सत्तारूढ दलबाटै सम्झौताप्रति आपत्ति

सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको सम्झौताका केही बुँदामा सात दलभित्रकै केही सत्तारूढ दलहरूले आपत्ति गरेका छन् भने विभिन्न संघसंस्था र सर्वसाधारणले स्वागत गरेका छन्।सात दलभित्रका नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चा नेपाल र संयुक्त वाममोर्चा नेपालले शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्झौता प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था र विषयवस्तुका कारण बेठीक, भ्रामक र राष्ट्रहितविरुद्धसमेत रहेको भन्दै असहमति जनाएका हुन्।पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा फागुन ११ गते बसेको सात दलको शीर्ष बैठकको निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्नु, मधेसको परिभाषाविना स्वायत्त मधेस प्रदेश विभाजन गर्नु, निर्वाचन ऐनमा भएको २० प्रतिशतलाई बढाई ३० प्रतिशत बनाउनु समावेशी समानुपातिकविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। सहमतिप्रति असहमति जनाए पनि ती दलले सात दलीय गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने बताएका छन्।ती दलहरूले नेपाली सेनामा मधेसीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशले जटिलता र अन्योल उत्पन्न गर्ने, राज्य पुनः संरचनाको संवैधानिक व्यवस्थालाई असर पुर्याउने दाबी पनि गरेका छन्।जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचनले मधेस प्रदेशको परिभाषा प्रस्ट नहुँदा यसले भ्रम सिर्जना गर्ने बताउनुभयो भने संयुक्त वाममोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी मैनालीले सम्झौताले दलहरूलाई साम्प्रदायिक बनाउने र नेपाली सेनाको छवि धमिल्याउने दाबी गर्नुभयो। यसै गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले यो सरकारलाई स्वायत्त प्रदेशको सम्झौता गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो।यसै गरी शुक्रबार नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त (मार्क्सवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल), नेपाल विद्यार्थी मञ्चलगायतले विज्ञप्ति जारी गरेर सम्झौताको विरोध गरेका छन्। नेपाल समता पार्टी, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), सिविन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, इन्सेक, प्याब्सनलगायतले सहमतिको स्वागत गरेका छन्।धोका होः गोइतराजविराज संवाददाताले जनाएअनुसार जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका संयोजक जयकृष्ण गोइतले सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको सम्झौतालाई ँधोका’ को संज्ञा दिनुभएको छ। शुक्रबार सप्तरीमा सञ्चारकर्मीहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी गोइतले भन्नुभयो- ँहामीले अघि सारेको स्वतन्त्र तराईको माग संयुक्त लोकतान्त्रिकले अघि सारेको ँसमग्र मधेस एक प्रदेश’ सित मेल नखाए पनि उनीहरू आफ्नो मागमा कायम रहन सकेनन्।’आफूहरू वार्ताविरोधी नरहेको दाबी गर्दै संयोजक गोइतले वार्ता संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा हुनुपर्ने पुरानो अडान दोहोर्याउनुभयो।