्यौदालाई शुक्रबार सात दलको बैठकले अन्तिम रूप दिने गरी बिहानैदेखि गृहकार्य भएको थियो तर मन्त्रालयको बाँडफाँडको प्राविधिक विषयले अन्य सहमतिको नजिक पुगेको विषयलाई पनि अड्काएको छ।
प्रधानमन्त्रीसहित गृह, रक्षा, अर्थजस्ता महत्त्वपूण् मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले नै ओगटी राख्ने हो भने कसरी संयुक्त सरकार चल्न सक्छ भन्ने प्रश्न अन्य पार्टी राखेपछि नेपाली कांग्रेसले ती मन्त्रालय छोड्न नसकिने धारणा राखेकै कारण शुक्रबार बैठक बस्ने वातावरण नबनेको माओवादीले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीसहित महत्त्वपूण् मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले लिएका कारण पनि विगतमा सहमतीय आधारमा सरकार सञ्चालन नभएकाले त्यसमा परिवर्तन हुनर्ैपर्छ भन्ने प्रस्ताव माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष राख्नुभएकोमा त्यसको प्रत्युत्तरमा कोइरालाले मन्त्रालय विगतमा जसलाई जे-जस्तो परेको छ सोही अनुसार बा“डफा“ड गर्नुपर्ने अडान राख्नुभएको बताइएको छ।
शक्ति बाँडफाँड गर्ने र सरकारको कार्यशैलीमा आधारभूत परिवर्तन नगर्ने हो भने भोलि असमझदारी उत्पन्न हुन्छ भन्ने धारणा नेकपा (एमाले) का महासचिव माधवकुमार नेपालले राख्नुभएको थियो।
शुक्रबार बिहान नेका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले महासचिव नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच कुराकानी भएको थियो। सहमतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कसरत भएको तर केही प्राविधिक कुराले अल्झाएकाले त्यो पनि आज शनिबारको बैठकबाट मिल्न सक्ने विश्वास एमाले नेता अमृत बोहराले व्यक्त गर्नुभएको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा पनि समानुपातिकलाई बढी प्रतिशत राख्ने कुरामा सहमति भइसकेको छ तर कति बढी राख्ने भन्ने टुंगो लाग्न बा“की छ। अन्य विषयमा सहमति भएमा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष हुने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सहमति हुने नेताहरूले बताएका छन्।
शुक्रबार सात दलको बैठकमा सहभागी हुन शीष्ा नेताहरू बालुवाटार पुगेका थिए। त्यो बीचमा प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले महासचिव नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्रीनिवासको माथिल्लो तलामा निकैबेर अनौपचारिक कुराकानी भयो। अन्य नेता तल हलमा प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। दुइ तीन घण्टापछि आज बैठक नबस्ने भयो भन्दै नेताहरू ओर्लिए र सबै आ-आफनो घरतिर लागे।
बैठक आज शनिबार बिहान बस्ने भनिएको छ। वाममोर्चाका अध्यक्ष सीपी मैनालीले आजको बैठक निष्कर्षा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
Friday, December 14, 2007
'छैटौं आहा गोल्डकपमा बंगलादेशको सहभागिता रहने'
पोखरा, २८ मंसिर/सहारा क्लबद्वारा आयोजित पोखराको बहुप्रतिष्ठित आहा गोल्डकपको छैटौं सस्करणमा आउँदो पुस १७ गतेदेखि हुने भएको छ । छैटौं गोल्डकपमा पोखरेली दर्शकले बेग्लै स्वाद पाउने भएका छन् । पुस १७ गतेदेखि हुने छैंटौं सस्करणमा दर्शकले बेलायती, भारतीयसहित बंगलादेशी टोलीको फुटबल स्वाद पाउने भएका हुन् । मनाङले दुइ पटक आहा गोल्डकप उचालेको मनाङ मर्स्याङदी छैटौं आहा गोल्डकपमा समावेश छैन् । मनाङमर्स्याङदी उपस्थित नहुने हुदाँ दर्शकले मनाङ मर्स्याङदीको खेल हेन दर्शक बञ्चित हुने छन् । