जहाज मर्मतका लागि बाटो खुला

काठमाडौं, मंसिर १९ - सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको बोइङ ७५७ का इन्जिन मर्मत प्रक्रिया नरोक्न बुधबार आदेश दिएको छ । त्यसअघि जारी अन्तरिम आदेश बदर गर्दै सर्वोच्चले इन्जिन मर्मतका लागि निगमलाई बाटो खुला गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र रामकुमारप्रसाद शाहको इजलासले अघिल्लो आदेश बदर गरेको हो । अघिल्लो आदेश बदरका लागि व्यवस्थापनलेे मंसिर ११ गते निवेदन दिएको थियो । चीनको एमिको कम्पनीलेे इन्जिन मर्मतको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नपाएमा १ करोड १० लाख -करिब ७० करोड रुपैया“) अमेरिकी डलर क्षतिपर्ूर्ति माग गर्दै चीनको सर्वोच्च अदालत जाने धम्कीयुक्त पत्र पठाएपछि निगम व्यवस्थापन सर्वोच्चमा पुगेको हो ।
महाप्रबन्धकले विशेषाधिकार प्रयोग गरेेर चार महिना र डेढ वर्षघि ब्रि्रेका दर्ुइ इन्जिन बनाउने कम्तीमा ४० करोड रुपैया“ लागतको काम एक महिनाअघि चिनिया“ कम्पनीलाई दिएका थिए । अदालतले विशेष परिस्थिति प्रमाणित नभएको भन्दै मर्मतका काम रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसले निगम सञ्चालनमा बाधा पुगेको दाबी गर्दै व्यवस्थापन सर्वोच्च गएको थियो ।
सम्झौतापछि इन्जिन खोलेर मर्मतको स्लट, जनशक्ति र उपकरण व्यवस्था गरिसकेकाले काम नपाए ठूलो घाटा हुने बताउ“दै एमिकोले मर्मत रोक्ने निर्ण्र्ाापुनर्विचार गर्न निगमलाई भनेको थियो । यो रकम तिर्नुपरे निगमलाई करोडौं रुपैया“ घाटा हुने र इन्जिन नभए जहाज उड्न नपाएर संस्था नै बन्द हुन सक्ने भन्दैै आदेश बदर गराउनुपर्ने जिकिर निगमले गरेको थियो ।
'बदर गर्ने आदेशले बोइङ मर्मत गर्न बाटो खुलेको छ,' निगमका कानुन व्यवसायी इन्द्र लोहनीले भने ।
प्रतिनिधिसभा लेखा समिति अर्न्तर्गत पर्यटन उपसमितिलेे पनि करोडौं हानि हुने र संस्था नै बन्द हुन सक्ने स्थिति देखिएको भन्दै आदेश बदर गराउन आग्रह गर्ने आशयको निर्देशन दिएको थियो । निगमले दिएको निवेदनमा लेखाको उक्त निदर्ेर्ेेसमेत छ । न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र शारदाप्रसाद पण्डितको इजलासले इन्जिन मर्मत प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन यसअघि आदेश जारी गरेको थियो ।