गोर्खा राज्यका लागि घिसिङद्वारा दबाब

सिलिगुडी, पुस ३ - दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् -दागोपाप) का कार्यबाहक प्रशासक सुवास घिसिङले स्वायत्त गोर्खा राज्य स्थापनाका लागि दबाब दिएका छन् । पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यलाई भेटेर उनले यससम्बन्धी विधेयक भारतीय संसद्बाट पारित गराउन सुझाव
दिए । जनताको तीव्र माग रहेकाले स्वायत्तताका लागि दबाब दिएको घिसिङले सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै मंसिर पहिलो साता मात्र केन्द्र सरकारले संविधानको छैटौं अनुसूचीअर्न्तर्गत दागोपापलाई पर्ूण्ा स्वायत्तता दिने निर्ण्र्ाागरेको हो ।
यस्तो विधेयक विपक्षी भारतीय जनता पार्टर्ीीबीजेपी) को असहमतिका कारण सरेको छ । आफ्नो मागमा र्समर्थन जुटाउन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा -गोजमुमो) का अध्यक्ष विमल गुरुङ नेतृत्वको टोली हाल नया“दिल्लीमा छ ।
जलपाईगुडीको मैनागुडीमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधनपछि सिलिगुडी आइपुगेका मुख्यमन्त्री भट्टाचार्यस“ग घिसिङले र्सर्किट हाउसमा सोमबार सा“झ भेट गरेका थिए ।
करिब एक घन्टा भएको भेटमा तत्काल विधेयक पारित नभए पहाडमा अलग गोर्खाको राज्यको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन अरू चर्किने र त्यसले धेरै ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्नेबारे घिसिङले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षा गराएको बताए ।
बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणीले समेत विधेयकमा र्समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले संसद्को आगामी बजेट अधिवेसनबाट विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सञ्चारकर्मीमाझ आउन नरुचाउने घिसिङले सोमबार राति संवाददाताहरूस“ग कुरा गरेका थिए । 'विधेयक ढिलाइले पहाडवासी हतास भएर हिंसामा उत्रिए भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षा गराएको छु,' घिसिङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थानीय नेपाली दैनिक हिमालय दर्पणले मंगलबारको अंकमा लेखेको छ ।
विधेयक छिटो पारित नभए स्थिति नियन्त्रणबाहिर जानेमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षा गराएको घिसिङले बताए । 'त्यसको दोषी सरकार हुनेछ,' घिसिङले भने- 'आगामी विधेयक अधिवेशनबाट जसरी पनि विधेयक पारित गराउने आश्वासन दिएका छन् ।' सञ्चारकर्मीस“ग कुरा गर्दै घिसिङले स्वायत्तताको कुराले पहाडमा विभेदको स्थिति सिर्जना नगर्ने दाबी गरे ।
नवगठित गोजमुमोलगायत विपक्षी पार्टर्ीी छैटौं अनुसूचीले पहाडवासीमा विभेद ल्याउने बताउ“दै अलग गोर्खा राज्यले मात्र पहाडलाई स्वायत्तता दिन सक्ने बताउ“दै आएका छन् । यसअघि पाएको पा“चौं अनुसूचीले पहाडवासीलाई तीन भागमा विभाजित गरेको दाबी विपक्षीको छ । आगामी डिसेम्बर २० मा पहाडका ६ दलस“ग नया“दिल्लीमा संसदीय समितिले छैटौं अनुसूची सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्ने कार्यक्रम छ ।
सन् २००५ मा नै छैटौं अनुसूचीमा 'मेमोरेन्डम अफ सेटलमेन्ट' भइसकेको बताउ“दै घिसिङले आफू सुनुवाइमा सहभागी नहुने बताए । छैटौं अनुसूचीबाट गोर्खाल्यान्ड प्राप्त नहुने घिसिङले स्पष्ट गरे ।