विस्थापितलाई १९ करोड ५० लाख

काठमाडौं, मंसिर २० - सरकारले द्वन्द्वबाट विस्थापितलाई राहत दिन १९ करोड ५० लाख रुपैया“ निकासा गरेको छ ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार यो रकम ७३ जिल्लालाई पठाएको छ । मनाङ र मुस्ताङमा विस्थापित नभएकाले रकम नपठाइएको हो । केही जिल्लाले विस्थापितलाई रकम वितरण गरिरहेको छ ।
संसद्को अर्थसमितिद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले २४ हजार विस्थापित पहिचान भएको र उनीहरूलाई स्थायी राहत स्वरूप यो रकम उपलब्ध गराउने तय भएको जानकारी दिए । 'सरकारले विस्थापितको नोक्सानी क्षतिपर्ूर्ति दिन सक्दैन,' पौडेलले भने- 'मर्का परेकालाई हेरेर गुजरा चलाउन राहत दिने हो ।'
मन्त्रिपरिषद्को असोज २४ को बैठकले विस्थापित व्यक्ति परिवारलाई राहत सुविधा प्रदान गर्ने निर्ण्र्ाागरेको थियो । यो निर्ण्र्ाानुसार अर्थ मन्त्रालयले २५ करोड रकम शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको थियो । बैठकमा सांसदहरूले यो रकमको वितरणमा अनियमितता भएको आरोप लगाए । माओवादी सांसदहरूले वास्तविक विस्थापितले रकम नपाएको बताए ।
सांसद शोभा कट्टेलले चितवन जिल्लामा राहत आवश्यक नपर्ने दर्ुइ परिवारले रकम पाएको आरोप लगाइन् । मन्त्रालयले गैरजिम्मेवारपर्ूण्ा रूपमा रकम वितरण गरेको बताउ“दै कट्टेले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्ने बताइन् ।
सत्तारूढ पार्टर्ीीेपाली कांग्रेस र एमाले सांसदले पनि सहयोग रकम सही रूपमा वितरण हुन नसकेको आरोप लगाएका थिए ।
मन्त्री पौडेलले सहयोग वितरणमा केही समस्या रहेको बताए । हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी -सीडीओ) मार्फ रकम दिने हो उनले भने- यसले गर्दा पनि वितरणमा केही समस्या भएको हो पौडेलले भने । सांसदहरूले र्सवदलीय सिफारिसमा मात्र आधारमा रकम वितरण गर्न माग गरेका थिए ।
द्वन्द्व विस्थापितलाई घर फर्किएमा तीन सयदेखि एक हजारसम्म यातायात खर्च, सडक यातायात नभएको स्थानमा हवाई भाडा दिन्छ । खानाको लागि १ सय २० दिनका लागि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ६० रुपैया“, घर्रमर्मत गर्नुपर्ने भए ७ हजार ५ सय र नस्ट भएको प्रमाणित भए प्रतिपरिवार २० हजार रकम राहत दिने निर्ण्र्ााभएको छ । यसबाहेक थप २० हजार एक मुस्ट पा“च वर्षो निर्ब्याजी ऋण दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्ण्र्ााा उल्लेख छ । डा. रायमाझी पनि विस्थापित
विघटन भएको राजसभा स्थायी समितिका पर्ूवसभापित डा. केशरजंग रायमाझीको नाम २४ हजार विस्थापितको सूचीमा परेको छ ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले डा. रायमाझीको नाम नवलपरासीबाट द्वन्द्व पीडितको रूपमा राहत पाउनुपर्ने भनी सिफारिस भई आएको खुलासा गरेका हुन् ।
'डा. रायमाझीलाई बाटो खर्च र अन्य तोकिएको राहत दिएर नवलपरासी पठाउने कि नपठाउने,' मन्त्री पौडेलले भने । राहत पाउन योग्य विस्थापितको पहिचानमा समस्या रहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।