अरुण-३ मा भारतीय निगमको प्रस्ताव

काठमाडौं, माघ २० - बहुचर्चित अरुण-३ जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलेज विद्युत् निगमले २१ दशमलव ९ प्रतिशत -८८ मेगावाट) बिजुली सित्तैमा दिन सहमत भएको छ ।
जलस्रँेत मन्त्रालयमा आइतबार भएको वार्तामा निगमले यो परिमाणको ऊर्जा दिन सैद्धान्तिक सहमति जनाएको हो । स्रँेतका अनुसार करिब ८८ मेगावाट बिजुली सित्तैमा दिएबापत निगमले केही र्सत अघि सारेको छ । 'निगम सैद्धान्तिक रूपले बढी ऊर्जा दिन सहमत भएको छ,' स्रँेतले भन्यो- 'सम्भवतः मंगलबारभित्र सम्झौता हुनेछ ।'
'बढी ऊर्जा' दिएबापत निगमले अरुण-३ पहिचानदेखि सम्भाव्यता अध्ययनसम्मका क्रममा भएका खर्च नेपाल सरकारलाई नदिने मुख्य र्सत राखेको स्रँेतले बतायो । त्यसबारे सोमबार मन्त्रालयमा पुनः बस्ने बैठकमा छलफल हुनेछ ।
'बढी ऊर्जा दिएबापत आफ्नो कम्पनीलाई पर्ने वित्तीय तथा आर्थिक प्रभावबारे निगमले जानकारी गरायो,' बैठकमा भएका एजेन्डबारे जानकारी दि“दै स्रँेतले भन्यो ।
सरकारले गत वर्षमाथिल्लो कर्ण्ााली, बूढीगण्डकीसहित ४ सय २ मेगावाटको अरुण-३ मा प्रतिस्पर्धा गराउ“दा प्रमुख र्सत निःशुल्क बढी बिजुली राखेको थियो । प्रतिस्पर्धामा सामेल हु“दा निगमले नेपाल सरकारलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र ऊर्जा दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रतिस्पर्धामा परेका प्रस्तावउपर मूल्यांकन गरी सरकारलाई सुझाव दिन पर्ूवअर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले निगमलाई दोस्रँे नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो । पहिलो नम्बरमा भारतकै अर्कै कम्पनी जीएमआर थियो । भानु कार्यदलले ३ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्ण्ाालीको पहिलो नम्बरमा पनि जीएमआरलाई नै राखेको थियो ।
व्यवस्थापिका संसद्को प्रँकृतिक स्रँेत तथा साधन समितिले दुइटै आयोजना एउटै कम्पनीलाई नदिन र बढी ऊर्जा दिनेलाई आयोजनाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएपछि सरकारले प्रस्तावक कम्पनीहरूस“ग प्राथमिकता क्रमअनुसार वार्ता सुरु गरेको हो । यसअघि सरकारले माथिल्लो कर्ण्ााली जीएमआरलाई दिने निर्ण्र्ाागरिसकेको छ ।
अरुण-३ मा हालसम्म भएका खर्चबारे विद्युत् प्रँधिकरणले विस्तृत जानकारी बैठकमा नदिएको पनि स्रँेतले उल्लेख गर्‍यो । विश्व बैंकले २०५२ सालमा यो आयोजनाबाट हात झिकेपछि अलपत्र परेको थियो ।
अघिल्लो वर्षो प्रतिस्पर्धामा यो आयोजनामा नौवटा कम्पनीका प्रस्ताव परेका थिए । तीमध्ये भारतकै जिन्दाल स्टिल कम्पनीले सबैभन्दा बढी ऊर्जा दिने प्रस्ताव गरेको
थियो । प्रस्तावक कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी ऊर्जा परिमाणलाई किटान गरेर संसदीय समितिले आयोजना दिने मुख्य र्सत तोकेको थियो । गत मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अरुण-३ र माथिल्लो कर्ण्ाालीसम्बन्धी टुंगो लगाउने अख्तियारी जलस्रँेत मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।