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्लबका अध्यक्ष विक्रम थकालीले बंगलादेशी टोलीसित पनि कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो । गोल्डकपमा बेलायती सहारा युके, तीन विभागिय टोलीसहित, एनआरटी, थ्रीस्टार, फ्रेन्डस क्लब, रुपन्देही ११, धरान फुटबल क्लब, सहारा पोखरा, भारतीय टोली र आयोजकसहित १२ टिमले प्रतिपर्स्धा गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । सहारा युकेबाट छैटौं सस्करणको लागि २ दुइ अप्रिकन, ३ बेलायती तथा ५ जना बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपाली खेलाडी र गोलकिपरसहित ४ जना स्थानीय पोखरेली खेलाडी समावेश गरिने योजना रहेको मानार्थ सदस्य नविन गुरुङले जानकारी दिनुभयो । टोलीमा मोहन बगानका तीन खेलाडी समेत समावेश गर्ने आवश्यक तयारी भइरहको उहाँले बताउनुभयो । छैटौं संस्करणदेखि उत्कृष्ट खेलाडीलाई यमाहा मोटर साइकल प्रदान गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । मोटर साइकलको प्रायोजन भने मोटर अटो वर्क्स र सहारा युकेले आधा आधा गर्ने भएका छन् । व्यवसायिक खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न दशौ. आहा गोल्डकपसम्म उत्कृष्ट खेलाडीलाई मोटरसाइकल प्रदान गरिने निर्णयगरिएको छ । विजयी क्लबलाई १ लाख र उपविजेताले ५० हजार प्रदान गरिने छ । क्लबको तथ्यांक अनुसार गतवर्ष६० हजार दर्शकले अवलोकन गरेकोमा यो वर्ष१ लाख दर्शक भित्रयाउने लक्ष्य राखको छ । गतवर्षटिकट विक्रीबाट १९ लाख संकलन गरिएको थियो । प्रतियोगिताबाट ११ लाख ७३ हजार बचत गरिएको थियो भने यो वर्ष१४ लाख बचत गर्ने लक्ष्य क्लबले लिएको छ । क्लबले छैटौं आहा गोल्डकपको लागि ३० लाख ८५ हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
इराकमा पक्राउ परेका नेपाली छुटे
१४ डिसेम्बर, ०७ । केहि दिन अघि इराकमा पक्राउ परेका नौ जना नेपाली रिहा भएकाछन् । कामका सिलसिलामा इराक पुगेका नौ नेपालीलाइ इराकी सरकारले सर्बसाधरणलाइ गोली प्रहार गरेको आरोमा गत नोभेम्वर १९ तारिकका दिन पक्राउ गरेको थियो । सर्वसाधारणलाइ गोली हानेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरुलाइ पाकिस्तानस्थित नेपाली दुतावासको पहलमा रिहा गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । रिहा भएकाहरुलाइ हाल पाकिस्तानमा रहेको नेपाली दुतावासमा राखिएको र छिटै नेपाल फर्काइने वताइएको छ ।
मृत घोषित बालक जीतितै, अस्पताल बन्द
सिराहा, १४ डिसेम्बर । अस्पतालले मृत घोषित गरेका बालक घरमा पुर्याएको केहीबेरपछि जीवितै पाएपछि उनका आफन्तले अस्पताल तोडफोड गरेको विरोधमा शुक्रबार चिकित्सकहरूले सिराहा जिल्ला अस्पताल बन्द गराएका छन् । एक बालकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले अस्पताल तोडफोड गरेपछि चिकित्सकहरू सुरक्षाको माग गर्दै विरोधमा उत्रिएका हुन् । सिराहा नगरपालिका-२ घर भएका रोहितकुमार यादवको डाक्टरहरुको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको हो । आक्रोषित स्थानियबासीहरुले अस्पताल तोडफोड गरेपछि सुरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरुले सबै सेवा बन्द गरेका छन् । मृत घोषित बालक घर पुगेपछि जीतितै पाइएपछि पुनः अस्पताल ल्याउदा केहीबेरपछि अस्पतालमा मृत्य भएको थियो ।
सीमा अतिक्रमणप्रति दलहरू गम्भीर नभएको गुनासो
काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । सीमा अतिक्रमणको विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर नभएको सीमाविद्हरूको गुनासो छ । नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा १४ हजार हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदा पनि दल र तिनको नेतृत्वले भारतीय समकक्षीसँग सशक्त ढङ्गबाट आवाज उठाउन नसकेको उहाँहरूको आरोप छ । सुस्ता अतिक्रमण मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली भूमिमाथि भारतीय पक्षबाट भएका अतिक्रमणका विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र नेपाल सरकारले तत्काल भारतीय समकक्षीसँग वार्ता प्रारम्भ गरेर नेपालआमाको अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्छ, सीमाविद्हरूको सुझाव छ । मिडिया मिसन नेपालद्वारा बिहीबार आयोजित 'सुस्तालगायतका सीमा अतिक्रमण' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले सीमा अतिक्रमणका विषयमा सशक्त आवाज उठाउन सुझाव दिनुभएको हो ।कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माओवादीका नेता एवं विदेश विभाग प्रमुख सीपी गजुरेलले नेपालको राष्ट्रियता यतिबेला गम्भीर सङ्कटमा परेकाले राष्ट्र बचाउन सबैले सशक्त आन्दोलन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।"नेपाल स्वतन्त्र छ भनेर हामी वकालत गर्ने गर्र्छौं तर जुन किसिमबाट विदेशी अतिक्रमण र हस्तक्षेप भइरहेको छ, त्यसले हामी अझै अर्धऔपनिवेसिक राज्यमा नै छौँ भन्ने पुष्टि गर्छ", नेता गजुरेलले भन्नुभयो, "राष्ट्रलाई स्वतन्त्र नगराउञ्जेल हामीले सङ्र्घष्ा गर्नैपर्छ ।" अब नेपाली जनताले नेपाल राष्ट्रलाई बचाउन धेरै गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आएको नेता गजुरेलले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल र भारतबीचको सीमासम्बन्धी समस्या फौजी तरिकाबाट समाधान गर्न सकिँदैन भन्दै यसको समाधान राजनीतिक तरिकाबाटै खोजिनुपर्ने बताउनुभयो ।"नेपाली जनताको चेतना जागृत नभई हामीले हाम्रो देशको सीमा सुरक्षा गर्न सक्दैनौँ", नेता गजुरेलले भन्नुभयो, "गौर काण्डका बेला अलिकति पनि सबैले चिन्ता व्यक्त गरिदिएको भए अहिले स्थिति यति गम्भीर बन्ने थिएन ।" "गौर काण्डमा माओवादी त मारिए के भयो र भन्दै बसियो, आज भारतीयबाट के भइरहेको छ सबैलाई थाहै छ", उहाँले "गाडीका गाडी भारतीय आएर माओवादी कार्यकर्तामाथि त्यसबेला आक्रमण गरिएको" स्मरण गराउनुभयो ।नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले राष्ट्रियताको सवालमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आवाज उठाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । "सुस्ता मिचिएको मिचियै छ तर सात दल राजनीतिक स्वार्थभन्दा बोल्न सकिरहेका छैनन्", नेता कँडेलले भन्नुभयो, "सीमा अतिक्रमणविरुद्ध राजनीतिक दलको एउटै स्वर हुन नसक्नु पनि ठूलो विडम्बना हो ।" उहाँले सीमा अतिक्रमणका विषयमा वर्तमान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षा गराउँदा पनि सरकार सचेत नभएको बताउनुभयो । "पद र कुर्सर्ीीे चिन्ताले हामीले राष्ट्रियता गुमाइरहेका छौँ । यो हुनु कसैका लागि पनि राम्रो होइन ।" सीमाविद् फणिन्द्र नेपालले सुस्ताको अतिक्रमणका बारेमा राष्ट्रले आवाज उठाउन ढिलाइ गरे गम्भीर भूल हुने चेतावनी दिनुभयो । भारतीय पक्षबाट ८५ देखि ९० ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भएको जानकारी दिँदै सीमाविद् नेपालले भन्नुभयो, "नेपालको र्सार्वभौमसत्तामाथि यसरी खुलेआम प्रहार हुँदा पनि सत्तासीनहरू बोलिरहेका छैनन् ।" उहाँले "नेपाली सेना परिचालन गरेरै भए पनि आफ्नो भू-भागको रक्षा गर्नुपर्छ, यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो" भन्नुभयो ।सीमाविद् नेपालले सत्तामा पुग्न अनि सत्तामा टिक्न भारत चाहिन्छ भन्ने नेपाली राजनीतिज्ञहरूको मानसिकतामा अविलम्ब परिवर्तन गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्का सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले २०२९ सालदेखि नै सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण जारी रहेको बताउनुभयो । "सीमा अतिक्रमण रोक्न तत्काल भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नुपर्छ", उहाँले भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लामा सीमा अतिक्रमणको समस्या देखापरेको पनि बताउनुभयो ।इतिहासविद् डा. सुरेन्द्र केसीले यस किसिमको अतिक्रमणलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नु भनेको नेपालीको निरीहपन र दासताबाहेक केही होइन भन्नुभयो । "सीमा अतिक्रमण र नदीनालाको विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक हुनुपर्छ तर हाम्रो देशमा स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा राष्ट्रको जमिन मिचिँदा पनि कोही बोल्दैनन्", उहाँको भनाइ थियो । इतिहासविद् केसीले सिमाना सुरक्षाका बारेमा नेपाल सरकारले तत्काल नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अनमिन आवश्यक नभए र्फकन तयार
काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घीय नियोग (अनमिन) प्रमुख इयान मार्टिनले नेपाल अहिले महोवपूर्ण क्षणमा आइपुगेको र यसबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियामा नयाँ ढोका खुल्नसक्ने बताउनुभयो । मानवअधिकार गृहद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घको भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मार्टिनले सो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले राजनीतिक दलहरूबीच पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको राजनीतिक समझदारीको वातावरणले शान्ति प्रक्रियामा थप बल पुग्नसक्ने सकारात्मक सङ्केत देखापरेको पनि बताउनुभयो । उहाँले अनमिन नेपालीहरूको आग्रहमा नै शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन नेपालमा आएको र अनमिनको आवश्यकता नेपालमा छ, छैन भन्ने कुराको निर्ण्र्ाापनि नेपाली जनताले गर्नसक्ने बताउनुभयो । अनमिनका विषयमा विभिन्न तहबाट उठेका आलोचनाप्रति लक्ष्यित गर्दै मार्टिनले भन्नुभयो- अनमिन नेपालमा राख्ने, नराख्नेबारे फेरि तपाईंहरूले एकपटक सोच्नुहोस् । आवश्यक छैन भने भन्नुहोस्, हामी र्फकन तयार छौँ । होइन भने अनावश्यक आलोचना गर्न छाडेर रचनात्मक आलोचना गर्नुहोस्, अनमिन सही आलोचना सुन्न तयार छ । नेपालमा डेढ वर्षलामो युद्धविरामको अवधिमा दस वर्षम्म लडेका दर्ुइपक्षीय सेनाबीच आपसमा एकपटक पनि भिडन्त नहुनु निकै सकारात्मक रहेको र यस्ता घटना विश्वका अन्य द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा कमै पाइने पनि बताउनुभयो । उहाँले जनमुक्ति सेनालाई सुरुमा संविधानसभाको निर्वाचन अवधिभरका लागि राख्ने भनिएको तर अहिले झन्डै एक वर्षेखि उनीहरू शिविरमा रहेका र कसैलाई पनि उनीहरूको भविष्य के हुने भन्ने कुराको निर्ण्र्ाानै नगरी लामो समयसम्म यसरी शिविरमा राखिनु नहुने कुरामा उहाँको जोड थियो । त्यस्तै, नेपाली सेना पनि अहिले ब्यारेकमा मात्र सीमित रहेको र कुनै पनि राष्ट्रिय सेनालाई धेरै समय यसरी ब्यारेकमा मात्र सीमित गर्नु पनि ठीक नहुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले जनमुक्ति सेनाको प्रमाणीकरणका क्रममा धेरै लडाकु शान्ति सम्झौता भएपछि भर्ना गरिए र धेरै १८ वर्षुनिका बालबालिका भएको पाइएको तथा नेपाली सेनाले पनि सैनिक भर्ना जारी राखेको र उनीहरूले यस्तो भर्ना आफ्नो पुरानो सङ्ख्यालाई यथावत् राख्नका लागि मात्र गरिएको तर्क पेस गरे पनि दुवै पक्षबाट भएको यस्तो भर्ती शान्ति सम्झौताविपरीत भएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै, उहाँले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई अनमिनको अवधि बढाउन आग्रह गरेको, अनमिनले तर्राईका सशस्त्र समूहसँग राजनीतिक वार्ता गरेको, अनमिनले नेपालमा शान्ति सैनिक ल्याउन चाहेको भन्ने जस्ता कुराहरू समाचारमा आउने गरेको भए पनि त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको पनि बताउनुभयो । सो कार्यक्रममा बोल्दै डा. विष्णुराज उप्रेतीले अनमिनका गतिविधि पारदर्शी नभएको, नेपालमा रहेका अन्य राष्ट्रसङ्घीय निकायले गर्ने काम पनि अनमिन आफँैले गर्ने गरेको, बढी कर्मचारी राखेको जस्ता कमजोरीहरू औँल्याउनुभयो । त्यस्तै, राजनीतिक रूपमा बढी सक्रिय भएका, आफ्नो भूमिका बढाउन चाहेको जस्ता अनमिनप्रति नागरिक समाजको गुनासो रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रमका अर्का वक्ता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले अनमिनको सहयोग नेपाललाई अझै आवश्यक रहेको र अनमिनलाई दिइएको कार्यादेशको साँघुरो व्याख्या भएको बताउनुभयो ।उहाँ अहिले अनमिन आफैँले आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्ने समय पनि आएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मानवअधिकार गृहका महासचिव डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटीले पनि मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
