व्यापार घाटा कम गर्न भारतीय लगानी भित्र्याउनुपर्ने

गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, पुस ४ गते । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भारतसँगको व्यापारमा नेपालको बढ्दो घाटा कम गर्न भारतीय लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बढ्दो विदेशी खाता घाटाका कारण गत आर्थिक वर्षा करिब एक अर्ब डलर खर्च गरेर भारतीय रुपियाँ किनेको र चालू आर्थिक वर्षो पहिलो पाँच महिनाको अवधिमा ५० करोड डलर जति खर्च भइसकेको उहाँले जनाकारी गराउनुभयो । भारतीय दूतावासको सहयोगमा नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य स‹ले बुधबार राजधानीमा आयोजित 'नेपाल-भारत व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध' विषयक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै डा. महतले भन्नुभयो- "भारतीय लगानीमा उद्योगधन्दा स्थापना भएर भारतमा हुने निर्यात नबढेसम्म यो घाटा कायमै रहन्छ ।" सन् १९९६ मा सम्पन्न नेपाल-भारत व्यापार सन्धिले भारतमा हुने नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाएका कारण निर्यात बढेको भए पनि सो सन्धि नवीकरण भएपछि भने कठिनाइ थपेको छ । जसको फलस्वरूप भारतसँगको व्यापारमा नेपालले बढ्दो व्यापार घाटा सहनुपरेको छ । नेपाल-भारतबीचको कुल व्यापार १२२ अर्ब रुपियाँ बराबर भए पनि भारतमा हुने नेपाली वस्तुको निर्यात ४२ अर्ब रुपियाँ मात्रै छ । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत भारतसँग हुन्छ ।बढ्दो घाटालाई नेपालको जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढाएर कम गर्न सकिने अर्थमन्त्री डा. महतले बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पर्ूव उपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्माले भारत नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भएको चर्चा गर्दै विगत सात वर्षता नेपालको भारतबाट हुने आयात वाषिर्क १५ प्रतिशत र भारतमा हुने हुने निर्यात वाषिर्क छ प्रतिशतले बढेको बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत्, सूचनाप्रविधि, कृषिलगायतका क्षेत्रमा आपसी सहयोग विस्तार गर्नर्ुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य स‹का अध्यक्ष अरुणकुमार चौधरीले सन् १९९६ को सन्धि नवीकरण गर्दा कोटा र मूल्य अभिवृद्धिको प्रावधान थपिएकाले भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको निर्यात सहज हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भारतको केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकारबीच समन्वयको अभाव हुँदा सन्धिको प्रावधानविपरीत नेपाली वस्तुमा चार प्रतिशत विशेष अतिरिक्त महसुल -स्याड) लागिरहेको बताउनुभयो । नेपालका लागि भारतीय राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीले नजिकको छिमेकी भएका कारण आर्थिक विकासको प्रयासमा नेपाली जनतालाई सहयोग गर्नु भारतको जिम्मेवारी भएको र यसका लागि भारतीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो । नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिले नेपाललाई भारतीय बजारमा प्रवेश गर्ने अद्वितीय अवसर प्रदान गरेको विचार व्यक्त गर्दै राजदूत मुखर्जीले भारतसँगको व्यापारमा देखिने नेपालको घाटा व्यापार सन्धिमा भएका केही समस्याका कारण भएको तर पेट्रोलियम पदार्थको आयातले पनि यो घाटा बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्सार नाका र पारबहन सुधारमा भारत सरकारले लगानी गरिरहेको बताउँदै सैद्धान्तिक रूपमा मुम्बैको जवहारलाल नेहरू बन्दरगाह प्रयोगमा नेपाललाई सहमति दिइसकेको जानकारी गराउनुभयो । त्यस कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकार, नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यबाहक अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्नेत, नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य स‹का उपाध्यक्ष शशीराज पाण्डेलगायतका वक्ताहरूले नेपाल भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धका विविध पक्षमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।