मधेस आन्दोलनका १० प्रतिशत उपलब्धी

सरकार र तीन मधेसी दलविच विहिवार भएको सहमतिपछि अब चै संविधान सभा हुने भयो है भन्ने सकारात्मक शन्देस फैलिएको छ । जे भयो राम्रै भयो । अझैपनि तराइमा निहु खोज्ने दलहरु नै नभएका हैनन । तरपनि यि तीन दललाई सहमतिमा ल्याउनु सरकारको उपलब्धी नै हो । यसको स्वागत गर्नैपर्छ । सहमतिका लागि लामै कसरत भएको थियो । मिल्नै लाग्यो भनेर धेरै दिन अगाडिदेखी नै समाचारहरु आएका नै हुन । कहिले मधेसी जनअधिकार फोरम त कहिले तमलोपा अर्थात तराइ मधेस लोकतान्त्रीक पार्टीले निहु खोजेर सहमति हुन नसकेको समाचार पनि आइरहे । यसमा सहमति भएको समाचार आउनु सुखद नै हो । के भएछ त सहमतिमा भनेर यसो सर्सर्ती आठ बुंदे हेरे । आठं बुंदामा प्राय सबै बुंदाहरु मधेस आन्दोलन साम्य पार्न सात दलको सहमतीमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेको दोस्रो सम्बोधनमा उललेख भएकै बुंदाहरु दोहोरिएको देखे । १० प्रतिशत नयां उपलब्धी देखिएका छन ।४६ जना मधेसी होनाहार युवाहरुको बलिदानीवाट पाएको उपलब्धी नै दोस्रो सहमतिको पनि उपलब्धी बनेको छ । केवल यो आन्दोलनले थप ६ जना मधेसी शहिद जन्माएको छ । यि दुबै हेरेपछि म निष्कर्षमा पुगे बेक्कारमा निहु खोज्न मात्र तीन दलले आन्दोलनमा उत्रिएका रहेछन । के मेरो निष्कर्ष अलि पचेन ल २०६३ को प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र २०६४ को सहमतिका बुंदाको बुंदागत चिरफार गरेर हेरौं न त ।

पहिला पनि थियो अहिले पनि छ
२०६३ माघ २३ गते मध्यरात सवां ११ वजे प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेको सम्बोधनको पहिलो बुंदामा राज्य एकात्मक राज्य सरचनावाट हटेर संघिय लोकतान्त्रीक गणतान्त्रीक संरचनामा जाने उल्लेख थियो ।
अनी २०६४ फागुन १६ गते गरिएको सम्झौतामा उही नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने उल्लेख छ ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा अङ्गभङ्ग भएकाहरुलाई उचित राहत राज्यले उपलब्ध गराउने आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्चको व्यवस्था र सहादत प्राप्त सहिद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई रु। १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने र गिरफ्तार व्यक्तिहरुलाई तत्काल रिहा गरिने बुंदा समान छन ।

सुरक्षा अङ्गलगायत राज्यका सबै निकायहरुमा मधेसी आदिवासी-जनजाति महिला दलित पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसङ्ख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रुपले गर्नेछ ।

सेनाको विषयमा स्पष्ट रुपमा राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएपनि यो प्रधानमन्त्रीको दोस्रो सम्बोधनमा समेत उल्लेख थियो ।

तराईमा सङ्घर्षरत सबै सशस्त्र समूहलहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रकि्रयाका लागि वार्तामा आउन आग्रह गर्दै वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ ।मधेसी नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि लगाइएका मुद्दाहरु अविलम्ब फिर्ता गर्ने तथा सम्झौताका बाँकी बुँदाहरु नेपाल सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने छ ।


उपलब्धी
सबैभन्दा ठुलो उपलब्धी त तत्कालका लागि राष्ट्र टुक्रनवाट जोगिएको छ । प्रदेशहरु पूर्णरुपले स्वायत्त अधिकार सम्पन्न हुनेनै हो ।

सहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने ।

निर्वाचन प्रयोजनमा २० प्रतिशत उम्मेदवारी दिने दललाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बाध्यता नहुनेलाइ १० प्रतिशत बढाएर तीस पुर्याईएको छ ।

मधेस बन्द फिर्ता ं यो चै मधेसी दलको हैन मुलुकको उपलब्धी हो