निर्वाचनका कानुनहरू पारित

काठमाडौं, पुस २० - संविधानसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक तीनवटा कानुन संसद्बाट शुक्रबार पारित गरी लालमोहर लागेको छ । आयोगले कानुन निर्माणस“गै प्राविधिक तयारीका लागि ढोका खुलेको बताएको छ ।
अन्तरिम संविधान तेस्रो संशोधनअनुरूप निर्वाचन कानुन परिमार्जन गर्न बनेको विधेयकलाई शुक्रबार संसद्को तीनवटा बैठक बसी पारित गरेको हो । यी कानुन निर्माणपछि निर्वाचनका लागि कानुनी पर्ूवाधार पूरा भएको छ ।
तीन कानुनलाई सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले शुक्रबारै प्रमाणीकरण गरेका छन् । 'अब निर्वाचनका लागि कुनै कानुनी अड्चन छैन,' उनले भने ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले कानुनी तयारी पूरा गरी ९० दिनअगावै चुनावको तिथि घोषणा गर्न संसद् र सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । विधेयकले मतदाता नामावली, निर्वाचन आयोग र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन
ऐनका केही दफामा संशोधन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार मतपत्रको डिजाइन तयार गर्ने अधिकारसमेत निर्वाचन आयोगले पाएको छ । यसअघि ऐनको अनुसूचीमा रहेको दर्ुइ कोलमको मतपत्र धेरै दल र उम्मेदवारका लागि अव्यावहारिक देखिएकाले यसमा संशोधन गरिएको हो ।
विधेयक पारित गर्नुअघि राज्यव्यवस्था समितिमा भएको दफावार छलफलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृतका सांसदहरूले संविधानसभा
सदस्य संख्या घटाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
संविधानसभा सिट संख्या घटाएर ४ सय ८१ बनाउने उनीहरूको संशोधन प्रस्तावलाई संसद् सचिवालयले छलफलको एजेन्डाबाट हटाएको थियो । संविधानमा ६ सय १ सदस्य संविधानसभा हुने व्यवस्था छ । सचिवालयले संविधानविपरीत संशोधन स्वीकार नहुने उल्लेख गरी एजेन्डाबाट हटाएको थियो ।
दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउन नसक्ने आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मनोनीत सिट संख्या बढाउनुपरेको बताए । 'अब सबै आदिवासीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ,' उनले भने ।
निर्वाचन चैत अन्तिममा
सरकारले चैत अन्तिम साताका निर्वाचनको तिथि तोक्ने तयारी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आगामी साता बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले तिथि घोषणा गर्ने बताए ।
'निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार ९० दिनभन्दा पहिल्यै चुनावको तिथि तोकिने छ,' उनले संवाददाताहरूस“ग भनेे- 'दलहरूको राजनीतिक अभियान गाउ“ जान थालेपछि तावरण बन्छ ।''ढोका खुल्यो'
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले कानुन पारित भएकाले प्राविधिक तयारीका लागि ढोका खुलेको बताए । उनका अनुसार आयोग अब संशोधित कानुनअनुरूप नियम, निर्देशिका, अन्य कागजात पुनरावलोकनमा लाग्नेछ ।
आयोगले त्यसस“गै मतदाता शिक्षा, निर्वाचनमा संलग्नहरूका निम्ति तालिमको तयारी पनि गर्नेछ । पोखरेलले 'निर्वाचन मिति प्राप्त भएपछि तीव्रता दिन अझ सजिलो हुने' बताए ।