भ्रष्टाचार ठहर

काठमाडौं, चैत ५ - सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर विजयनाथ भट्टर्राई र कार्यकारी निर्देशकले विदेशी परामर्शदातालाई रकम दि“दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।
एक महिनाअघि विशेष अदालतका तीन न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको थियो । 'दुवै जना प्रतिवादीले कसुर गरेको हु“दा बिगोबमोजिम जरिवानासम्म हुने ठहर गर्छ,' अदालतको मंगलबारको फैसलामा भनिएको छ ।
अख्तियारले ९ महिनाअघि भट्टर्राई र कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधानविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलामा परामर्शदातास“गको सम्झौता भने नियमअनुसार भएको उल्लेख छ । सम्झौता काल्पनिक भन्ने अभियोग पत्रको दाबी प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै फैसलामा 'रकम भुक्तानी दि“दा कसुर भएको' उल्लेख छ ।
फैसलाअनुसार दुवैले जनही ५१ हजार ५ सय ३८ अमेरिकी डलर -करिब ३३ लाख ५० हजार रुपैया“) जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको एकल इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।
यसरी मुद्दा बाझिएको अवस्थामा सर्वोच्चको एक न्यायाधीशको इजलासले गरेको निर्ण्र्ााविशेषको निर्ण्र्ााहुनेछ । विशेष तहको निर्ण्र्ााभएकाले यसलाई चुनौती दिई सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । न्यायाधीश अन्सारीको निर्ण्र्ााा असहमति जनाउ“दै भट्टर्राई पक्षका कानुन व्यवसायीले यो निर्ण्र्ााबदर गर्न पुनरावेदन जाने प्रतिक्रिया
दिएका छन् ।
'फैसलामा हाम्रो असहमति छ,' सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि जाने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता शिव रिजालले संवाददाताहरूलाई भने । तोकिएको संख्यामा परामर्शदाता आउनुपर्नेमा नआएको हु“दा रद्द गर्दा कति क्षतिपर्ूर्ति लिनुपर्ने भन्ने हिसाबकिताब गर्ने आधार सम्झौतामा नभएको फैसलामा औंल्याइएको छ ।
बैंक सुपरिक्ष्ँणका लागि परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामा २ करोड ४५ लाख रुपैया“ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै ९ महिनाअघि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले पैसा भुक्तानी वर्क प्लान
-कार्य योजना) अनुसार नगरिएको फैसलामा भनेको छ । रकम दि“दा विश्व बैंकका नेपालस्थित निर्देशकको पनि पर्ूवस्वीकृत नलिइएको त्यसमा उल्लेख छ । रकम उपलब्ध गराउने विश्व बैंकले भने सम्झौता नियमअनुसार भएको विज्ञप्ति र्सार्वजनिक गरेको थियो ।
अख्तियारले परामर्शदातास“गको सम्झौता रद्द गर्दा क्षतिपर्ूर्ति नलिएको मुख्य आरोप लगाएको थियो ।
विशेषका न्यायाधीशहरूमध्ये अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारीले दुवै प्रतिवादीलाई सफाइ, सदस्य चोलेन्द्रशमशेर जबराले कसुर ठहर्‍याउने र सदस्य कोमलनाथ शर्माले थप अनुसन्धानका लागि मुद्दा दायर गर्ने निकायलाई पठाउनुपर्ने भनी भिन्नभिन्नै राय दिएका थिए ।
सर्वोच्चले तीनै न्यायाधीशको भन्दा बेग्लै निर्ण्र्ाागरेको हो । कसुर ठहर गर्ने जबराको रायमा प्रतिवादीलाई २ वर्षो कैद र अख्तियारले तोके बमोजिम बिगो असुल्ने उल्लेख थियो । सर्वोच्चले भने ३३ लाख ५० हजार मात्र गैरकानुनी भुक्तानी दिएकाले त्यति जरिवाना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अन्सारीले चार दिन लामो बहसपछि पा“च बजे यो निर्ण्र्ाासुनाएका थिए । बहस सकिएपछि भट्टर्राई र प्रधान भने अदालतबाट बाहिरिएका थिए ।
सर्वोच्चको यो निर्ण्र्ााछि गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।