'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक' बनाउन सात दल सह

काठमाडौं, पुस ३ - नेपाललाई 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक' बनाउन सात दल सहमत भएका छन् । ती दलको कार्यदल तहमा सोमबार अबेरसम्म भएको बैठकमा अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना र धारा १५९ मा 'नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो' भनी संशोधन गर्ने सहमति बनेको हो ।
संशोधनमा अन्तरिम संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा गरी त्यसको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गर्ने बु“दा पनि राखिनेछ । कार्यदलको २० बु“दे सहमतिमा संविधानबाट राजा र राजसंस्था सम्बन्धी सबै शब्दावली हटाउने उल्लेख छ । ती शब्दावली हटाएपछि सट्टामा के राख्ने भन्ने निर्ण्र्ााती दलका शर्ीष्ा नेताहरूको बैठकले गर्ने स्रोतले बतायो ।
गणतन्त्र कार्यान्वयन नहुन्जेल संविधानसभाको पहिलो बैठकसम्म राष्ट्रप्रमुखको काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमै गर्ने समझदारी भएको छ । अन्तरिम संविधान घोषणास“गै राष्ट्र प्रमुखका कामकारबाही प्रधानमन्त्रीले गर्दै आए पनि संविधानमा त्यसबारे उल्लेख छैन ।
संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई ४० र समानुपातिकलाई ६० प्रतिशत छुट्टयाउने तथा सिट संख्या ६ सय १ पुर्‍याउने समझदारी पनि छ । निर्वाचन प्रणालीबारे 'गोलमेच' सम्मेलन गरी निष्कर्षनिकाल्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादीले राखेको भए पनि त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला सबैसित छलफल गर्ने सहमति बनेको छ । द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारलाई राहत दिने र बेपत्ता नागरिक छानबिन, शान्ति पुनःस्थापना तथा मेलमिलाप र सत्य निरूपण आयोग एक महिनाभित्र गठन गर्ने समझदारी पनि भएको छ । राहतको परिमाण र बा“ड्ने मिति शर्ीष्ा बैठकले टुंगो लगाउनेछ । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय विघटन गर्न माओवादीले प्रस्ताव राखेकामा शान्ति पुनःस्थापना आयोगले नीति बनाउने र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने टुंगो भएको छ ।
शिविरका छापामारमध्ये प्रमाणीकरण भएकालाई शान्ति सम्झौता बमोजिम सुरक्षा
निकायमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया संविधानसभा चुनावअघि थाल्ने र प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएकालाई राहतसहित समाजमा पुनःस्थापना गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, संविधानका प्राविधिक त्रुटिहरू पनि सच्याइनेछ । संविधानका केही धारामा आठ दल लेखिएकामा कांग्रेसको एकीकरणपछि सच्याएर सात दल बनाउनुपर्ने भएको हो । नेमकिपाले भने समाजवादी गणतन्त्र हुनुपर्ने र चुनाव गर्न जनआन्दोलनमा सघाउने सबै स्वतन्त्र पक्षसहितको सरकार गठन, मिश्रति निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय निकाय पुनःस्थापना गर्नेलगायत आठबु“दे छुट्टै मत राखेको छ ।
चुनावको सहमति जुटाउन सात दलद्वारा गठित कार्यदल तीन दिनदेखि व्यस्त थियो । कार्यदलमा कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि, एमालेका भरतमोहन अधिकारी, माओवादीका डा. बाबुराम भट्टर्राई, जनमोर्चाका लीलामणि पोखरेल, सद्भावनाकी सरिता गिरी, वाममोर्चाका सीपी मैनाली र नेमकिपाका सुनिल प्रजापति छन् ।