वार्ता अन्योलमा, स्वायत्त प्रदेशको माग सहमति नजिक

सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता संघीय प्रणालीअर्न्तर्गत स्वायत्त प्रदेशहरू निर्माण गर्ने कुरामा सहमतिको नजिक पुगेको छ ।
आइतबार साझदेखि सोमबार बिहान साढे ३ बजेसम्म वार्ता भइरहेको थियो 'हामी स्वायत्त मधेसमा सहमत भएका छौं, हामी अहिले मधेसी जनताको भावनालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी शब्द राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गरी रहेका छौं,' बैठकमा सहभागी मोर्चाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले सोमबार बिहान साढे ३ बजे भने ।
त्रिपाठीका अनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्न सरकार सहमत भएको छ । यसअघि मधेसी जनअधिकार फोरमसग भएको सम्झौतामा सरकारले मारिएकाहरूको परिवारलाई सहिदको परिवारलाई बराबर क्षतिपुर्ती दिने सहमति गरेको थियो ।
त्यसैगरी संविधानसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूचीमा ३० प्रतिशतसम्म मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले कोटा प्रणाली पूरा गर्नु नपर्नेमा कुरामा समेत सरकार सहमत भएको बताइएको छ । यसअघि यो प्रतिशत २० थियो भने मोर्चाले ५० प्रतिशतको माग गरेको थियो ।
रातभरको वार्तामा सरकारका तर्फाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौली सहभागी थिए भने मोर्चाका तर्फाट महन्थ ठाकुर, त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।
मोर्चाले 'एक मधेस एक स्वायत्त प्रदेश' लगायत माग राखी फागुन १ गतेबाट आन्दोलन सुरु गरेपछि जनजीवन कष्टकर हुदै गएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचनको सूची पेस गर्ने मिति आइतबार सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले रातिसम्म फ्याक्समार्फ पठाउन सकिने उल्लेख गरेको थियो ।
तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी मधेस जनअधिकार फोरम र सद्भावना पार्टी माघ २६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरेका थिए । मोर्चाले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अर्न्तर्गत एक मधेस स्वायत्त प्रदेशको व्यवस्था अन्तरिम संविधानमै राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
अन्य मागहरूमा तर्राई आन्दोलनका क्रममा मारिएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्न, घाइतेहरूलाई उचित उपचार तथा क्षतिपुर्तीको व्यवस्था गर्न तथा संविधानसभा चुनाव ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, राज्यका हरेक तह, निकाय र अंगमा मधेसीलगायतलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व अविलम्ब गराइनुपर्ने, सैनिक संरचनामा जनसंख्याको अनुपातमा तत्कालै मधेसीहरूको पहिचानसहित सेनामा समूहगत प्रवेश गराइनुपर्ने र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघर्षरत मधेसी सशस्त्र संगठनहरूलाई मूलधारमा ल्याउन अविलम्ब राज्यको पहलमा र्सार्थक निकास खोजिनुपर्ने छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वार्ताका लागि मधेसी जनअधिकार फोरमका संयोजक उपेन्द्र यादव र सद्भावना पार्टी नेता लक्ष्मणलाल कर्णलाई राति पौने ९ बजे सिमराबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा ल्याइएको थियो । उनीहरू काठमाडौ आइपुगेपछि होटलमा छलफल गरे पनि राति अबेर मात्र प्रधानमन्त्री निवास पुगेका थिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री निवासमा मन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । मोर्चाका एक घटकमध्येको फोरमकै सहसंयोजक जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले भने वार्ता हुनुअघि नै प्रधानमन्त्रीको आश्वासन अथवा वार्ता टोलीस�गको समझदारीले मधेसको माग पूरा नहुने उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन आवश्यक भएको बताए ।