सेना समायोजनको विषय निर्वाचन अनिश्चित बनाउने खेल

काठमाडौँ, पुस २५ गते । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले मुलुकमा विकसित नयाँ घटनाक्रम र सरकारको कार्यशैली हेर्दा चैतमा पनि चुनाव हुने सम्भावना नदेखेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय निर्वाचन अनुगमन सञ्जालद्वारा बुधबार आयोजित संविधानसभा निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि नागरिक बहसमा उनीहरूले चुनाव अगाडि सेना समायोजनका विषयलाई विवाद बनाएर दलहरूले पुनः चुनाव अनिश्चित बनाउने दाउमा लागेको आरोप लगाउँदै चैतमा चुनाव हुन नसके मुलुकले ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए । सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने, कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विभिन्न पक्षसँग भएका सम्dmौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र तर्राईका समस्यालाई गम्भीर भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले चैतमा चुनाव हुने सम्भावना नरहेको भन्दै गर्दा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने चुनाव हुँदैन भनेर जनतालाई निराश नबनाउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो- "सबैले हुँदैन-हँुदैन भन्दा हुने चुनाव पनि विथोलिन सक्छ, त्यसैले सबैले हुन्छ भन्नुहोस्, चुनाव अवश्य हुन्छ ।" उहाँले यो मुलुकलाई संविधानसभाको चुनाव नभई हुँदैन, त्यसकारण यसका बाधाहरू हटाउन सबै लागौँ भन्नुहुँदै पटक-पटकको चुनाव स्थगनबाट मुलुकले आफ्नो साख गुमाइसकेको छ, यो साख जोगाउन सबै सकारात्मक भएर चैतको चुनाव गराउन लागौँ भनी आग्रह गर्नुभयो । २३ बुँदे सहमति सकारात्मक भए पनि यी बुँदाहरू नै चुनाव हुन नदिन बाधक बन्नसक्ने भएकोले यसप्रति नागरिक समाज चनाखो हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गर्दै मुलुकप्रति सबैको उत्तरदायित्व भएकोले यसबाट कोही पनि भाग्न नपाउने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले) का स्थायी समिति सदस्य केपी शर्मा (ओली) र नेपाल बार एसोसिएसनका पर्ूवअध्यक्ष शम्भु थापाले चैतमा संविधानसभा हुनै नसक्ने दाबी गर्नुभएको थियो । ओलीले ०६२/६३ को परिवर्तन संस्थागत गर्न र लोकतन्त्रको अनुभूति हरेक नेपाली जनतासम्म पुर्‍याउन पनि संविधानसभा निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताउँदै सरकार सरकार जस्तो हुन सकेको छैन, शान्तिसुरक्षा छैन, माओवादी सरकारमा बसेर पनि विपक्षी जस्तो भूमिका खेल्छ, अहिले आएर सेनाको कुरा ल्याएर विवाद सुरु गरिएको छ, यस्तो अवस्थामा चुनाव कसरी हुन सक्छ - भन्नुहुँदै प्रश्न गर्नुभयो । संविधानसभा निर्वाचनको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा व्यावहारिक नभएको र यसबाट जनतालाई )झुक्याउने काम मात्रै भएको बताउँदै तर्राईको सवालमा त्यहाँ चलेको आन्दोलनलाई आपराधिक गतिविधि र राजनीतिक मागलाई छुट्टयाएर सरकारले सोही अनुसार सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय सेना र एउटा दलको सेनालाई समान ढङ्गले हर्ेन नहुने धारणा राख्दै माओवादी सेनालाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो ।उनीहरूलाई पुनःस्थापना गर्न सकिने विभिन्न सम्भावनाहरू प्रस्तुत गर्दै प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो- नेपाली सेनाले गरेका गल्तीलाई मात्र औँल्याउने र अर्को सेनालाई चोखो देख्नु, यो राम्रो होइन । उहाँले नेपालको राष्ट्रियताको चुरो बलियो भएको दाबी गर्दै राष्ट्रियतामा खलल पुर्‍याउने, जातीय सद्भाव भड्काउने क्रियाकलापप्रति कडाइका साथ लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । पर्ूवसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले दलहरू विभिन्न बहाना झकिेर चुनाव नगराउनतर्फलागेको आरोप लगाउँदै जनवादी सत्तामा विश्वास गर्ने माओवादी र आन्दोलनको करकापबाट संविधानसभा निर्वाचनको नाम लिन बाध्य भएका अन्य दल यति सजिलै चुनाव गराउलान् भन्ने आफूलाई नलागेको बताउनुभयो । बुद्धिजिवी नीलाम्बर आचार्यले चुनाव नहुने हो भने सात दल, अहिलेको संसद् र दलहरूबीचको एकताको औचित्य समाप्त हुने धारणा राख्दै चुनाव गर्ने हो भने कसैले पनि पर्ूवशर्त र मागहरू राख्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सेनालाई विवादमा ल्याउने कार्यले माओवादीलाई नै घाँडो हुने दाबी गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतका पर्ूवन्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले सेना समायोजन गर्ने विषयमा धेरै सोचविचार गरेर निष्कर्षा पुग्नुपर्ने बताउँदै चुनावको मुखमा यो विषय उठाउनु 'बेमौसमको बाजा' भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सो अवसरमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त र्सर्ूयप्रसाद श्रेष्ठ, माओवादीका नेता एकराज भण्डारी, मानवअधिकारवादी कपिल श्रेष्ठ, आयोगका पर्ूवआयुक्त वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, मीना आचार्य, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पासाङ शेर्पा, मानवअधिकारवादी चरण प्रर्साईंलगायतका वक्ताले चुनाव चैतभित्र गराउन सरकार र राजनीतिक दल बढी जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।