लन्डन दूतावास नबेच्न निर्देशन

संसद्को र्सार्वजनिक लेखा समितिले लन्डनस्थित नेपाली दूतावास बेच्नेबारे कुनै निर्ण्र्ाागनर्ुर्ुघ आफूलाई जानकारी दिन बिहीबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिमा सोधपुछ निम्ति बोलाइएका परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले दूतावासको प्रबन्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न बेलायतस्थित नेपाली राजदूतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको र त्यसले दिएको रिपोर्टका आधारमा दूतावास बेच्नेबारे निर्ण्र्ााहुने जानकारी गराएका थिए ।
'राजदूतको प्रतिवेदन मिल्नेबित्तिकै समितिमा पेस गर्ने,' लेखा समितिका सभापति परी थापाले भने- 'हामीले त्यसबारे छलफल गरेपछि अन्य कुरा गर्ने ।'
समितिका सदस्यहरूले आफू बिक्रीको पक्षमा नरहेको धारणा राखेका थिए । उनीहरूले लन्डनको प्रतिष्ठित क्षेत्रमा रहेको दूतावास नेपालको गौरव भएको उल्लेख गर्दै देश संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले बेच्न नहुने तर्क गरे । सचिव आचार्यले 'नेपाल सरकारले बिक्री गर्ने निर्ण्र्ाागरे पनि त्यसबारेको अन्तिम निर्ण्र्ााबेलायती रानीबाट हुनुर्ुपर्ने प्रावधान' सम्झौतामा रहेको जानकारी दिए । दूतावास बेच्न सरकारले एक वर्षघि औपचारिक स्वीकृति दिएको उल्लेख गर्दै सचिव आचार्यले भवनको व्यवस्थापकीय खर्च परराष्ट्रले धान्नै नसकेको र मर्मत गर्न अर्थले पर्याप्त बजेट नदिएको गुनासो गरे ।
आचार्यका अनुसार सकेसम्म सम्भार गर्ने, दूतावास राख्न योग्य बनाउन नसकिए बिक्री गर्ने भन्ने निर्ण्र्ाामन्त्रिपरिषद्ले २०६३ पुस ३ गते गरेको हो । क्याबिनेट निर्ण्र्ााछि लन्डनको केन्सिंटन प्यालेस गार्डर्ेेस्थत दूतावास रहेको 'जग्गा बिक्री या लिजमा सट्टापट्टा गर्न' सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
झन्डै डेढ सय वर्षपुरानो भवन र त्यसको चार रोपनी कम्पाउन्ड बेलायती रानीको स्वामित्वको हो । नेपाली दूतावास कम्पाउन्डलगायतको गार्डर्ेेक्षेत्र रानीले छोरा युवराज चार्ल्सलाई दिएकी छन् जो क्राउन स्टेटका रूपमा चिनिन्छ । नेपालले चन्द्रशमशेरका पालामा सन् १९३४ मा त्यसलाई लिजमा लिएको थियो । लिजको नवीकरण १९८० मा भएको थियो र अवधि ७२ वर्षबा“की छ ।
'दूतावासस“ग जोडिएको सडक निजी हो,' उनले भने- 'त्यो सडको मर्मत, सफाइ, भवन क्षेत्रको सुरक्षा र बत्तीको खर्च त्यहा“का २२/२५ घरले खर्च उठाएर दामासाहीमा तिनर्ुर्ुर् ।'