माओवादीका कारण सहमति हुन नसकेको शुशिल कोइरालाको आरोप
नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशिल कोइरालाले नेकपा माओवादीको कारण अहिलेसम्म सहमति हुन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
उहाँले माओवादीले पटक-पटक कुरा फेरेर अड्को थाप्ने गरेकाले संविधानसभाको चुनाव नभएको आरोप समेत लगाउनुभएको छ । माओवादीले कांग्रेसलाई गणतन्त्रमा जान नचाहेको भनी विभिन्न आरोपहरु लगाउँदै कांग्रेसका कारण चुनाव नभएको भन्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल प्रेस युनियनको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै कार्यवाहक सभापति कोइरालाले शुक्रबार यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले पत्रकारहरु राष्ट्रको चौथो अंग मात्रै नभएर प्रजातन्त्रको पहिलो स्तम्भ भएको पनि बताउनुभयो।
कार्यक्रममा प्रेस युनियनका अध्यक्ष समिरजंग साहले पत्रकारिता पेशा अप्ठ्यारोमा परिरहेका सबै पत्रकार एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
युनियनको शुक्रबारदेखि सुरुभएको भेलामा ७० जिल्ला युनियनका अध्यक्ष र पर्यवेक्षक गरी १सय २० जना पत्रकारहरुको सहभागीता रहेको छ । भेला शनिबारसम्म चल्ने युनियनले जनाएको छ ।
उहाँले माओवादीले पटक-पटक कुरा फेरेर अड्को थाप्ने गरेकाले संविधानसभाको चुनाव नभएको आरोप समेत लगाउनुभएको छ । माओवादीले कांग्रेसलाई गणतन्त्रमा जान नचाहेको भनी विभिन्न आरोपहरु लगाउँदै कांग्रेसका कारण चुनाव नभएको भन्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल प्रेस युनियनको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै कार्यवाहक सभापति कोइरालाले शुक्रबार यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले पत्रकारहरु राष्ट्रको चौथो अंग मात्रै नभएर प्रजातन्त्रको पहिलो स्तम्भ भएको पनि बताउनुभयो।
कार्यक्रममा प्रेस युनियनका अध्यक्ष समिरजंग साहले पत्रकारिता पेशा अप्ठ्यारोमा परिरहेका सबै पत्रकार एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
युनियनको शुक्रबारदेखि सुरुभएको भेलामा ७० जिल्ला युनियनका अध्यक्ष र पर्यवेक्षक गरी १सय २० जना पत्रकारहरुको सहभागीता रहेको छ । भेला शनिबारसम्म चल्ने युनियनले जनाएको छ ।
नवलपरासीमा बम सात जना घाईते
नवलपारासीको पक्लिहवा -४ रतनगञ्जमा आज बिहान बम बिष्पोट हुदा ७ जना घाईते भएका छन् ।
घाईते मध्ये ३ जनाको अवस्था गम्भिर रहेको छ । तत्कालीन माओवादी प्रतिकार संघका अध्क्षय मुरारी कुसुवाको घर नजिकै गाउले जम्मा भई आगो तपिरहेका बेला बिष्पोट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बेलडाडी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराईरहेका घाईते मध्ये ३ जनाको अवस्था चिन्ता जनक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार आगो बाल्न प्रयोग गरिने घुरमा बम राखिएकाले जलाउदा बिष्पोट भएको आशंका गरिए पनि बम कसले राखेको भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
आफ्नो घर अगाडी पटक - पटक बम राखेर आफुलाई फसाउने प्रयास गरिएको भन्दै मुरारी कुसुवाले घटनाको छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
घाईते मध्ये ३ जनाको अवस्था गम्भिर रहेको छ । तत्कालीन माओवादी प्रतिकार संघका अध्क्षय मुरारी कुसुवाको घर नजिकै गाउले जम्मा भई आगो तपिरहेका बेला बिष्पोट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बेलडाडी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराईरहेका घाईते मध्ये ३ जनाको अवस्था चिन्ता जनक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार आगो बाल्न प्रयोग गरिने घुरमा बम राखिएकाले जलाउदा बिष्पोट भएको आशंका गरिए पनि बम कसले राखेको भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
आफ्नो घर अगाडी पटक - पटक बम राखेर आफुलाई फसाउने प्रयास गरिएको भन्दै मुरारी कुसुवाले घटनाको छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
